‘समितिले सरकारलाई दूध किसानको पैसा तत्काल तिर्न दिएकाे निर्देशन कहाँ पुग्यो?’

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

३ पटक घटेर आएपनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउने आयल निगमको निर्णय

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको छ । आयल निगमले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतबाट मूल्य घटेर आएपनि निगमलाई घाटा नै रहेकोले मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको हो ।आज एक पत्रकार सम्मेलन गरि निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले भारतीय आयल निगमलाई नेपालले अझैं २३ अर्ब तिर्न बाँकी रहेकाले मुल्य घटेर आएपनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन नसकिने बताएका हुन्। थानीले एक हिसाब प्रस्तुत गर्दै निगमलाई अझैं ३३ अर्ब आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनकाअनुसार निगमले नेपाल सरकारलाई ७ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३ अर्ब, भारतीय आयल निगमलाई २३ अर्ब गरेर नेपाल आयल निगमले अझैं ३३ अर्ब ऋण तिर्न बाँकि रहेको बताएका हुन्। निगमलाई भारतले आज पनि पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाएको थियो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार यस पटक पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले हरेक १५-१५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको छ । आज मंगलबार प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार डिजल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ८४ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९४ पैसा घटेर आएको छ ।अघिल्लो पटक साउन १६ गते पनि पेट्रोल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसा घटेर आएको थियो । त्यस अघि साउन १ मा पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५६ पैसा घटेर आएको थियो । ३ पटक मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य नघटाएको हो ।हाल नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर १८१ रुपैया, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर १७२ रुपैयाँ, र खान पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर १८०० रुपैयाँमा बिक्रि भईरहेको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

