गैरसरकारी विधेयक अभ्यास गर्ने रास्वपाको तयारी

गैरसरकारी विधेयक संसद् पुग्छन्, पास हुँदैनन्

संसदमा पुगेका थोरै गैरसरकारी विधेयक मात्रै कानुनमा रूपान्तरित हुन्छन् । तर पनि सांसदहरू बेलाबखत यस्ता विधेयक लैजान्छन् । हाम्रो संसदमा पुगेको पहिलो गैरसरकारी विधेयकले ५० वर्ष माथि विवाह गर्न नपाउने बन्देज राखेको थियो ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक ल्याउनेले राष्ट्रिय सभामा आफैं अघि बढाउन पाउने

प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक ल्याउनेले राष्ट्रिय सभामा आफैँ अघि बढाउन चाहेको खण्डमा त्यस्तो अनुमति पाउन सक्ने बाटो खुला गरिएको हो । संसद सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार यस्तो अभ्यास पहिलो पटक गर्न खोजिएको हो ।

अनलाइनखबर पौष २०८०

गुणस्तरहीन औषधि रोक्न गैरसरकारी विधेयक दर्ता

प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

गुणस्तरहीन औषधि रोक्न गैरसरकारी विधेयक दर्ता

प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

औषधिसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता

१२ असोज, काठमाडौं । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार यो प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालको पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विद्यमान औषधि ऐन २०३५ ले स्वास्थ्य उपचारको क्रममा प्रयोग हुने सम्पुर्ण स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामाग्री एवंम सौन्दर्य प्रसाधनलाई समेट्न […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

खै गैरसरकारी विधेयक ?

सांसदहरूले काम नपाएको भनी गुनासो गरिरहेको यत्रतत्र सुनिन्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक पेश गर्न नसक्दा काम नपाएको सांसदहरूको गुनासो हुने गरेको छ । जनतालाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउनु, राय दिनु तथा काम गर्न खोज्नु सकारात्मक कुरा हो । नेपालको संविधानले सरकारले काम दिन सकेन भने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा भने अझै पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ताको अभ्यास त्यति प्रभावकारी हुने गरेको छैन । गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन नसक्नुको कारण देशको समस्याबारे जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिधि जानकार छैनन् होला भनेर अनुमान लगाउन सकिँदैन । खरो प्रतिस्पर्धाबाट चयन भएका जनप्रतिनिधिसँग देशले भोग्नु परेका समस्याको जानकारी हुनुका साथै ज्ञान र अनुभव हुनुपर्छ । झन् नयाँ भनिएका सांसदमा यस्तो उत्साह बढी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । पुराना नेता र सांसदले केही गरेनन् भनेर आलोचना हुने गरेका बेला नयाँ सांसदले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । जतिसक्दो बढी संविधानले दिएको सुविधाको उपयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्त्व र सर्वसाधारणका लागि आवश्यक कानून बनाउन सांसदहरू पनि आफै लाग्नुपर्ने हुँदा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने दायित्व पनि उनीहरूकै हुन्छ । विगतका संसद्मा भने फाटफुट रूपमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने चलन थियो । त्यसैले अहिलेको सांसदले पनि त्यस्तो पाठ सिक्दै धमाधम गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । त्यस्तो विधेयक दर्ता भएपछि एकातिर सांसदहरूलाई काम त थपिन्छ नै अर्कोतर्फ जनताको विश्वास पनि थपिन्छ । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि काम नपाएर त्यतिकै बसेका छन् भन्ने सन्देश पनि जाँदैन । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौं अधिवेशन र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ लाई संसद्को बाह्रौं अधिवेशनमा सभाबाट पारित गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए भने मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए । कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ सुवास नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि संसद्मा गैरसरकारी विधेयक पारित भएका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कर्णाली प्रदेश सभामा गैरसरकारी विधेयक

असोज १२, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयकले प्रवेश पाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ आइतवार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको यो नै पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो । कर्णाली सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहेका भण्डारीले गैरसरकारी विधेयक प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासका क्रममा पहिलो पटक दर्ता भएको दाबी गरेका छन् । ‘सिंजा क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्थ्यो,’ प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले भने, ‘राज्यले नगरेका कारण मैले यस सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छु ।’ उक्त विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रका विषयवस्तु समेटिएको छ । विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकका मस्यौदाकार भण्डारी भन्छन्, ‘खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि विधेयक कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’ सिंजा सभ्यता विकासका लागि देशभभित्र तथा बाहिरबाट पनि सहायता जुटाउने काम पनि यही कानूनमार्फत गराउन मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए । भण्डारीले तयार पारेको विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका सम्पदाको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान र त्यहाँको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने उदेश्य राखिएको छ । सामान्यतया विधेयकहरू सरकारले ल्याउने प्रचलन छ । तर, सांसदहरूले पनि विधेयक ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो विधेयकलाई गैर–सरकारी विधेयक भन्ने गरिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

कर्णाली प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता

कर्णाली, ११ असोज: कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ दर्ता भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा सो विधेयकलाई सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहेका उनले सिंजा सभ्यताको संरक्षण गरी त्यहाँको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं भाषिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले […]

Reporters Nepal भाद्र २०७८

सिंजा सभ्यताको संरक्षण गर्न गैरसरकारी विधेयक

१० असोज, सुर्खेत । सिंजा सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्न पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशसभामा ‘गैरसरकारी विधेयक’ दर्ता भएको छ । कर्णाली सरकारका पूर्व कानूनमन्त्री तथा जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ आइतबार प्रदेशसभामा दर्ता गराएका हुन् । देशको मूल सभ्यतासँगै भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको सिंजा क्षेत्रको संरक्षण तथा […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक ‘इन्ट्री’ : के छ विधेयकमा ?

कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो पटक ‘गैरसरकारी विधेयक’ दर्ता गरिएको छ । जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ दर्ता गराएका हुन् । आइतबार उक्त, विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले ‘इन्ट्री’ गराएका हुन् । भण्डारीले दर्ता गराएको विधेयकको दर्ता नम्बर ५८ (गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहिलो) रहेको उनले जानकारी दिए ।यसअघि कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट ५७ वट

Ratopati भाद्र २०७८

गैरसरकारी विधेयक अभ्यास गर्ने रास्वपाको तयारी

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।...

प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।...