वातावरण र जलवायुका क्षेत्रमा नेपाल र चीनबीच सहकार्य गर्नेबारे छलफल

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय : आत्मनिर्भरता र नाफामा जान सक्ने आधार

आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल रहेको खण्डमा नेपालका लागि व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सही रणनीति यही नै हो । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रका निश्चित सम्भावना र सीमाहरू रहेका छन् । नेपालको (१) औद्योगिक इतिहास, (२) व्यावसायिक संस्कृति, (३) भौगोलिक अवस्थिति (४) भूराजनीतिक परिस्थितिजस्ता विशिष्ट पक्षका कारण व्यापारघाटा न्यूनीकरणको मोडल पनि अन्य देशहरूभन्दा पृथक् र विशिष्ट छ । तर, विगत केही लामो समयदेखि उपर्युक्त चारओटा पक्षलाई सम्बोधन नगरी फरक धरातलीय यथार्थ भएका मुलुकसरह निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका समरूपी रणनीतिहरू अँगीकार गरिँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषित लक्ष्यहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । सारमा भन्नुपर्दा निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपालमा निश्चित सीमा र बाध्यताहरू छन् । भावना, चाहना र उत्साहले मात्र ती सीमा र बाध्यताभन्दा बाहिर गएर निर्यातमार्फत अनुभवजन्य व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न व्यावहारिक नदेखिएको आजसम्मको व्यापारघाटाको बढ्दो आकारले पुष्टि नै गरिसकेको छ । निर्यात वृद्धिमा लामो समयदेखि केही अवधारणात्मक कमजोरीहरू विद्यमान छन् जसका कारण यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुक केन्द्रित हुनुपर्ने निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिमा विमुख हुँदा निर्यातले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । समान भूगोल र जलवायुका कारण भारतमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाली कृषिजन्य नगदेबालीको निर्यातको उपयुक्त बजार तेस्रो मुलुक हो । तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानको स्वाभाविक बजार प्रथम विश्व नै हो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मुख्यभूमि चीनको आपूर्ति सञ्जालसँग आबद्ध भई सकेपछि चीनतर्फको नेपाली निर्यात उसको मूल्य शृंखलाको अंगका रूपमा सीमित रहेको छ जसको मूल्य पक्षका साथसाथै परिमाणात्मक पक्ष बढी निर्णायक रहेको छ, जहाँ निर्यात विस्तारको सम्भावना त्यत्ति प्रबल देखिएको छैन । सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालमा निश्चित सीमाहरू रहेका छन् । पर्यटन सेवा र सुरक्षा सेवाभन्दा बाहिर नेपालले तात्त्विक लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरू त्यत्ति उपलब्ध छैनन् । साहसिक, धार्मिक र सांस्कृतिक, दृश्यावलोकन र हिलस्टेशन पर्यटनभन्दा बाहिर नेपाली सेवाक्षेत्रमा धेरै दायरा उपलब्ध छैनन् । भारत र चीन आर्थिक रूपमा अझ सघन विकसित सम्बन्ध तथा नेपालको करप्रणालीका कारण भारत र चीनको ट्रान्जिट व्यापारका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सक्ने सम्भावना पनि हालैका वर्षहरूमा अझ घटेर गएको छ । नेपालबाट निर्यात सम्भावना भएका तर त्यसको निर्यात हुँदा नेपालमात्रै नभई सिंगो उत्तर भारत र बंगलादेशको जलप्रवाह प्रभावित हुने खालका खानीजन्य वस्तुहरूको निर्यात आफैमा सबैभन्दा अहितकर कार्य हुन जान्छ । हिमालय पर्वत, महाभारत पर्वत र चुरे पर्वत शृंखलाको संवेदनशील भूबनोटका कारण यस्ता उत्पादनको निर्यात गर्नु नेपाललाई मानव बसोवास अयोग्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुसरह मात्र हुन जान्छ । यसबाट नेपाली पहाडहरूलाई माटोविहीन चट्टाने डिस्कोमा परिणत गर्नेजस्तो वातावरण अमैत्री कार्य मात्र हुन जाने देखिन्छ । नेपालको यातायात प्रणाली, पाकशाला प्रणाली र वातानुकूलन प्रणाली जलविद्युत्मय बनाउने कार्यमा नेपालको जलविद्युत् नेपालका लागि नै अपुग हुन जान्छ । जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने अवस्था सृजना हुने यो कदमलाई कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । आयात प्रतिस्थापनमा पनि नेपालका सीमाहरू छन् । आयात प्रतिस्थापनका नाममा जे वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कोरा प्राज्ञिक बहस मुलुकमा २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको अभ्यास हो । तर, हिमालयको पर्यावरण बिगार्ने, मानवलगायत वनस्पति र प्राणी जगत्का परम्परागत बस्ती र वासस्थानहरू जोखिममा पार्ने तथा कृषियोग्य भूमिको विनाश गर्नेजस्ता क्षेत्रमा हुने आयातहरू देशमा लागि लाभदायी नै हुन्छन् भन्ने तत्त्वज्ञान मुुलुकमा अझै हुन सकिरहेको छैन । उपर्युक्त परिवेशमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका पाँचओटा पक्ष निर्यात प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, बुद्धिमत्तायुक्त आयात तथा उपभोग नै हो । