अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं (अस) । सर्वाेच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर खरीदको ठेक्का सम्झौता रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विभागले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको भनिएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग सम्झौता गर्न लागेका बेला सर्वाेच्चले प्रक्रिया अघि नबढाउन बुधवार आदेश दिएको हो । मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट दायर रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले खरीद अघि नबढाउन भनेको हो । सोमवार पेशी चढे पनि सुनुवाइ भएको थिएन । विभागले १ करोड ८ लाख डलरमा मद्राससँग सम्झौताको तयारी गरेको थियो । मद्रासलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि मिराजले मुद्दा हालेको थियो । अन्तःशुल्क स्टीकरको छपाइको ठेक्का पाउन लागेको मद्रास अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै कालोसूचीमा परेको दाबी निवदेकको थियो छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीले भारतमा आधार कार्ड छपाइ सम्बन्धी कार्यमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भनी भारत सरकारले आधार कार्ड छपाइसम्बन्धी पेनल लिस्टबाटै हटाइसकेको भन्दै उसलाई ठेक्का दिन नहुने मागसहित मिराज सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चमा मिराजले हालेको रिटमा मद्रास कम्पनीले केन्याका  मदिरा उत्पादन गर्ने १० ओटा कम्पनीलाई नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराई राजस्व चुहावट भएको भनी केन्याको सरकारले समेत कालोसूचीमा राखेको दाबी उल्लेख गरेको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

३ वर्षमा पनि पूरा भएन जोरपाटी–साँखु सडक कालोपत्र

काठमाडौं । सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नू भनी सरकारले निर्णय गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत जोरपाटी–साँखु सडक कालोपत्र भइसकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा केन्द्रबिन्दुबाट ११/११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेर काम शुरू गरेको सात वर्षसम्म पनि सडकको काम अलपत्र छ । यसबीचमा सडक किनारमा घरजग्गा भएका स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । कति मुद्दाको अझै फैसला नभएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको सडक विभागले बताएको छ । सर्वाेच्च अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी सरकारलाई २०७४ असोजमा आदेश दियो । सरकारले पुनरवलोकनको माग गरेकोमा मुआब्जा नै दिनू भन्ने आदेश भएको थियो । यसपछि सरकारले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी एवं सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती भोगिरहेका छन् । स्थानीयवासी जनार्दन पुडासैनी हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोका कारण सडकमा निस्कनै नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो । एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्ने र अर्काे समूह सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्ने गर्दा सवारी एवं यात्रु भने असहज रूपमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि सडक दायाँबायाँका स्थानीयवासीले घरघरमा कालो ब्यानरमा मुआब्जा दिएरमात्र सडक विस्तार गर भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । दक्षिणढोकामा पुलको चौडाइ सानो हुँदा गोकर्ण जंगलतिरबाट आउने खोलाको बाढीले वर्षात्मा यहाँको बस्ती डुब्ने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ७ का अध्यक्ष केशव गुरुङको गुनासो छ । दक्षिणढोका पुल क्षेत्रमा सडक विस्तार भए पनि पुलको चौडाइ विस्तार भएको छैन । पुल नबढ्दा यहाँ घण्टौंसम्म पनि सडक जाम हुने गरेको छ । यो सडकमा अन्य स्थानका साना खहरेका पुल विस्तार हुन सकेको छैन । तिवारीटोल, थली एवं डाँछी बजारका स्थानीयवासीले घरजग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सडक विस्तार गर्न मानेका छैनन् । स्थानीयवासीको मागकै कारण यी क्षेत्रका सडक विस्तार नहुँदा जीर्ण बनेका छन् । थली क्षेत्रमा पछिल्लो समय घर भत्काउन पैसा बुझेका केही भने भत्केका छन् । शंखरापुर नगरपालिकाको सलम्बुटार क्षेत्रमा वनका रूख कटानको आदेश लिन नै तीन वर्ष लागेको थियो । त्यसका कारण यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा भए पनि काममा भने ढिलाइ भयो । चाबहिलबाट बागमती पुलसम्मको ३ दशमलव ६ किमी खण्डमा युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालिले काम गरेकोमा यो काम करिब सम्पन्न भएको छ । यो खण्डमा कालोपत्र भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै खाल्डाखुल्डी बनेका छन् । दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म २.४ किमी दूरीमा बज्रगुरु÷च्याङमिला÷खानी जेभीको ठेक्का छ । यो ठेक्काको तिवारीटोल क्षेत्रमा अझै कालोपत्र नहुँदा सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासी राजेन्द्र सापकोटा हिउँदमा समेत पानी जम्ने यो स्थानमा उपलब्ध सडकमै पानी अन्यत्र कटाएर कालोपत्र हुन नसकेको बताउँछन् । थलीबाट डाँछी तीन किमी दूरीमा बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनको बीच सडकसम्म बिटी÷सुनकोशी÷वल्र्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्मको एक किमी सडकमा लामा÷समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएका छन् । कुल १२.५ किमीको यो सडक विस्तारको काम ठेक्का भएको ५ वर्ष पूरा हुँदा समेत सकिएको छैन । सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल उपलब्ध सडकमै कालोपत्र गर्नू भनी सरकारले निर्णय गरिसकेका अवस्थामा पानीको निकास, ह्युमपाइप राख्न नदिनेलगायत समस्याका कारण ढिला भएको स्वीकार्छन् । जोरपाटी–साँखु सडकमा अरू मुद्दा पनि फैसला नभइसकेकाले काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । दुई वर्षअघिदेखि भने कोरोना भाइरसका कारण पनि सडक आयोजननाका काममा ढिलाइ भएको विभागले बताएको छ । रासस