राजधानी दैनिक

जेष्ठ २०८०

ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न अर्थ समितिले दिएको निर्देशन बिबादमा

काठमाडौं । अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न दिएको निर्देशन पछि सुरु भएको बिबाद चुलिएर उग्र रुप लिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित भएको सो निर्देशनमा अर्थ समितिभित्रैबाट बिबाद सुरु भएको थियो । अर्थ समितिबाट भएको यस्तो निर्देशन दिएपछि अहिले यो निणर्यले राजनीतिक रुप लिएको अवस्था छ । गत सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ […] The post ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न अर्थ समितिले दिएको निर्देशन बिबादमा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बाटो खोलिदिएको छ । कात्तिक २४ गते दिउँसो बसेको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स स्थगित गर्न दिइएको निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । गत जेठ २९ गतेको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययन अनुसन्धानपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले दिएको जानकारीअनुसार समितिले गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कामकारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायहरूबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला आइसकेकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको निष्कर्ष समितिले निकालेकोसभापछि चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ लाइसेन्स वितरणका सम्बन्धमा बोर्डले सर्वोच्चबाटै सफाइ पाइसकेको अवस्थामा सरकारले पनि आवश्यक छानविन गरेको हो । अर्थ समितिले सर्वोच्चले नै सफाइ दिइसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले उक्त समयमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि समेत आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएका हुन् । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ । यी तीन कम्पनीमध्ये एकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब चुक्तापूँजी तोकिएको छ । कुल पूँजीमा संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा आएको २ वर्षभित्र सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि भने नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड र मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका हुन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया पूर्णता पाउने चरणमा छ । बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त गरी ४३ कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३७ लाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । अर्थ समितिको निर्देशनमा सदस्यकै फरक मत नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ समितिले दिएको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थ समितिका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत राखेका छन् । सदस्य वाग्लेले समितिको कात्तिक २४ गतेको निर्णयले गत जेठ २९ गतेको निर्णयलाई न्याय नहुने बताएका छन् । कात्तिक १६ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन पठाएको पत्र समितिमा अग्रिम पेश नगरी, छलफल नगराई हतारहतार खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय भएको देखिने भएकाले चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने भन्दै सदस्य वाग्लेले फरक मत दर्ज गरेका हुन् । सांसदको आपत्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले नेप्सेको पुन: संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । चाडपर्वको मुखमा अफ आवरमा अर्थ समितिको बैठक डाकी किन, कसको र कति पैसा लिएर विवादास्पद स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गर्‍यो ? भन्दै सांसद ढकालले प्रश्न गरेका छन् । यसको हिसाबकिताब पक्कै पनि नेपाली जनताले माग्ने भन्दै उनले ‘दलालका मतियारहरूलाई हिसाबकिताब बुझाउन तयार भएर बस्न’ समेत भनेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको घूस डिल हुँदै छ भन्ने खबर बाहिरिएको उल्लेख गर्दै सांसद ढकालले भने, ‘तिम्रा घुस्याहा सपना पूरा हुँदैन ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

नयाँ लाइसेन्सबारे अर्थ समितिमा छलफल हुँदै

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे असार ५ गते अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले उक्त विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । गत असोज २ गतेदेखि शुरू भएको स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणले अभैm पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले कानूनी उल्झन पार गरेपछि अहिले सरकारी उल्झनको सामना गर्नुपरेको छ । तीन किसिमकै लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले आशयपत्र प्राप्त गरेका ४३ मध्ये १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको थियो । १८ मध्ये पनि सात कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट आशयपत्र लिइसकेका छन् । आगामी २ महीनाभित्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयासमा रहेको बोर्डलाई यतिबेला त्यो काम रोक्न सरकारी दबाब छ । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको छ भने पछिल्लो समय अर्थ समितिले गरेको निर्णयबाट ब्रोकर लाइसेन्स पनि प्रभावित बनेको छ । अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त बैठकले अर्थ समितिबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आवश्यक विषयमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको समितिले जानकारी गराएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको अवस्थामा पूँजी बजारबाट अर्बौं राजस्व संकलन गर्दै आएको सरकारले बाधा पार्न नहुने तर्क लगानीकर्ताको छ । लगानीकर्ता रोहन कार्कीले सर्वोच्चको आदेशलाई उल्टाउन मिल्छ ? भनेर सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । लगानीकर्ताको पटकपटकको माग र आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने उनको माग छ । हाल पूँजी बजारमा विकृतिका रूपमा रहेको ५० ब्रोकर कम्पनीहरूको सिन्डिकेट तोड्न पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीले प्रवेश पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए । लामो समय पूँजी बजारका लगानीकर्ता रहेका हरि ढकाल हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद छन् । ढकालले पनि यो देशको कुनै पनि समिति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा माथि रहने गरी नबनेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले अगाडि बढाउन भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले कार्यान्वयन नगर्न भन्न मिल्छ या मिल्दैन ? के कानूनी राज्यमा यस्तै हुने हो ?’ ढकालको प्रश्न छ । देशको विभिन्न क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूँजी बजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न ढकालले अर्थ समितिलाई अनुरोध गरेका छन् । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गर्दा मात्रै करीब रू. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको अवगत गराउँदै नयाँ ब्रोकरहरूको संगठन न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले अर्थ समितिको निर्देशन नमान्न बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । आइतवार बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकरहरूले अर्थ समितिले बजारको एकाधिकारलाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी गरेको निर्देशन खारेज गर्दै आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । हाल स्थगित गरिएको ब्रोकर लाइसेन्स तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लिखित निर्देशन दिनसमेत बोर्डसमक्ष नयाँ ब्रोकरहरूले माग गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन पालना गर्न बोर्ड बाध्य नहुने जिकीर नयाँ ब्रोकरहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०