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सेवा व्यापारको निर्याततर्फ पर्यटन र सुरक्षा सेवाको निर्यातको प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको उपयोग हुन जरुरी छ । वस्तु व्यापारतर्फ निर्यात अभिवृद्धि गर्न वर्तमान समयमा भारतकेन्द्रित रहेको कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात खाडीलगायत विश्वका विकसित मुलुकतर्फसमेत केन्द्रित हुने गरी सक्रिय हुन जरुरी छ । यस्तै तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानहरूका लागि प्रथम विश्वका देशहरू लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ । यी क्षेत्रमा केन्द्रित रही अघि बढ्न सकेको खण्डमा वर्तमान अन्योलको वातावरणबाट नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलाप सही गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनतर्फ उत्पादन वृद्धि, जडान उद्योगको स्थापना, वैकल्पिक वस्तुहरूको उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त आयात र उपभोग गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । एचएस वर्गीकरणका भाग १ देखि २४ सम्मका कृषिजन्य वस्तुको आयात छोटो समयमा नै प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी पहिचान भएका क्षेत्रहरू हुन् । औषधि, रंगरोगनका वस्तुहरू, शृंगारका प्रसाधनहरू, साबुन, टुथपेस्ट र सरसफाइका पाउडरहरू, प्लास्टिकका उत्पादनहरू, टायर ट्युबहरू, झोला, पर्स, बेल्ट, कागजजस्ता वस्तुका स्थापित उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा सुधार गर्ना साथ यी क्षेत्रमा रहेको ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । मानवनिर्मित रेशा र कृषिमा आधारित कपासजस्ता प्राकृतिक रेशाको विकल्पमा अल्लोलगायत वन्यजन्य रेशालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अंगीकार गर्ने हो भने ५ वर्षमै धागो र कपडाको ठूलो आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका नेपाली उद्योगहरूलाई उचित संरक्षण हुने भन्सार दर र सहज वित्त व्यवस्थापन गदिना साथ तयारी पोशाक, पर्दा, तन्ना, ब्ल्याङ्केट, बोरा, जुत्ता, चप्पल तथा टोपी क्षेत्रमा रहेको आयात धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिने देखिन्छ । देशभित्र उचित प्रोत्साहनको वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा हाते औजार, कृषि औजार, विद्युतीय उपकरणहरू (पम्प, टिभी, फ्रीज, एअरकन्डिसनलगायत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य विद्युतीय सामग्री, बल्ब, तार राउटर), साइकल तथा मोटरसाइकल, घडी, चश्माजस्ता वस्तुका पूर्ण वा जडान उद्योगहरू स्थापना भई यस क्षेत्रको ठूलो परिमाणको आयात पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । उचित वातावरण सृजना भन्नासाथ नेपालमा विद्यमान जटिल संरचनागत पक्षको एकद्वारीकरण, प्रक्रियागत झन्झटको सरलीकरण, मालवस्तुको उत्पादन लागत मूल्यको न्यूनीकरण, गुणस्तर प्रमाणीकरणको सबलीकरण, उत्पादक र निर्यातक्षेत्रको सहजीकरण, कर तथा वित्त व्यवस्थापनमा छूट तथा भूपरिवेष्टित मुलुकका कारण सृजित अतिरिक्त पारवाहन लागतको भार न्यूनीकरणमा सरकारको योगदान भन्ने बुझिन्छ । यसरी उचित वातावरणमा उत्प्रेरणात्मक औद्योगिकीकरणको रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने नेपाल केही वर्षमा धातु, रसायन, उच्च प्रविधिका मेशिनरी र उपकरण तथा नेपालको जलवायुमा उत्पादन हुन नसक्ने कृषिजन्य वस्तुहरूबाहेक वर्तमान समयमा आयात भइरहेका अधिकांश वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी हुने आत्मनिर्भरताले नेपालको बढ्दो व्यापारघाटालाई वाञ्छनीय आकारमा सीमित गरी नेपाललाई व्यापारघाटा हुने मुलुकको सूचीबाट व्यापार नाफा हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गराउने देखिन्छ । तथ्यांक, सूचना, ज्ञान, मेधा र बुद्धिमत्ता यी पाँचओटा चरित्रबाट परिलक्षित हुन सक्ने चिन्तन रहने नेपालको आयात तथ्यांक तथा नेपालका लागि विश्वबजारमा उपलब्ध सम्भाव्य बजारका आधारमा आत्मनिर्भर नेपाल अभियान सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा केही वर्षभित्रै वर्तमान व्यापारघाटाको दलदलबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने सम्भावना स्पष्ट देखिएको छ । विगत केही दशकदेखि समस्याको गीत गाउने प्रवृत्ति हालैका वर्षहरूमा अझ झाँगिएर गएको सन्दर्भमा यो समस्या सरकारलाई अवगत हुनु सुखद पक्ष हो । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चय नै पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन (पीपीपी) को चित्रजाल र अंग्रेजी जार्गन प्रयोग गर्न खप्पिस सदाबहार बुद्धिजीवी वर्गका शब्दजालभन्दा बाहिर आएर यस लेखमा उल्लेख भएझैं नेपाल सुहाउँदो कार्यान्वयनमैत्री निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमको शुरुआत हुन सकेको खण्डमा वर्तमान नेपालका लागि सबैभन्दा उदाहरणीय कार्य हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।