'के नेपाल पनि टाट पल्टेर अर्को श्रीलंका बन्दै छ ?', नारायण गाउँलेको विश्लेषण

नारायण गाउँले सजिलो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्रा सकिनु भनेको हो । तपाईं हामी जति नै धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन । देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ र नियमित रूपमा त्यसको ब्याज र किस्ता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किस्ता 'मिस' हुनेबित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठानिन्छ । हामीले दुई चार सय रुपियाँ उठाएर सरकारलाई दिन सकिन्छ, तर त्यो नेपाली पैसाले ऋण तिर्न या वस्तु आयात गर्न सकिन्न । ठेट भाषामा जनताले उठाएर एउटा रङ्गशाला या पुल बनाउन त सकिन्छ, तर देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन सकिन्न । देश टाट पल्टिने अवस्थामा हामीले उठाएको पैसाले रङ्गशाला पनि बन्दैन । किनकि डोजर, डिजेल, सिमेन्ट र प्रविधि किन्न त फेरि पनि डलर नै चाहियो । आयातदेखि ऋण र ब्याजमात्र होइन, विद्यार्थी पढ्न पठाउन होस् या नेताहरू भ्रमणमा जान होस्, दूतावासहरू चलाउन होस् या युएनको सदस्यता शुल्क तिर्न होस्, हामीलाई वैदिशिक मुद्रा चाहिन्छ । नेपालसँग राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १० अर्ब डलर छ । यसले अहिलेको बढ्दो मूल्यमा पाँच महिनाको आयात पनि धान्दैन । यो एकदम डरलाग्दो अवस्था हो । श्रीलङ्कासँग जम्मा दुई अर्ब डलर रहेछ । त्यसले धन्नै एक महिनाको आयात त धान्न सक्छ तर केही महिनामैं उसले चर्को ब्याज र ऋणको किस्ता गरेर ६ अर्ब डलर जति बुझाउनुपर्ने हुनाले ऊ टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । हामी केही महिनामैं उसलाई पछ्याउने बाटोमा देखिन्छौं । नेपालले कसरी डलर कमाउँछ त ? धेरै देशले वैदिशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत व्यापार हो । तर हामी किनेर खाने धनी नागरिक भएकाले निर्यातभन्दा आयात धेरै छ । व्यापारबाट हामीले कमाउने होइन कि करिब ११ अर्ब जति डलर वार्षिक रूपमा गुमाइरहेका छौं । यो डरलाग्दो व्यापारघाटा नै देश डुबाउने पहिलो कारण हो । यसमा आधाभन्दा बढ़ी हिस्सा त पेट्रोलियम पदार्थको रहेछ । पर्यटन, वैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान, केही दूतावासका कमाइ र रेमिटेन्स जस्ता स्रोतबाट नेपालले डलर जम्मा गर्छ । देशको पर्यटन पनि डामाडोल र घाटामा छ । देशमा घुम्न आउने पर्यटकभन्दा थाइल्याण्डदेखि अस्ट्रेलिया घुम्न जाने नेपाली धेरै हुने डर छ । अझ हरेक स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि अवलोकन भ्रमणका नामम विदेश हिँडेको देख्नुभएको होला । यो ठूलो विषय त होइन तर हाम्रो जस्तो अवस्थामा यो पनि ठूलो हो । हामीसँग समुद्र छैन, रेल पनि छैन, ठूलो एअरपोर्ट पनि छैन र ठूलो बजार पनि छैन । त्यसैले ठूलो वैदिशिक लगानी आउने सम्भावना पनि कम छ । एक त विदेशी लगानीप्रति हाम्रो नीति र दृष्टि पनि सकारात्मक छैन । हामी त आफै उठाएर सरकारलाई दिन सक्ने नागरिक न हौं । भारतसँगको सम्बन्ध चर्को राजनैतिक विषय भएकाले र निर्यातमा समस्या हुन सक्ने हुनाले ठूलो उद्योगमा कसले लगानी गर्छ र ! हो, डलर ऋण लिन सकिन्छ, तर ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी भएन भने त्यसको किस्ता र ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनपर्छ । जसले ऋण जालो निर्माण गर्छ र झन फ़साउँछ । अनुदान पनि धेरै र सधैँ आउने कुरो भएन । आए पनि हाम्रो षड्यन्त्र सिद्धान्तले कति अनुदान फिर्ता जान र भविष्यमा नआउन सक्ने डर छँदै छ । डायस्पोरा ठूलै भए पनि हाम्रा दूतावासले पर्याप्त कमाइ गर्न सकेको देखिन्न । उल्टो त्यहाँ पनि खर्च नै छ । अब बच्यो रेमिटेन्स । यो पनि आउने मात्रै हुँदैन । अन्य देशका कामदारले नेपालबाट लैजाने पनि हुन्छ । रेमिटेन्सबाट धन्नै आठ अर्ब डलर जति देशले कमाउँछ । देश यतिन्जेल धानिएको रेमिटेन्सले हो । कामदारले पैसा कमाउने त देशका लागि होइन, आफ्नै लागि हो । तर उसले लिगल च्यानलबाट पैसा