Reporters Nepal

आषाढ २०७९

तत्काल ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स संघको निर्णय

काठमाडौं, २० साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने सन्देश दिएपनि नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर तत्काल नबढाउने भएको छ । बैंकले मौद्रीक नीति कार्यान्वयनको लागि एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै नीतिगत दर र बैंकदर परिवर्तन भए बैंकहहरुले निक्षेप ब्याजदर बदल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्थामा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

चैच ४, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण निक्षेप बढाउन बैंकहरूबीच ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरी बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर निर्धारण गरेको भन्दै चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा एक दर्जन बैंकलाई कारबाही पनि गरिएको छ । ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छोडे पनि यसलाई नियमन गरिरहेको तथा उल्लंघन गर्ने बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेकाले केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आगामी दिनमा त्रुटि नदोहोर्‍याउन सचेत गराइएको सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महीनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने प्रावधानलाई उल्लंघन गरेकाले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दी खुकुलो भएलगत्तै चालू आवको शुरूमै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंकमा तरलता अभाव देखिन थालेको थियो । तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुगेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी कात्तिक ३ गते निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघले पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि फागुन महीनामा भने १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । ब्याजदर वृद्धिबाट नयाँ निक्षेप थप नभएको भन्दै चैत महीनामा ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुशासनका कारण ब्याजदर व्यवस्थित भएको सहायक प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । बैंकहरूले आक्रामक भएर कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या भएकाले यसलाई कुल डाउन गराउने नीति लिएको उनले उल्लेख गरे । ‘नियामकले आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कात्तिकमा हामीले बेवास्ता गरेको भए यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो ।’ ब्याजदर र कर्जा प्रवाह सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट, हायरपर्चेज, आयातलगायत क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाएको, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र बैंकबाट निक्षेप खरीददर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको तथा विभिन्न मौद्रिक उपकरणबाट ४७ खर्बभन्दा बढी रकम बजारमा पठाएको उनले जानकारी दिए । ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा ४ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत कायम हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर वृद्धि भई ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ब्याजदर वृद्धिका कारण कर्जाको माग घट्ने र यसबाट शोधनान्तर घाटा, वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा बढेको दबाबमा राहत पुग्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ब्याजदर वृद्धिले हटाएन तरलता अभाव

काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महीना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महीनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू गर्नेछन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघको छुट्टाछुट्टै बैठकले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् । ‘ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि ब्याजदर नबढाउने सहमति गरिएको छ,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आपैmले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । सहकारीको पनि नबढ्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति गरेसँगै सहकारीको पनि ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याज बढ्ने भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि स्थिर रहने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । (प्रिन्ट संस्करणबाट)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८