नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा गैरकानूनी घोषित क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग वा कारोबार गरे तथा त्यससँग सम्बद्ध हाइपर फन्डमा लगानी गरे कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा रहेका विदेशी र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत यस्तो कारोबार गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धको सूचना जारी गरेको हो ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि त्यो असम्भव देखिन्छ । चीन र भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा पिरामिड शैलीका हाइपर फन्डमा लगानी गरेर जनता नफसून् भन्ने हिसाबले यो सूचना निकालेको देखिन्छ । तर, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पूर्णरूपमा गैरकानूनी भन्न सकेका छैनन्, गैरकानूनी कामसरह मात्रै भनेर प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि त्यो असम्भव देखिन्छ । चीन र भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् ।
क्रिप्टोकरेन्सी कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरेको हुँदा यसबापतको भुक्तानी कसैले पनि दिँदैन । फलतः लगानी शून्यमा झर्न पनि सक्छ । तर पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल सल्भाडोरले यसलाई कानुनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो मुद्रासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर भन्न थालेको पनि पाइन्छ । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो अहिले क्रिप्टो त्यस्तै मानिन थालेको छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन । यो नियामक निकायको नियमनभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्ने डिजिटल भुक्तानीका रूपमा प्रचलनमा छ । उदारताकाका पक्षपातीहरू यसको पक्षमा देखिएका छन् । त्यसो त यसले कुनै अपराध नगर्ने भएकाले यसमा रोक लगाउनुको अर्थ नभएको कानूनविद्हरूको धारणा पाइन्छ ।
क्रिप्टोका फाइदा पनि छन् । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा नेपाललाई खासै नोक्सान हुने देखिन्न । विद्युत् खपत पनि यसले बढाउने भएकाले मुलुकले यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइहाल्नु हुँदैन भन्ने पनि एकथरीको मत पाइन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीको लोकप्रियताका कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चुनौती देखिएपछि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसबारेमा अध्ययन गर्न थालेको जानकारी दिएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा विवाद भए पनि नेटवर्किङ प्रकृतिको क्रिप्टो छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । किनभने पिरामिड शैलीको नेटवर्किङमा धेरै जनता फस्ने सम्भावना हुन्छ । सर्वसाधारण फस्ने खालको काममा भने रोक लगाउनु अनिवार्य नै हुन्छ । नेटवर्किङ खालको हाइपर फन्डमा रोक लगाउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कानूनले दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेटवर्किङको गैरकानूनी कारोबारमा राष्ट्र बैंक नभएर सरकारको अर्कै निकायले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभावसँग पनि जोडेर हेरेको पाइन्छ । विप्रेषणमा आप्रवाहमा आएको कमीले पनि कतै नेपाल आउनुपर्ने रकम क्रिप्टो र हाइपरफन्डहरूमा गइरहेको त छैन भनेर राष्ट्रबैंकले यसमा लगानी गैरकानुनी भएको सूचना दिएको देखिन्छ । विप्रेषण रकम अन्यत्र लगानी भइरहेको छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ भने त्यसैअनुसार नीति बनाउनु राष्ट्र बैंककै कामभित्र पर्छ । यस्तोमा लगानी गरेर नागरिकहरू नफसून् भन्ने हो भने सूचना जारी गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
क्रिप्टोमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू समाजमा देखिएको हुँदा त्यसकै सिकोमा अरूले पनि लगानी गर्न थालेको पाइन्छ । त्यस्तै अवस्था हाइपर फन्डमा पनि छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिकलाई सही जानकारी दिएर चेतना दिनु आवश्यक छ । अन्यथा अन्य देशले रोक्न नसकेको क्रिप्टोको कारोबार कुनै न कुनै रूपमा भित्रभित्रै भई नै रहने देखिन्छ ।