नेपाल पठाउँदा देशले वैदिशिक मुद्रा प्राप्त गर्छ । यो देशमा बसेर रेलिंग भाँच्ने क्रान्तिभन्दा ठूलो क्रान्ति हो । तर, यहीँनिर समेत ठूलो भ्वाङ् देखिएको छ । एक त वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू प्रति सामाजिक सम्मान घट्दो छ । देशलाई भार थपेर अमेरिका घुम्न जाने र त्यो भार आफ्नो काँधमा बोक्न मलेशिया जाने मजदुरले एअरपोर्टमा पाउने सेवा र सम्मान समेत फ़रक थियो । धन्न भर्खरमात्रै छुट्टै डेस्क हटाइएको छ । दोस्रो हाम्रा भाषण भनेको सीमामा काँडे तार लगाउने, गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, खाड़ी जानबाट युवालाई रोक्ने खालको मात्रै हुन्छ । रोकेर तिनलाई केमा रोजगारी दिने र रेमिटेन्सको आठ अरब डलर केले पूर्ति गर्ने भन्ने ठोस योजना हुँदैन । राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्यअनुसार त अवस्था झन भयावह छ । श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ९२% ले घटेको बताइन्छ । पहिले नै जानेहरूले पठाई रहेकाले तत्काल यसको असर थाहा हुन्न । तर यो तथ्याङ्क यस्तै रहने हो भने त हाम्रो एकमात्र स्रोत पनि सुक्ने र देश टाट पल्टिने दिन टाढा छैन । घटेका ९२% ले देशमा उद्योग खोलेर आयात घटाउने या निर्यात बढाउने काम गरे त तै बिसेक हुन्थ्यो, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै भएको सड़क पनि टायर बालेर ध्वस्त पार्ने हो भने के होला ? तिनले बोक्ने झण्डाको कपड़ा किन्न कसले डलर कमाई देला ? के गर्न सकिन्छ ? कमाउन सकिन्न भने गर्ने भनेको पहिलो काम बचाउने हो । कोभिड़, क्षेत्रीय युद्ध र द्वन्द्वहरूका कारण महँगी इतिहासकै उच्च छ । महँगी बढ्ने भनेको आयातमा निर्भर देशका लागि झन् ठूलो समस्या हो । यसले हाम्रो सञ्चितिलाई तीव्र रूपमा घटाउँछ । हाम्रो मुख्य वैदेशिक मुद्रा खर्च भनेको आयात हो । त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हो । हाम्रो पहिलो कदम त्यसैलाई कम गर्ने हुनुपर्छ । विद्युत उत्पादन बढाउने, रोकिएका आयोजना पूरा गर्ने, साइकल र बिजुलीमा अनुदान दिने र विद्युतीय सवारी साधनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । हामी हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटरसाइकल नचढ़े पनि मद्दत हुन्छ । अन्य बिलासी वस्तु र सेवाको आयातलाई पहिचान गरी योजनाबद्ध ढङ्ले स्वदेशमैं प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सुशासन त झन महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । अझ ऋण लिएर बनाइने आयोजनामा भ्रष्टाचार कम गर्न सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ । सुशासनले ऋणको ब्याज दर घटाउन र अनुदान बढाउन पनि काम गर्छ । नागरिकले पनि शून्य सहनशीलता लिएर भ्रष्टलाई चुनाब हराउने हो भने ठूलो देशसेवा हुन्छ । देशमा हुनेले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने, आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्ने, विदेशमा कमाउन गएकालाई अपमान नगर्ने र विदेशमा हुनेले लिगल च्यानलबाट पैसा पठाएर मद्दत गर्न सकिन्छ । यी सबैका बाबजुद सरकारले नै पहल नगर्दासम्म भने दुर्घटना टर्दैन । सुशासन, मितव्ययिता, लगानीमैत्री नीति, रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धिको योजना, निर्यात प्रबर्धन, छोटो समयका लागि नयाँ देशहरूसँग श्रमसम्झौता र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सीप विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकारले धेरै र परिणाममुखी काम गर्न सक्छ ।तर, बिडम्बना के छ भने हाम्रा पार्टी र नेताहरूसँग यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै भिजन र चिन्ता देखिन्न । छलफल गर्ने र नीतिनियम बनाउने संसद त वर्शौंदेखि बन्द छ । एकले अर्कालाई गिद्ध भन्ने, भिखारी भन्ने, फोहोरी भन्ने, साबुनपानीले नुहाईदिएको भाषण गर्ने, होच्याउने र घटिया जोक गर्नेहरू नै हाम्रा आदर्श र योग्य नेताहरू छन् । हाम्रो ताली त्यहीँ बज्छ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

