विशेषज्ञ खटाइदिन महालेखालाई पत्राचार

काठमाडौं, जेठ ९ । राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन अनुरोधसहित पत्राचार गरेको […]

सम्बन्धित सामग्री

‘प्राइभेट प्राटिक्स’ नगराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई निजी अभ्यास (प्राइभेट प्राटिक्स) नगराउन निर्देशन दिएको छ  ।  सरकारी छात्रवृत्तिमा डीएम÷ एमसीएच÷एमडी÷एमएस÷एमडीएस पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्राइभेट प्राटिक्स नगर्न निर्देशन दिइएको हो । मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक शकुन्तला प्रजापतिले आज सबै प्रतिष्ठान, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका अस्पताललाई पत्राचार गर्दै सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट त...

सरकारले निजीमा अभ्यासरत चिकित्सकलाई कडाइ गर्ने, पठायो सबै सरकारी अस्पतालाई पत्र

काठमाडौं : सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सहरूलाई निजी अभ्यास नगर्ने व्यवस्था कडाइका लागू गर्न  सबै प्रतिष्ठान, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह अन्तर्गतका अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै खालका सरकारी अस्पताललाई पत्राचार गर्दै विस्तारित सेवा (इएचएस) सेवा सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ चिकित्सकलाई निजी अभ्यासमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो।मन्त्रालयले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन उक्त पत्र पठाएको समेत बताएको छ।

भरतपुर अस्पतालको विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति

चितवन । भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय सरकारको मातहातमा रहने गरी विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मङ्गलबार अस्पताललाई पत्राचार गरी स्तरोन्नतिबारे ...

विशेषज्ञ खटाइदिन महालेखालाई पत्राचार

राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।