Reporters Nepal

चैत्र २०७७

संसदीय समितिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्ने, सांसदहरुले उठाए यस्तो प्रश्न

वैशाख १२, काठमाण्डौ । संसदीय समितिले कोरोनाका कारण प्रभावित हुन सक्ने र जिवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयको अनुगमन गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले कोरोनालाई बाहाना बनाउदै बजारमा कालाबजारी हुन सक्ने, जनताको सेवा प्रवाहमा कमी हुने सक्ने भन्दै जिवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयको अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको समिति […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय (खराब) कर्जा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०२० मा नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश १ दशमलव ७ रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा निकै कम हो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । उक्त मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । माल्दिभ्सको ८ दशमलव ३ प्रतिशत र भारतको ७ दशमलव ९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । यस्तै बंगलादेशको ७ दशमलव ७ प्रतिशत र श्रीलंकाको ४ दशमलव ९ प्रतिशतको अनुपातमा निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको निष्क्रिय कर्जा झन्डै ५ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत हुँदा नेपालको भने २ प्रतिशतभन्दा पनि तल हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बैंकविज्ञ बीएन घर्तीले निष्क्रिय कर्जाको हकमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त राम्रो देखिएको बताए । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चुस्त अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दा यस्तो नतीजा आएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरू पनि परिपक्व भएका छन् । बैंकहरूको संख्या घटेर व्यवस्थापकीय कार्यहरू पनि राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप बैंकबाट प्रवाहित कर्जाहरू खराब हुन पाएका छैनन् ।’ विसं २०६२–६३ तिर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा झन्डै ३० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसको आधारमा नेपाली बैंकहरूले कर्जालाई साँच्चै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको घर्तीको बुझाइ छ । कोरोना महामारीले अधिकांश आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि निष्क्रिय कर्जा नबढ्नु समस्याको विषय हुन सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । फलस्वरूप बैंकहरूले कोरोना प्रभावित कर्जालाई प्रोभिजनिङ गरेनन्,’ उनले भने, ‘उल्टै पुनर्कर्जामार्फत त्यस्ता प्रभावित कर्जाको ब्याज तिर्ने काम पनि भए जस्तो देखिन्छ । फलस्वरूप निष्क्रिय कर्जाको मामलामा नेपालको समस्या छोपिएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालमा निष्क्रिय कर्जालाई छोपिएको भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैले, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोभिडको असरलाई स्वीकार गर्दै आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सिबिफिनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्याको समाधानका लागि सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले निष्पक्ष रूपमा उक्त अध्ययन गरिएको बताए । उनले भने, ‘तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो अध्ययनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक लगायत निकायले तत्काल समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने, व्यवसाय विस्तारमा संयम अपनाउने र कर्जा विस्तार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । यसैगरी विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, निक्षेप र कर्जाको मिश्रणमा सुधार गर्दै लैजाने पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अर्थमन्त्रीद्वारा पत्रकार सम्मेलन :‘प्रतिपक्षकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्‍यो’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वीरगञ्ज महानगरको कर नीति : कोरोना प्रभावित उद्यमलाई छूटदेखि दायरा विस्तारसम्म

वीरगञ्ज । असार वीरगञ्ज महानगरले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर तथा शुल्कमा राहत दिने नीति लिएको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित उद्यमलाई ५० प्रतिशतसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको हो । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायले चालू आवमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था मिलाइएको महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । होटल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङ मल, उद्योग र कलकारखानालाई यस्तो राहत दिइने उनले जानकारी दिए । कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई करमा राहत दिने महानगरको नीति सकारात्मक भएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । ‘हामीले केही दिनअघि महानगर प्रमुखलाई भेटेर कर छूटको माग गरेका थियौं । कोरोनाको मारले थलिएका होटल र पर्यटन व्यवसायलाई महानगरको यो नीतिले केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने देखिएको छ,’ उनले भने । महानगरबाट इजाजत लिएका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । चालू वर्षको चैत मसान्तभित्र नवीकरण गराउन नसकेका यस्ता कम्पनीले आगामी वर्षको असोज मसान्तभित्र साविककै रकम बुझाएर नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । महानगरले करदातालाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहनको नीतिगत उपाय अपनाएको छ । आगामी आवदेखि पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छूट दिइने भएको छ । चालू आवमा यस्तो छूट ५ प्रतिशत थियो । पुस महीनाभित्र कर बुझाउने व्यवसायीले व्यवसाय करमा पनि १० प्रतिशत छूट पाउने भएका छन् । यो अवधिभित्र बक्यौता कर बुझाउनेलाई पनि जरीवाना छूट दिने नीति लिइएको महानगर प्रमुख सरावगीले बताए । आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब झेलिरहेको महानगरले करको दायरा विस्तारलाई पनि नीतिगत रूपमै अघि बढाउने भएको छ । कर तिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आवदेखि असल करदातालाई सम्मान गरिने भएको छ । ‘सम्पत्ति करको दायरा फराकिलो बनाउन ‘स्वैच्छिक सम्पत्ति घोषणा’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्दै छौं । करदाताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर आउँदो वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ,’ सरावगीले भने । करको दायरा बढाउन घुम्ती टोलीको व्यवस्था, अनुगमन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना महानगरको छ । दर्ता र नवीकरण नभएका व्यवसाय २०७८ पुसभित्र दर्ता हुन आएमा ३ वर्षको व्यवसाय करमात्र लिएर अद्यावधिक गरिने महानगरले बताएको छ । यस्तो व्यवसायलाई जरीवानामा छूट दिने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ । नक्सा पास नगरी बनाइएका घरको आगामी पुससम्म नक्सा पास गर्न आए जरीवाना छूट दिइने पनि महानगरले बताएको छ । कर तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कस्ने जुक्ति पनि महानगरले अपनाएको छ । कर नतिरेका करदातासँग कारोबार नगर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अधिसूचना जारी गराउने नीति लिइने भएको छ । महानगरपालिकाले कर चुक्ता नगरेका व्यक्ति, संघसंस्थाको कुनै किसिमको सिफारिश नगरिने बताएको छ । घर बहालकर असुलीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन बेग्लै सफ्टवेयर राखेर अद्यावधिक गर्ने योजना महानगरको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र करदातामैत्री प्रशासनको व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मुख्यमन्त्री राईद्वारा भुल्केको निरीक्षण

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘कोरोना केन्द्र’ बनेको उदयपुर भुल्केको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । हेलिकोप्टरमार्फत कोरोना प्रभावित गृह जिल्ला भोजपुरको अनुगमन गरी उदयपुर आएका मुख्यमन्त्री राईले एकै ठाउँ २८ जना संक्रमित भेटिएपछि सातादिनयता ‘सिल’ गरिएको भुल्के मस्जिद र बस्तीको अवलोकन गरे ।

नागरिक दैनिक चैत्र २०७६