के चीनले गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाएको हो?

गरिब देशहरूलाई ऋण दिने अभ्यासलाई दिएर चीनको आलोचना हुने गरेको छ। गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको बोझ बोकाएको र बेइजिङको दबाव सामना गर्नुपर्ने जोखिममा राखेको आरोप चीनलाई लाग्ने गरेको छ।तर चीनले यी आरोप अस्वीकार गर्दै केही पश्चिमा देशले आफ्नो छवि धमिल्याउन यस्तो कथन बनाएको बताउने गरेको छ।उसले भन्ने गरेको छ: 'यहाँ कुनै पनि देश छैन जुन चीनबाट ऋण लिएका कारण तथाकथित ऋणको पासोमा परेको होस्।'चीनको ऋणबारे के थाहा छ?चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्र हो। निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूका लागि उसले दिएको ऋण पछिल्लो एक दशकमा तेबरले बढेर सन् २०२० मा एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।यद्यपि चीनले ऋण दिनका लागि गरेको प्रतिबद्धताहरू तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा बढी हुनसक्ने बताइएको छ।अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी निकाय एडडेडाको अनुसन्धानले चीनले विकासशील देशहरूलाई दिने ऋणको आधा जसो विवरण उसको आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिँदैन।यस्तो ऋण सरकारको खातामा देखाइँदैन र सरकारबाट सिधै अर्को सरकारलाई नदिई सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, ब्याङ्क, साझेदार र निजी संस्थाबाट दिने गरिन्छ।चीनएडडेटाका अनुसार आफ्नो देशको वार्षिक कुल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम चिनियाँ ऋण लिएका देशहरूको सङ्ख्या ४० भन्दा धेरै छ।जसमध्ये अधिकांश देशहरू तथ्याङ्कमा नदेखिने ऋणको चपेटामा छन्।जीबुटी, लाओस, जाम्बिया र काजकस्तानले आफ्नो देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतसम्म चिनियाँ ऋण लिएका छन्।चीनलाई तिर्नुपर्ने धेरैजसो ऋण राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, खानी र ऊर्जा लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भएको छ।ऋणको पासो के हो?ब्रिटेनको गुप्तचर एजेन्सी एमआईसिक्सका प्रमुख रिचर्ड मोरले बीबीसीसँग अन्तरवार्तामा अरू देशहरूबाट फाइदा लिन चीनले 'ऋणको पासो' प्रयोग गर्ने गरेको बताए।चीन दिएको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा अरू देशहरूले आफ्नो प्रमुख सम्पत्तिको नियन्त्रण चीनलाई छोड्न बाध्य हुने उनको दाबी छ।तर यो आरोप चीनले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।आलोचकहरूले बारम्बार देखाउने गरेको एउटा उदाहरण श्रीलङ्का पनि हो।यो देशले हम्बनटोटामा चिनियाँ लगानीमा केही वर्षअघि ठुलो बन्दरगाह परियोजना अघि बढायो।तर चीनबाट लिइएको अर्ब डलर ऋणसहित चिनियाँ ठेकेदारहरूबाट सुरु भएको परियोजना विवादमा फस्यो।त्यसपछि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको परियोजनाले श्रीलङ्कालाई बढ्दो ऋणको भारी बोकायो।चिनियाँ लगानी फिर्ता गर्न नसकेपछि श्रीलङ्काले सन् २०१७मा उक्त बन्दरगाह स्वामित्वमा ७० प्रतिशतसहित चीनको राज्य सञ्चालित चाइना मर्चेन्ट्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दियो।स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको जोडबलका कारण सम्झौता अघि बढेको र उक्त बन्दरगाहको औपचारिक स्वामित्व चीनले कहिल्यै नलिएका कारण यो परियोजना ऋणको पासोमा आकर्षित हुने वा नहुनेबारे युकेको थिङ्क ट्याङ्क च्याटहम हाउसले प्रश्न उठाएको छ।