आयोजनाहरू जथाभावी हुँदा गन्जागोल भएको भनी आयोजनाहरूको बैंक बनाउन थालिए पनि कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार नआउँदा यसमा रहेका बेथितिमा कुनै कमी आएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६ देखि राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाएको हो । हाल यसमा ७ हजार २ सय १९ आयोजना सूचीकृत भएका छन् जसको लागत ७९ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा कति काम भयो भनेर देखाउन कुनै पनि सरकार समर्थ देखिँदैन । त्यही कारण भत्ता बाँड्ने र उद्घाटनमा रमाउने प्रवृत्ति सबैजसो सरकारमा रहेको पाइन्छ ।
बैंक बनाउँदा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास लिइए पनि त्यसो भएको पाइँदैन । तर, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट र पहिचान गर्न तथा सरोकारवाला निकायलाई सहजीकरण गर्न भने यसले मद्दत गर्छ । त्यस्तै कुनै सहयोग दाताले सहयोगका लागि आयोजनाको माग गरेमा यही बैंकमा रहेको कुनै आयोजना प्रस्तुत गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले आयोजना बैंक बन्नु राम्रो हो । तर, बैंक बने पनि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन खै त ? योजना आयोगले बैंकमा रहेका सबै आयोजना सम्पन्न गर्न २६ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । अहिले जुन ढंग र गतिमा काम भइरहेको छ त्यो हेर्दा सय वर्षमा पनि ती सम्पन्न होलान् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । त्यसैले नेपालले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको निर्माणमा संरचनात्मक रूपमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
बैंकमा जति नै आयोजना राखिए पनि ती बजेटविनाका छन् । विस्तृत अध्ययन भएर बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको प्रगति निकै निराशाजनक छ । समयमै सम्पन्न आयोजना एकाधबाहेक छैनन् । अझ कुनै पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनाहरूको प्रगति हेर्न कन्ट्रोल रूम स्थापना गरिएको थियो र पटकपटक निर्देशन पनि दिइएको थियो । तैपनि ती आयोजनाहरूको प्रगति उपलब्धिमूलक देखिएन । अहिले त त्यतिको तत्परता पनि देखिन्न । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दूरगामी महत्त्वका आयोजना आदि विभिन्न नाम राखेर आयोजनालाई गौरवान्वित बनाए पनि कार्यशैलीमा भने कत्ति पनि सुधार आएको छैन । त्यसैले आयोजना बैंक बन्नु मात्रै पर्याप्त छैन, तिनको कार्यान्वयन पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले छोटो अवधिमा सडक बनाएर विश्व रेकर्ड नै राख्दा नेपाल भने सुस्त गतिका लागि विश्व रेकर्ड राख्ने अवस्थामा छ । थोरै आयोजना तयार पार्नु र तिनको शीघ्र कार्यान्वयन हुनु बढी उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा विकास निर्माणका बेथितिमा सुधार हुनै सकेको छैन ।
त्यसो हुनुमा सरकारकै उदासीनता कारण हो भन्ने देखिन्छ । आयोजना छनोट गर्दा नै स्रोत र सम्भाव्यतालाई बेवास्ता गरेर दबाब र प्रभावका आधारमा कार्यक्रम राख्ने गरिएको छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिए पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता जरुरी प्रक्रिया नै पूरा भएको हुँदैन । एउटा अधिकारीले ठेक्का दिने निर्णय गर्छ र त्यसको भुक्तानी दिने अधिकारी अर्कै हुन्छ । काम सम्पन्न भएर इन्जिनीयरले सदर गरेका ठेक्कामा समेत भुक्तानी अड्किएको पाइन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट निकास नगर्ने, गरे पनि आवश्यक जति नगर्ने गर्दा ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी पाउन सक्दैन । काम गरेर पनि भुक्तानी नपाउने रकम बढेर ६० अर्बभन्दा बढी पुग्नु यस्तै कारणले हो । काम गरेको रकमको भुक्तानी हुन नसक्दा यसले निम्त्याउने समस्या थुप्रै हुन्छन् । काम गरेबापतको भुक्तानी नपाएपछि अर्को ठेक्काको काम प्रभावित हुन्छ । यसरी सरकारी गोलचक्करकै कारण विकास निर्माणको गति सुस्त भएको देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा चर्चा र प्रचारबाजीको काममा बढी रूचि राखेको देखिन्छ । त्यही भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा कति काम भयो भनेर देखाउन कुनै पनि सरकार समर्थ देखिँदैन । त्यही कारण भत्ता बाँड्ने र उद्घाटनमा रमाउने प्रवृत्ति सबैजसो सरकारमा रहेको पाइन्छ । नेपाललाई चाहिएको भनेको फटाफट काम हुने प्रवृत्ति हो । योजना आयोगले पनि आयोजना सम्पन्न भएको सूची फटाफट निकाल्न सक्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य त्यस्तो छैन । विकास निर्माणको यो कछुवा गतिलाई अन्त्य गरी तीव्रता दिन नसक्ने हो भने विकासबारे जति गफ हाँके पनि कहीँ पुगिँदैन ।
मध्यपहाडी लोकमार्गसहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सक्न यहाँका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले माग गरेका छन् । उनीहरूले लिखित रूपमै निर्णय गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बागलुङमा मात्रै चारवटा गौरवका आयोजना संचालनमा छन् । लोकमार्गसहित कालीगण्डकी करिडोर, सालझण्डी ढोरपाटन सडक र उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सबै पूरा हुन सकेका छैनन् ।
