बजेट निजी क्षेत्र मैत्री, कार्यान्वयनको पाटो चुनौतिपूर्ण : चेम्बर

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले पनि बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ ।    अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलबाट प्रस्तुत आ.ब. २०७८/७९ को अनुमानित आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य सम्वन्धमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।    बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार हो । बिगतमा जस्तै स्थीर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने थियो तर चुनावी सर...

सम्बन्धित सामग्री

बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साही

आइतबार संसद्मा पेस भएको आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यका प्रावधानलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए), समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घलगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्र उत्थानमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरेका छन् । चम्बरले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, औद्योगिक उत्पादन विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा खपत वृद्धिको योजनालगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ ।

बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्णः निजी क्षेत्र

काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रले यो बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ । निजी क्षेत्रका संघीय प्रतिनिधिमूलक तीनवटा छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यो बजेटले आफ्ना धेरै […]

सरकार र निजी क्षेत्रको साथले मात्रै अर्थतन्त्रको उन्नयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

वैशाख १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी बजेटको सन्दर्भमा बिहीवार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरेको हो । उक्त अवसरमा मन्त्री शर्माले आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।   उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।’             सो अवसरमा उनले व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।       मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।             नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’ व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।             घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘घर जग्गा कारोबार  ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ । कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने ।           मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

तीनखम्बे नीतिमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर : चेम्बर

काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तीन खम्बे कृषि नीतिअन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गरी कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकार्य गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो । जमलस्थित चेम्बर भवनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग चेम्बरले आत्मनिर्भर कृषिका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताए । कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको मल्लको धारणा छ । आफ्नै जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफूल, घिउ तेल, चिनीसमेत आयात गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष मल्लले दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले उपयुक्त लगानी वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार छ । किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा राज्यले साथ दिन आवश्यक छ । खेती किसानीमा लाग्ने कृषकलाई राज्यले सहुलियत ऋणसँगै अनुदान व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, ।’ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई राज्यले अनुदान दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारसँग कृषि अनुदान लिएर जग्गा कारोबार भइरहेको गुनासो सुनिन थालेको उनले बताए । ३० प्रतिशत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चेम्बरले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्यमार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषिमन्त्री यादवले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषकमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । कृषिमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । कृषिमा तीन खम्वे अर्थनीतिका लागि पहल गरिरहेको र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा काम भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । ‘कृषिकले उत्पादन गरेका वस्तुको उत्पादन भण्डारणदेखि बजारीकरणसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ’, मन्त्री यादवले भने । मन्त्री यादवले पहिलो चरणमा चार प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन हरितगृह सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । इजरायलबाट फर्किएका युवाले मन्त्री यादवसँग नेपालमा कृषि उत्पादनमा भोग्नुपरेका समस्या सुनाएका थिए । उनीहरूले विदेशी प्रविधि तथा उन्नत जातको बिउ भित्र्याएर नेपालमा कृषि प्रवद्र्धन गर्न खोजे पनि नीतिगत झन्झटका कारण समस्या भएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा इजरायलका लागि पूर्वराजदूत डा. अन्जान शाक्यले इजरायलको कृषि प्रविधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा उत्पादनमुखी बजेट बन्न सकेन : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा बजेटका सन्दर्भमा सुझाव दिने गरेकोमा सुझाव समेटिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अर्थतन्त्र थप आयातमुखी बन्दै गएको निजी क्षेत्रको धारणा छ । चालू वर्ष २०७७-७८ को […]