उसले श्रीलङ्काले लिएको ऋणको ठुलो हिस्सा चिनियाँ ऋणदाताबाट लिइएको र रणनीतिक महत्त्वको उक्त बन्दरगाहबाट चीनले सैन्य क्षमता विस्तारका लागि कुनै लाभ उठाएको कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाएको छयद्यपि श्रीलङ्कामा पछिल्लो दशक बढेको चिनियाँ आर्थिक संलग्नतालाई चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न प्रयोग गर्न सक्ने आशङ्का जन्माएको छ।यो बाहेक विश्वका अन्य ठाउँहरू पनि छन् जहाँ चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमा पहुँच दिएका कारण उसको ऋण विवादास्पद भएको छ।तर एडडेटा र अरू केही अनुसन्धाताले अध्ययन गरेका सयौँ ऋण सम्झौतामा ऋण चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चिनियाँ सरकारी ऋणदाताले महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएन।ऋण दिने चीनको तरिका फरक छ?चीनले आफूले दोस्रो देशलाई दिएको ऋणको विवरणहरू सार्वजनिक गर्दैन र चीनसँगका बहुसङ्ख्यक सम्झौताहरू पनि खुला नगर्ने सर्त हुन्छन्।यस्ता सर्तका कारण ऋण लिएका देशहरूले पनि चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्।चीनले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौतामा यस प्रकारका गोप्यता सामान्य चलन रहेको दाबी गर्ने गरेको छ।'अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ऋणमा गोप्यता राख्ने समझदारी सामान्य चलन हो,' लन्डनस्थित क्विन मेरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली जोन्स भन्छन्।'र धेरैजसो विकासका काममा चीनले गर्ने लगानी आधारभूत रूपमा व्यापार सञ्चालनकै लागि हो।'धेरैजसो औद्योगिक देशहरूले उनीहरूको ऋणसम्बन्धी गतिविधिहरू प्यारिस क्लबको नामबाट चिनिने समूहको सदस्यता लिएर आदानप्रदान गर्ने गरेका छन्।तर चीन यो समूहमा छैन। विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्ककै आधारमा पनि अरूको तुलनामा चीनले दिने ऋणको आकार बढेको सहजै देख्न गर्न सकिन्छ।चिनियाँ ऋण तिर्न कठिन छ? पश्चिमा देशका सरकारभन्दा चीनले ऋणमा बढी ब्याजदर लिने गरेको छ।करिब चार प्रतिशत यस्तो ऋण व्यावसायिक बजारको ब्याजदरसँग नजिक छ जुन विश्व ब्याङ्क र फ्रान्स तथा जर्मनीले दिँदै आएको ऋणमा लाग्ने भन्दा चार दोबर बढी ब्याज हो।कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि पनि चिनियाँ ऋणका लागि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा कम छ।अरू देशहरूले साधरणतया विकासशील देशहरूलाई २८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको छ।चिनियाँ ऋणमा अन्य ऋणदाताको तुलनामा बढी ब्याजदरको अलावा ऋणदाताहरूले ऋणीहरूलाई विदेशी खातामा न्यूनतम मौज्दात कायम राख्न बाध्य बनाउने गरेका छन्। यस्तो खातामा ऋणदाताले पनि पहुँच राख्न सक्छ।'ऋणीले पैसा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चीनले यस्तो खातामा रहेको पैसा सहजै निकाल्न सक्छ। जसले खराब कर्जा उठाउन न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट उसलाई हुँदैन,' एडडेटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पर्क्स भन्छन्।चीनपश्चिमा ऋणदातामा यस्तो शैली निकै दुर्लभ हुन्छ।हालै तीव्र गतिमा बढ्दो र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह जी-२० ले कोरोनाभाइरसको महामारीबाट प्रभावित देशहरूका लागि ऋण राहत उपलब्ध गराउने पहल सुरु गरेका छन्।यसमा सहभागी भएको चीनले योजनामा सहभागी देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै राहत प्रदान गरेको दाबी गरेको छ।विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२० यता १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम जी-२० देशहरूले ऋण राहत अन्तर्गत खर्च गरेका छन्।तर कुन देशले कति रकम राहतमा खर्च गरे भन्ने विवरण विश्व ब्याङ्कले दिन अस्वीकार गरेको छ।

