नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा शनिवार गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारले निर्देशन दिएपछि पुरानै मूल्य कायम गरेको छ । दशैंतिहार जस्ता मुख्य चाडको मुखैमा मूल्यवृद्धि गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निगमलाई निर्देशन दिएको हो । निगमले मूल्य घटाउनु उपभोक्ताका लागि क्षणिक लाभ मात्रै हो । झन्डै २ वर्षअघि निर्वाचनका कारण सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन दिएन । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य निकै घटे पनि निगमले घाटा पूर्ति नहोउन्जेल मूल्य घटाएन । घाटा पूर्ति भएपछि मात्रै स्वचालित प्रणाली लागू गर्यो । निर्वाचनका बेला मूल्य बढ्न नदिए पनि त्यसको भारी पछि उपभोक्ताले नै बोक्नुपर्यो । अहिले पनि हुने यस्तै हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्नु हो । उनीहरूको भातभान्सा महँगो हुनु हो । अहिले मन्दीका कारण क्रयशक्ति घटेको अवस्थामा मूल्य बढ्दा जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा मूल्य वृद्धि रोक्नु जरुरी छ । तर, मूल्य बढ्न नदिने नाममा भोलि उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने गरी तत्कालीन प्रचारबाजीको लागि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनु गलत हो । सरकारले मूल्य बढ्न नदिने हो भने अहिले लिइरहेको करमा केही सहुलियत दिन सक्नुपर्छ । निगममै भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्छ । आफूले लिने करमा छूट नदिने र सरकारी स्वामित्वमा रहेका निगमको खर्च कटौती नगर्ने हो भने यस्ता समस्या आइरहन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको खरीद मूल्य हेर्ने हो भने निकै कम छ । प्रतिलिटर ६० रूपैयाँ पनि नपर्ने पेट्रोल १८३ मा बेच्दा पनि निगमलाई घाटा हुन्छ । यसको ठूलो अंश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लैजान्छ । निगमले खरीद मूल्यमा मुनाफा मात्रै राखेर बेच्न पाउने हो भने पेट्रोलको मूल्य सयको हाराहारीमा आउन सक्छ । प्रदूषण कर, पूर्वाधार कर, अन्त:शुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करलगायत करकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै बढी भएको हो । त्यसैले सरकारले अहिले लिएको कुनै शीर्षकको कर कम गर्ने हो भने मात्रै उपभोक्तालाई राहत हुन्छ ।
स्वचालित मूल्यप्रणाली हुँदा १५/१५ दिनमा भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त हुने मूल्यसूची अनुसार मूल्यमा उतारचढाव हुन्थ्यो । यसो हुँदा निगमले सहज रूपमा तेलको आपूर्ति मिलाइरहन सक्थ्यो । तर, यो प्रणाली भत्काउँदा निगमले तेल आयात गर्नका लागि सरकारसँग ऋण लिनुपर्ने हुन्छ वा उधारो कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा सरकारी नीति ज्यादै त्रुटिपूर्ण छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमै ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । त्यसैले यसलाई नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युत्बाट विस्थापित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो । त्यसका लागि खाना पकाउने ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ र त्यही अनुपातमा बिजुलीको मूल्य घटाउनुपर्छ । नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुने हो भने घरघरमा ग्यासको सिलिन्डर हट्न थाल्छ । तर, कतिबेला बत्ती फ्याट्ट जान्छ भन्ने पत्तो नभएकाले विद्युतीय सामग्री फुर्सदका बेलामा मात्रै उपयोग गर्ने गरिएको छ । तैपनि ग्यासको खपतको वृद्धिको मात्रा केही मत्थर भएको पाइन्छ । सरकारले ग्यासको सिलिन्डरमा अनुदान दिन्छ र त्यो अनुदानको सिलिन्डर लगेर पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँहरूले प्रयोग गर्छन् । अनुदानको सिलिन्डरले व्यापारीलाई फाइदा पुगेको छ । घरेलु उपभोक्ता र व्यावसायिक उपभोक्ताका लागि फरकफरक सिलिन्डर वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकार चाहँदैन वा सक्दैन । सोलोडोलोमा सबैलाई एउटै मूल्यमा सिलिन्डर बेच्नु भनेको अनुदानको दुरुपयोग हो ।
मूल्य घट्नुपर्छ । सरकारले यसको जस लिने हो भने कर घटाएर लागत कम बनाई मूल्य घटाउनुपर्छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर मात्र समस्याको समाधान होइन, यसले नयाँ समस्याको बीजारोपण हुन्छ ।
