बैंक खाता अपचलन, आफूखुसी रकम निकाल्दै अध्यक्ष र सचिव

रोक्का खाता चाँडै सुरु गर्न माग

हिमाल खरेल, बिर्तामोड सामाजिक मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको बैंक खाता बन्द गरेपछि कोशीका खेलाडी, खेल संघ तथा पदाधिकारीहरुले सञ्चालनको माग गरेका छन् । आज विराटनगर पुगेर उनीहरुले मन्त्रालय पुगेर रोक्का रहेको खाता चाँडै सुरु गर्न माग गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै प्रभु बैंकमा रहेको बोर्डको खाता पनि […] The post रोक्का खाता चाँडै सुरु गर्न माग first appeared on Hamro Khelkud.

Hamro Khelkud बैशाख २०८०

प्रदेश खेलकुद बोर्डको बैंक खाता रोक्का हुँदा प्रतियोगिता प्रभावित

मोरङ – प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफबारे सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। मंगलबार सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बोर्डबाट जवाफ आएको र अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले झापाको दमकमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फ्लेक्स ब्यानरमा प्रदेश सरकार तथा कोशी प्रदेशको नाम उल्लेख […]

Desh Sanchar चैत्र २०७९

सहकारीका बचतकर्ताले मागदाबी गरेको १ अर्ब रकम अझै फिर्ता हुन बाँकी, ४५ करोड मात्रै फिर्ता

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विकासका लागि चाल्नैपर्ने केही कदम

नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न समस्याको जालोमा जेलिएको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि चर्चा चलिरहेको पनि छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पनि आइसकेको छ । तर, त्यसले समृद्धिका लागि आवश्यक केही कार्यक्रम छुटाएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि केही कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । ती कदम निम्नानुसारका छन् : बस्ती व्यवस्थापन : पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिजिएर रहेका बस्तीलाई बनिसकेको सडकनजिक एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अबको पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परम्परागत ढंगले भइरहेको धूले सडक निर्माण रोक्ने, भइरहेका सडकहरूको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नति गर्ने तथा बस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्ट्याउने काम गर्नुपर्छ । दोस्रो वर्षदेखि ड्रविङ डिजाइन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्नुपर्छ र लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउँमा भए एकीकृत बस्तीको घर सहुलियत दरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने काम गर्न सकिन्छ । । स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति बनाई काम थाल्नुपर्छ । जिल्लामा एक प्राविधिक टोली र केन्द्रमा पनि एक विशेष कार्यदल बनाउनुपर्छ । त्यस्तै जनता आवास, मुक्त कमैया/कमलरी, मुक्त हलिया, चेपाङ विकास, भूकम्पपीडित राहतजस्ता कार्यक्रम एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि भई अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण हुन्छ र बसाइँसराइ रोकिन्छ । साथै विकास लागत पनि कम हुन्छ । जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण : निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने/नमिल्ने जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरू, जस्तै : यातायात, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई काम दिँदा उसको सामथ्र्यको विश्लेषण गरी एकपटकमा कति ठेक्का लिन पाइने हो, त्यसको कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कतिपय काम द्रुत गतिमा बढाउन कन्ट्याक्ट बेसमा अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि चुनावमा भर्ना लिएका म्यादी प्रहरीलाई अर्धसैनिक विकास दस्तामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना हुनुका साथै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय बनाउने : सरकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट सुशासन निर्माण गर्नुपर्छ । अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरूको पुनःसंरचना गरी जिम्मेवारी थप्नुपर्छ वा गाभ्नुपर्छ । सबै सरकारी निकायहरूलाई एउटै विद्युतीय सञ्जालमा जोडी सार्वजनिक सेवा अनलाइन बनाइनुपर्छ र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू सार्वजनिक सेवाका लागि एकीकृत सेवा एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसबाट काम छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनतालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुने देखिन्छ । वित्तीय पहुँच बढाउने : भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुँच हो । यसका लागि हाल भएको बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँच बढाउने वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रत्येक परिवारको बैंक खाता अनिवार्य गरिनुपर्छ, नगद कारोबारलाई कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ । ठूला दरका नोट छपाइ क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । यस्ता सामुदायिक बैंकिङको प्रवर्द्धन गर्न एउटा राष्ट्रिय कोष स्थापना गरी त्यो सञ्चालन गर्न भारतमा सन् २०१५ मा स्थापना गरिएका माइक्रो युनिट्स डेभ्लपमेन्ट एन्ड रिफाइनान्सिङ एजेन्सी जस्तै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट सबै जनता वित्तीय सेवाको दायरामा आउनेछन् जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई रोजगार सृजना हुन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने : सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूलाई परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरू एकद्वार प्रणालीअनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, बीमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भई रोजगारसमेत प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ । उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग : हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ : हाम्रा सरकारी निकायहरू उत्पादनशीलभन्दा आलङ्कारिक हुने अनि सार्वजनिक खर्च बढी उत्सवमुखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने । संघीयताले त आलंकारिक निकायहरू र उत्सवमुखी कार्यक्रमको संख्या झनै बढाएको छ । यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन । तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरू कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यसका लागि आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमासम्बन्धी अलग्गै कानून हुनु जरुरी छ भने मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण र पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तै सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकाले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जस्तै सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नै प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रूपमा खर्च हुने हुँदा पूँजी निर्माण हुन्छ । त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन भई रोजगारी सृजना हुने अवस्था आउँछ । लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उखु किसानको वक्यौता नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का

