अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत ल्याउन सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष एकै ठाउँ, फेरिएला विधेयकको व्यवस्था?

काठमाडौँः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथि बुधबारदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको दफाबार छलफलमा विभागलाई गृह मातहत ल्याउन उनीहरुले माग गरेका हुन्। विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको…

सम्बन्धित सामग्री

राहदानीको अधिकार गृह मन्त्रालय मातहत सार्न लबिङ

१२ चैत, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा रहेको राहदानीको अधिकार गृह मन्त्रालयले आफू मातहत ल्याउन खोजेको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । हालै गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेर राहदानी वितरणको अधिकार गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ‘नेपाली राहदानीसम्बन्धी […]

स्वास्थ्यमन्त्री खापुङको पहिलो निर्णय : ग्लोबल फण्डको रकम सरकार मातहत ल्याउन पहल

१३ असार, काठमाडौं । सरकारले ग्लोबल फण्डको रकम सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत आउने गरी तयारी गरेको छ । सोमबार नवनियुक्त मन्त्री भवानी खापुङले यससम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगीता मिश्राका अनुसार अब यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्नेछ । हाल ग्लोबल फण्डको रकम गैर सरकारी निकाय सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत खर्च हुँदै आएको […]

औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।शुक्रबार हेटौंडामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको पाँचौँ प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न त्यसलाई प्रदेश मातहत ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। बागमती प्रदेशका चारवटा औद्योगिक क्षेत्र संघीय सरकार मातहत रहेको भन्दै उनले ती औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउन जरुरी रहेको बताए।पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश

गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन माग

प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन कञ्चनपुरका सात विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्।

गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन माग

प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन कञ्चनपुरका सात विद्यार्थी सङ्गठनले माग गरेका छन । कलेजलाई विश्वविद्यालय मातहत ल्याएर आगामी वर्षदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न सङ्गठनमा आबद्ध विद्यार्थीले माग गरेका हुन् ।  प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई तत्काल छिटोभन्दा छिटो सुप विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको नमूना तयार गरी आगामी वर्षदेखि प्रारम्भिक चरणको अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन गर्न माग गरिएको अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव गणेश सिंह ऐरीले बताए

गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन माग

प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन कञ्चनपुरका सात विद्यार्थी सङ्गठनले माग गरेका छन्।

गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन माग

२८ साउन, धनगढी । कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन माग गरिएको छ । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् । गेटालाई मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन […]

रेडियो नेपाल र नेपाल टिभीलाई स्वतन्त्र बनाउँदै संसद मातहत ल्याउन माग

राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउँदै संसद मातहत ल्याउन माग गरेका छन् । बुधवार राष्ट्रियसभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश गरेको सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७ माथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । सांसद देवकोटाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय प्रशारण सेवामा रुपान्तर गर्न खोजेपनि नयाँ बोतलमा पुरानो

सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु 'संविधानविपरीत'

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी गृहकार्य अघि बढाउने व्यहोरा सहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका गठबन्धन बाहेकका अन्य दलले भने सरकारको सो प्रस्ताव स्थानीय तह कमजोर बनाउने खेलका रूपम...

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउने बेहोरासहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक […] The post स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.