अहिलेको व्यस्त जीवनमा सवारीसाधन अनिवार्य अंग भइसकेको छ । निजी होस् वा सार्वजनिक यात्राकै लागि मानिसहरूले आफ्नो आयको केही हिस्सा खर्च गरिरहेका छन् । पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढेसँगै आवतजावतमा लाग्ने खर्च पनि बढ्ने गरेको छ । भातभान्छा पनि महँगो हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भाउ बढाएको बढायै छ र यो कतिसम्म बढ्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा यसको भाउ बढिरहेको छ । मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता छ तर यति धेरै मूल्य बढाउनु पर्ने भने देखिँदैन । निगमले चालू आर्थिक वर्ष ६ महीनाको अवधिमा ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । निरन्तर मूल्य बढाउँदा पनि निगमले आफू घाटामा गएको बताउन छाडेको छैन ।
निगमले पछिल्लो समय गत माघ ५ गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र अन्तरराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १ सय अमेरिकी डलरले बढाएको थियो ।
निगमले कायम गरेको मूल्यअनुसार हाल पेट्रोलको मूल्य १३९, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १२२ रुपैयाँ छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पटकपटक मूल्य समायोजना गर्दा पनि घाटा पूर्ति हुन किन सकेको छैन भन्नेमा केही पनि बताउने गरेको छैन । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम पनि चलाएको दाबी निगमले गरेको छ । आईओसीसँग इन्धन खरीद गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषमा कम्तीमा १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले विक्री गरेको कुल रकमको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यो कोष तेलको भाउ अचाक्ली बढेमा त्यसलाई कम गराउने प्रयोग गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको हो । त्यसैले अहिले यो कोषको रकम चलाउनु उपयुक्त हो कि होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्य अझै बढ्दै गए त्यसलाई समायोजन गर्न समस्या हुँदै जाने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजस्व बढाउने चुनौतीमा थिए । २०७६ साल चैतदेखि लागू भएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र खराब हुने र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्ने पक्का थियो । २०७७ साल जेठ १५ ल्याएको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राजस्व बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउने आइडिया सुनाए ।
विश्वभर नै बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको हुँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २० अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँलाई बढाएर १० रुपैयाँ बनाएका थिए । यसरी बढाएको दरबाट उपभोक्तालाई कुनै प्रभाव नपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला निगमले समेत यसको बोझ ग्राहकलाई नपार्ने बताएका थियो । तर, अहिले त्यो बोझ सीधै उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुँदासम्म उपभोक्तालाई बोझ थपिएन । तर, अहिले यही करकै कारण तेल सर्वाधिक महँगो भएको छ । खतिवडाले बढाएको करमात्र घटाउने हो भने आयल निगमले अहिले मूल्य घटाउन सक्छ । तर, कुनै पनि सरकारका लागि कर उठाउने सजिलो माध्यम बनेको पेट्रोल डिजेल । सरकारलाई अहिले प्रतिलिटर करीब ६० रुपैयाँ नाफा हुन्छ । जसले गर्दा सरकार कर घटाउन तयार छैन । यो अनिवार्य आवश्यक उपभोग्य वस्तु हो । यस्ता वस्तु सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सरकरको दायित्व हो तर सरकार आफै बढी कर लिएर यसलाई महँगो बनाइरहेको छ । भाउ घटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने जहिले पनि भारततिर निकासी हुन्छ भन्ने तर्क दिएर निगम पन्छिने गरेको छ । यसको विकल्प खोजेर तेलको भाउ बढ्न नदिन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
मोहन अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।
एक खर्ब ५६ अर्बको तेल किन्दा ७० अर्ब राजस्व, पाँच अर्ब ढुवानी भाडा, डेढ अर्ब प्रशासनिक खर्च गरी कुल लागत दुई खर्ब ३३ अर्ब
निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको आर्थिक...
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा दुई साताअघिदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने गर्छ । निगमले भारतबाट मूल्य बढेर आएको सूचना गोप्य राख्न नसक्दा पेट्रोल पम्पले इन्धनमा कृत्रिम अभाव देखाएर उपभोक्ता ठग्ने सम्भावना हुँदा यसतर्फ सजग बन्नुपर्ने देखिन्छ । मूल्य बढ्ने सङ्केत पाएपछि विगतमा व्यवसायीले पनि तेल सकिएको भनेर बिक्री बन्द गर्ने गरेको देखिन्थ्यो तर मङ्गलबार पनि उपत्यकामा रहेका अधिकांश पेट्रोल पम्पले नियमित रूपमा तेल बिक्री गरिहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो ।
(1).jpg)
