राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमनमा सो सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । केन्द्रले निश्चित श्रेणी÷तहभन्दा मुनिका एवं करार÷ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति विवरण भर्ने अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।