Bizpati मंसिर २०७८

औपचारिकतामा सीमित कर दिवस

सरकारले उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गर्नेलगायत कार्यक्रमसहित १०औं कर दिवस मनायो । कर तिर्न जनतालाई उत्साहित गर्ने आशयका साथ यो दिवस मनाउन थालिएको भए पनि १/२ वर्षयता यसमा नवीन कार्यक्रम आउन छाडेको छ । बिरालो बाँध्ने परम्परामा मात्रै सीमित राखी औपचारिकतामा मात्रै यो दिवसलाई सीमित गर्दा जनतामा कर भनेको करले मात्रै तिर्नुेपर्ने दायित्व हो भन्ने भावना थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । कर कानून र कर प्रशासनमा सुधार गरी करबाट उठेको रकमको खर्चको पारदर्शिता र सदुपयोगको ठोस अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कर सधैं करकापबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । पछिल्लो समय आमनागरिकमा सरकारलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक सेवाहरू जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । सरकारले उठाएको खर्च विकासनिर्माणमा खर्च हुने वातावरण नै छैन । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि मात्रै यो रकम खर्च भइरहेको छ । करदाताले आफूले तिरेको कर कति सदुपयोग भएको छ भनेर हेर्न पाउनुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ । करको रकम पारदर्शी तरीकाले अप्ठ्यारामा परेका नागरिकको हितका लागि जति खर्च हुन्छ त्यति नै कर तिर्न नागरिकहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा करको सुदपयोग नभएको मात्र होइन, कर प्रशासन करदातामैत्रीसमेत छैन । प्रोत्साहित गर्नेभन्दा हतोत्साही बनाउने काम करका कर्मचारीहरूको रहेको गुनासो पाइन्छ । कर्मचारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिइएकाले कर निर्धारण, कर असुलीजस्ता कुरा बेलाबेलामा विवादमा आइरहने गरेको पाइन्छ । सरकार करदाताहरूप्रति उत्तरदायी छ भने उसले करबाट उठेको रकम कुनकुन शीर्षकमा गरेको हो स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अमेरिकाका काउन्टीहरूमा राजस्व प्रमुख नै जनताको मतबाट चुनिने प्रथा छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि फारामका आधारमा कर्मचारीहरूको बढुवा हुने व्यवस्थासमेत कतिपय देशमा पाइन्छ । यस्तै खालका जनउत्तरदायी कर व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ । तर, कर दिवसमा कर प्रशासन, कर नीति र करको सदुपयोगबारे कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन । उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने परिपाटी राम्रो थालनी थियो । यो परिपाटी केही हदसम्म विस्तार गरिँदै लगियो तर अहिले पुरानै परिपाटीको पुनरावृत्तिबाहेक नयाँ केही पनि भएको पाइएन । करदाताले कति कर तिरेको छ भनेर लुकाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यो सार्वजनिक गर्ने परिपाटी शुरू गर्न सरकारले चाहेन वा सकेन । त्यस्तै विविध क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट कर दाता पुरस्कृत भए । तर, बढी कर तिर्नेमा दोस्रो, तेस्रो तहमा करदाताको नाम सार्वजनिकसमेत गरिएन । त्यसैले कर दिवस बनाउँदा कुनै न कुनै नयाँ कार्यक्रम थपिनु आवश्यक छ जसमा सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । अत्यधिक करदातामा सरकारलाई कर तिर्नुपरेकामा गर्व छैन, व्यर्थमा तिर्नुपरेको भन्ने सोच पाइन्छ । कर तिरेको पैसा सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा नहुँदा नै यस्तो भएको हो । त्यस्तो अनुभूत गराउन कदम चाल्ने घोषणा यो दिन गरेका भए राम्रो हुन्थ्यो । कर दिवस गए पनि त्यस्तो घोषणा गरे जनतामा कर तिरेकाम गर्वको अनुभूति हुनेछ । अर्थमन्त्रीले करछली रोक्ने, दोब्बर राजस्व उठाउनेजस्ता भाषण दिइरहेका छन् । विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै वर्तमान मन्त्रीले गरेका भाषण र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । अहिले भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या ४० लाख नाघेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो सफलता माने पनि तीमध्ये सबैले कर तिर्ने होइनन् । अत्यधिकले कर विवरण बुझाउँदैनन् । थोरै व्यक्ति र संस्थाले तिरेको करमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन करका दर घटाउन पथ्र्यो, दायरा बढाउनुपर्थ्यो तर त्यस्तो हुनसकेको छैन । त्यस्तै कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि आएको छैन । त्यसैले जो करको परिपालना गर्छ उसैलाई कर प्रसशानले बढी दुःख दिने गरेको छ । जो छलेर भाग्छ उनीहरू बचिरहने र पछि उनीहरूलाई नै छूट दिने गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले कर कानून र कर प्रशासनमा सुधार गरी करबाट उठेको रकमको खर्चको पारदर्शिता र सदुपयोगको ठोस अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कर सधैं करकापबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

औचित्यको कसीमा पर्यटन बिदा

कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ । सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन । कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

कर तिर्न कुपन, कुपन लिन बिहानैबाट यस्तो लाइन : 'सरकारलाई पैसा बुझाउन पनि यस्तो कष्ट'

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७७

३९ अर्ब ६ करोड कर तिर्न एनसेललाई सात दिनको समय, ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७५

पैसा तिर्न पनि यस्तो सकस !

