कर्णालीमा कर्मचारी दरबन्दी थपिँदै

चालू खर्च घटाउनै पर्ने दबाब

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहित गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रचलित मूल्यमा ५८ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ । जसमा चालू खर्चको अंश ठूलो र पूँजीगत खर्चको आकार सानो छ । चालूतर्फ झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ र पूँजीगत खर्च १२ खर्ब मात्रै हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।  योजना आयोग वा सरकारले नेपालको आवश्यकता के हो भन्नेमा ध्यान नदिई जेजस्तो चलिआएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने सोच राखेको तथ्यलाई यो आँकडाले पुष्टि गर्छ । यसलाई सुधार्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वप्रथम चालू प्रकृतिका खर्चमा व्यापक कटौती गरिनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सरकारी कार्यालय खारेजी र मर्ज गर्न खोजिएको छ । यो क्रमलाई आगामी दिनमा तीव्रता दिँदै अनुत्पादक अन्य कार्यालयहरू पनि खारेज हुनुपर्छ । त्यस्तै अहिले संघमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी रहेको भन्ने गरिन्छ । त्यसैले संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै जानुपर्छ, कर्मचारी दरबन्दी मात्र थपेर राज्यलाई आर्थिक भार पार्नु हुँदैन । राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्नेमा विमति नभए पनि राज्यले आफ्नो क्षमतालाई भुल्नु हुँदैन भन्ने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले परिणामविहीन सेवा प्रवाहका कार्यक्रममा खर्च गरिरहनुको औचित्य कुनै पनि आधारमा प्रमाणित हुन्न । अर्थतन्त्रलाई उस्कान यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अझै पनि ढिला गर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छ । त्यसले आगामी दिनमा राज्यको ढुकुटी जति चालू खर्चमै नसकिएला भन्न सकिँदैन ।  सुधारका लागि खुट्टा नकमाई निर्धक्क अघि बढ्ने हो भने सुधारको नतीजा देखिन त्यति समय पनि नलाग्ला । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो संकेतप्रति गम्भीर हुँदै सुधारको बाटोमा अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।