कोरोना महामारीले गर्दा संकटमा परेको अर्थतन्त्रले त्यसयता गति लिन सकेको छैन । सरकारले उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आए पनि लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अहिले संशोधन गरी ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने हो वा होइन यकीन छैन । तर, अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था हेर्दा संशोधित लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सकिँदैन । कोरोना महामारीपछि बिग्रेको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै रसिया–युक्रेन तनाव शुरू भएकाले विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी छाउने त्रास बढेको छ ।
नेपालबाट कृषि उपजकै लागि मात्र अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । स्वदेशमै कृषि वस्तुको उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशिने गरेको रकम स्वदेशमै रहन्छ । कृषि उत्पादन बढाउने काम सरकारका लागि त्यति कठिन पनि छैन । किनकि कृषि उत्पादनका लागि नेपाललाई उपयुक्त मान्ने गरिन्छ ।
यद्यपि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सरकारले आयातमा केही कडाइ गरेका कारण खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । तर, उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको अवस्थाले आयातमा कडाइ गरिँदा अन्य समस्या भने देखिएका छन् । बजारमा वस्तुको माग नभएको र यसले गर्दा बैंक कर्जा तिर्न समस्या परेको निजीक्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ, जुन कुरा पुनः प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले दोहोर्याएका छन् । अर्थतन्त्रको पछिल्लो सूचक हेर्ने हो भने विप्रेषण आप्रवाहबाहेक अन्य सूचकमा चित्त बुझाउने अवस्था छैन । विप्रेषण आप्रवाह पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भएका कारण सन्तोष मानिएको हो । तर, जुन संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, तिनको अनुपातमा अहिले आइरहेको विप्रेषण सन्तोषजनक होइन । अहिले प्राप्त भइरहेको विप्रेषणको आकारको झन्डै एक तिहाइ हुन्डीलगायतको अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको अनुमान गर्ने गरिन्छ । जुन मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिकको अंश उच्च हुन्छ, त्यस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एकातिर उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिँदै जानुपर्छ, साथसाथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता राख्दै अनेक प्रयास गरेको पाइन्छ । जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको उत्तिकै साझेदारी हुन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका खेलाडीको बुझाइ एउटै भएपछि मात्र भविष्यमा योजना बनाउन सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रको समस्याप्रति गम्भीर हुँदै निजीक्षेत्रसँग छलफलको प्रक्रिया थाल्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, यस्तो छलफल त्यतिबेला उपलब्धिपूर्ण हुन्छ, जतिबेला ठोस नतिजा देखिन्छ ।
त्यसैले समस्याको पहिचान गर्न सबैसँग छलफल गरिसकेपछि देशको कार्यकारी प्रमुखले समस्या के हो भन्ने कुरा यकीन गरी तत्काल काममा जुटिहाल्नुपर्छ । उदाहरणका लागि उत्पादनमा जोड नदिए अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सहमत हुने हो भने तत्काल उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा लागी हाल्नुपर्छ । अहिले कृषि उपजकै लागि मात्र अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । स्वदेशमै यस्ता कृषि वस्तुको उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पनि विदेशिने गरेको रकम स्वदेशमै रहन्छ । कृषि उत्पादन बढाउने काम सरकारका लागि त्यति कठिन पनि छैन, किनकि विगतमा नेपालमा उत्पादन भएको धानलगायतका कैयन् वस्तु विदेश निर्यात हुने गर्थ्यो । कृषि उत्पादनका लागि नेपाललाई उपयुक्त मान्ने गरिन्छ । तर, विस्तारै सरकारी नीतिकै कारण कृषि पेशामा सर्वसाधारणको चासो हुन छाड्यो । त्यसैले सरकारले सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने गरी कृषिनीति बनाउने र त्यस्ता नीतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही महीनामै सुधारको संकेत देखिन सक्छ । त्यस्तै यतिखेर वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता फैलाउने प्रयास भएको पनि देखिन्छ ।
ब्याजदरको विषयलाई लिएर भइरहेको यस्तो अराजकताप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । जसरी अहिले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजीक्षेत्रले हारगुहार गरिरहेको छ, त्यसरी नै सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । सुन्दै जाने र बिर्संदै पनि जाने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने पाकिस्तान र श्रीलंका बन्न लामो समय पर्खनै पर्दैन । त्यसैले यतिखेर सरकारको प्राथमिकता सबल अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ । लामो समयसम्म अर्थलगायत विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व रिक्त राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