सरकारले उखुको भुक्तानी तत्काल दिनमा लागि विभिन्न ५ उखु उद्योगको बैंक खाता र जग्गा कारोबार रोक्का गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ ।सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले उखुको भुक्तानी नदिने श्रीराम, इन्दिरा, हिमालयन, अन्नपूर्ण र लुम्बिनीको बैंक खाता र जग्गा रोक्नका लागि पत्राचार गरिएको बताए । हाल देशैभरी रहेका २९ […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

यी ५ उद्योगले गरेनन् उखु किसानको भुक्तानी

पाँचओटा चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको पैसा तिरेका छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हिमालय, श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा चिनी मिलले उखु किसानलाई ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो । यसरी लामो समयसम्म कृषकलाई उखुको पैसा नतिरेपछि त्यस्ता उद्योगको बैंक खाता र जग्गा रोक्का गर्न भूमि व्यवस्था, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलवारको बैठकमा सचिव भट्टराईले उखु किसानलाई जस...

Lokaantar मंसिर २०७८

उखु किसानको वक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगको बैंक खाता र जग्गा रोक्का गर्न निर्देशन

Image Khabar मंसिर २०७८

उखु किसानको पैसा नतिर्ने ५ चिनी मिलको जग्गा र बैंक खाता रोक्न पत्राचार

२० पुस, काठमाडौं । किसानलाई उखुको पैसा नतिर्ने ५ उद्योगको जग्गा र बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार भट्टराईले यस्तो …

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार बाँड्ने कार्यविधि जारी

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अतिविपत्र परिवारलाई १० हजार दिने सरकारी निर्णयको कार्यविधि तयार पारी सरकारले जारी गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपत्र परिवारलाई १० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मंगलवार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो । दशैंअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबन्दा वितरण हुन सकेको थिएन र तिहारअघि पनि विपन्नले रकम पाउने सम्भावना न्यून छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब देशभरका अतिविपत्र ५ लाख परिवारले १० हजारका दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने पक्का भएको छ । तर, प्रक्रियागत कारणले तिहारअघि नै पाउने सम्भावना भने कम रहेको छ । ‘आवेदनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरिनेछ र ती आवेदनमाथि परीक्षण गर्दा पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई राज्यले आवश्यक परेका बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कस्ताले पाउने भए त रकम ? ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपत्र परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दबन्दीको कारण भइरहेको पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अतिविपत्र नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद पाउने छन् । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक परेको बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मापदण्डमा के छ ? सरकारले बाँड्न लागेको रकम लिन रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित मजदूर वा कामदार हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा समान बेच्ने अतिविपत्र व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेतला, ज्यालदारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायात मजदूर, पर्यटन भरियाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधिमा मापदण्ड बनाइएको छ । यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभाव गुमाएका असाहय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई नगद प्राप्त गर्ने आधार तोकिएको छ । अनुमानित लाभग्राहीको सूची तयार कार्यविधिले विभित्र जिल्लाका स्थानीय तहभित्रका लाभग्राही परिवारको संख्यासमेत तोकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम संख्या उक्त स्थानीय तहभित्र रहेका कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक र सामाजिक– आर्थिक असमानतासमेतका आधारमा सूची तयार पारिएको छ । तोकिएको शर्त पूरा गरेका परिवारका सदस्यले रकमका लागि सम्बद्ध वडा कार्यलयमा गई निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनका लागि १५ दिनको समय उपलब्ध गराई मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नगद प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी सम्बद्ध वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन पेश गरेको मिति सकिएको ७ दिनभित्र परीक्षण गरी नगद प्राप्त गर्नयोग्य लाभग्राही देखिएमा सम्बद्ध वडाध्यक्षले सोही बेहोरा सिफारिश गरी नगद हस्तान्तरणका लागि सम्बद्ध स्थानीय तहलाई सिफारिश गर्नेछन् । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक खाता अनिवार्य निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता भने अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यस्तो खाताको विवरण निवेदन दिने समयमै बुझाउनुपर्ने छ । निवेदन दिने वडाभित्र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोवास गर्दै आएको बेहोरा सनाखत गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आपैmले निवेदन भर्न नसक्ने वा नजात्रे अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोवास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ । कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका नाबालकको हकमा संरक्षकले निवेदन दिने सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यसमा अर्थसचिवको संयोजकत्वमा अन्य ६ जना सदस्य र एक सदस्यसचिव गरी आठ जना छन् । गृह मन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव निर्देशक समितिको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

हिमालपारिको गाउँमा सेवाग्राहीले पाए घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता (फोटो फिचर)

चार हजार दुई सय मिटर अग्लो स्थानमा रहेको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को हिमालपारिको गाउँ लिमी सेवाग्राहीहरुले घरघरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु भएको छ । गाउँपालिका केन्द्रबाट दुई दिन पैदल लाग्ने लिमीका तीन गाउँका सेवाग्राहीहरुका लागि नगदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएपछि सुविधा पाएका हुन । तीन वटा गाउँमा वडा सचिव हिरा शर्मा घर्तीले घरघरमा पुगेर सबै प्रकारका सेवाग्राहीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझाएको बताउनुभयो । लिमीका वासिन्दाहरुका लागि बैंक खाता खोल्न सम्भव नभएपछि सो भत्ता घरघरमा पुगेर हातहातमा बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

बैंक खाता अपचलन, आफूखुसी रकम निकाल्दै अध्यक्ष र सचिव

सम्बन्धित सामग्री