काठमाडौं – भक्तपुर बालकोटका राजिव क्षेत्री मोटरसाइकलको ब्लूबुक नवीकरण गर्न आइतबार बिहानै १० बजे सल्लाघारीमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पुग्नुभयो । कार्यालय परिसरमा मोटरसाइकल पार्किङ नगर्दै दलालहरुले उहाँलाई घेरे । सरकारलाई कर तिर्दा पनि के दलालाई पैसा दिनु भनेर उहाँ कार्यालयतर्फ लाग्नुभयो । तर ला...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७५

वैशाखदेखि ई–पेमेन्ट लागू

सरकारले अगामी वैशाख १ गतेदेखि राजस्व संकलन र भुक्तानीको काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ । छैठौ करदाता दिवसका अवसरमा घोषणा गरिएको सरकारको महत्वाकांक्षी योजना वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । विद्युतीय बिल भुक्तानी प्रणाली ई–पेमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयनमा आएलगत्तै कार्यालयमा आएर राजस्व तिर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ भने सेवाग्राहीले घरबाटै सबै किसिमका कर तिर्न सक्नेछन् । हाल सेवाग्राहीहरु सरकारी भुक्तानी लिन सरकारी कार्यालय पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था आगामी वैशाखदेखि लागू गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पद बहालीलगत्तै उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारबाट गरिने भुक्तानी र राजस्व संकलन विद्युतीय प्रणालीबाट हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि यो निर्याय छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । अर्थमन्त्रीको यो निर्णयले समग्र राजस्व प्रणालीमा सुधार आउने आंकलन गरिएको छ । “वैशाखदेखि सरकारलाई राजश्व तिर्न र सरकारबाट भुक्तानी गर्न भौतिक रूपमा बैंकमा उपस्थित हुनु पर्दैन,” मन्त्रालयका प्रवत्ता तथा सहसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, “यो व्यवस्था लागू भएपछि समग्र राजस्व प्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।” उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकाले वैशाख १ गतेदेखि नै लागू हुने जानकारी दिए। यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय भुक्तानीलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो । ई–पेमेन्टलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने यकिन भने भएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि करदाताले आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलबाट सिधै सरकारलाई राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । यस्तै सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिन बैंकको खाता नम्बर दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट सिधै भुक्तानी आदेश भई सम्बन्धित कार्यालयको खातामा रकम जम्मा हुने छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि कर तिर्न र भुक्तानी लिन धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई समयको पनि वचत हुने छ । “अब चेक लिएर वा बैंकमा गएर वित्तीय कारोबार गर्नुपर्दैन,” उनले भने, “आफ्नो क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड भए पीएसओ मेसिनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ ।” विद्युतीय भुक्तानीका लागि सरकारले नेपाल इलोट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेडमार्फत चिप्स वा डेविट कार्डमार्फत पिएसओ मेसिनमा गएर पैसा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा जम्मा गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित बैंकको खाता नम्बरबाट आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा रहेको जुनसुकै बैंकको शाखाबाट रकम जम्मा गर्न सकिने छ । अब ग्राहकले खाता भएको बैंकमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ । यो निर्णयले अहिले देखिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन पनि सहज हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल हाल बैंकिङ कारोबार ई–पेमेन्ट जस्ता बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, मिटरब्याजी जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।

Karobar Daily माघ २०७४

‘समितिले सरकारलाई दूध किसानको पैसा तत्काल तिर्न दिएकाे निर्देशन कहाँ पुग्यो?’

सम्बन्धित सामग्री