पहिलो पोस्ट

बैशाख २०७८

नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्व बैंकबाट सात अर्ब बराबरको सहयोग गर्ने

काठमाडौं : नेपालको उच्च शिक्षा सुदृढ पार्नका लागि विश्व बैंकले ६० मिलियन डलर (हालको विनिमय दर अनुसार सात अर्ब १ करोड ९४ लाख ८७ हजार) बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ। शुक्रवार बसेको बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरुको बोडको बैठकले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर बढाउन तथा अनलाईन शिकाई तथा शैक्षिक संस्थामा शिक्षाबाट वञ्चित…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको आर्थिक भविष्य : केही चुनौती, केही सम्भावना

अग्लो चुचुरो र जीवन्त संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल आर्थिक प्रक्षेपणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हालैका सूचकहरूले मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती देखाउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अन्तर्निहित सूचकाङ्कहरू जस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा, गिर्दो कर संकलन, घट्दो विदेशी लगानी, र युवा विदेश पलायन हुनुले सम्भावित दिगो आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई रू. १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यो सकारात्मक प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रप्रतिको आर्थिक विश्वास घटेको छ, जसको मनोबल बढाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १.०९६ खर्ब पुगेको छ, जुन अगस्टदेखि ८ दशमलव ९ प्रतिशत दरमा वृद्धि भएको हो । यो वृद्धिले विशेष गरी अमेरिकी डलरमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर चुनौतीहरू जारी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग विप्रेषणले चालू आवको पहिलो ४ महीनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रू. ४७७.९६ अर्ब पुगेर उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, यो दिगो अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन । सोही अवधिमा रू. १४७.११ अर्ब रहेको चालू खाता घाटाले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू भए पनि मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक नीतिहरू र रणनीतिक सुधारको आवश्यकतालाई नजिकबाट जाँच्न आवश्यक छ । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन ठोस प्रयास देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य परिसूचकहरू बलियो रहे पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतको वार्षिक दरका साथ मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सम्भावित खतरालाई संकेत गर्छ । सरकारले मूल्य स्थिरताका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरामा झन् बढी चिन्ता थपेको छ । यसबाहेक विप्रेषणमा नेपालको निर्भरताले यसको आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई प्रकाश पार्छ । लगानी विविधीकरण र निजीक्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजीक्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणले देखाएको चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रकमको यो निरन्तर प्रवाह धेरै परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बनेको छ । थप रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्ने गरेको छ । सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य झट्काहरू विरुद्ध बफर प्रदान गर्छ र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालको क्षमता बढाउँछ । तथापि, यो स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि आर्थिक लचिलोपन बाह्य स्थिरताभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । घरेलु नीति र पहलहरूले संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना र लगानीमा केन्द्रित हुनुका साथै संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासहित ठोस कामको शुरुआत चाहिन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लचिलोपन र दिगोपनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसबाहेक, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग निर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रको विविधीकरण महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा निजीक्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुले थप गतिशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौतीहरूले लचिलो र अनुकूलनीय अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । आफ्नो युवा जनसंख्याको सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालले भविष्यमा आफ्नो मार्ग निश्चित गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकहरूको अन्तरसम्बद्ध प्रकृतिलाई पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन समृद्धि र लचिलोपन सुनिश्चित गर्न दिगो विकास नीति एजेन्डाको अग्रभागमा हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पूर्वाधार विकास हो । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्पर्क सुधारले विकास र विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । साथै, शिक्षा र शीप विकासमा लगानी सर्वोपरि छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकताका लागि मात्रै आवश्यक छैन यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ । शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक तालीमको प्रवर्द्धनले युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउनेछ । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दिगो पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटन पहलहरूको विकास र प्रवर्द्धनले भविष्यका पुस्ताका लागि देशको अद्वितीय सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । आधुनिक खेती प्रविधिहरू लागू गर्न, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र किसानहरूको बजार पहुँच वृद्धिले कृषिलाई थप लचिलो र लाभदायक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग संलग्न हुनाले व्यापार सम्बन्ध, प्राविधिक आदानप्रदान र लगानी बढाउन सक्छ । आर्थिक एकीकरण र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरूमा सहभागी हुनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । पर्यावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत र समग्र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ । पर्यावरणमैत्री अभ्यास र नीतिहरू लागू गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै विभिन्न जोखिम कम गर्न सकिन्छ । अर्को पाटो भनेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, राष्ट्रको दिगो विकासमा मानव संसाधनले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । अहिले युवा जनसंख्याको ठूलो अंश उच्च शिक्षा वा रोजगारीका अवसरका लागि विदेश जान रोजिरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नुपर्ने विषय थपिएको छ । यो घटनाले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भावित चुनौती खडा गरेको छ । एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको नेपालभित्रका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा घट्दो भर्ना हो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आकर्षण र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावनाले युवाहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गरिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्यतालाई बाधा पुर्‍याएर पर्याप्त मानव संसाधन अन्तर सृजना गरिरहेको छ । स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको तथ्यले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । देशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नाले विदेशमा अवसरहरू खोज्ने एउटा लहर नै युवाहरूमा देखिएको छ । यसले देशबाट दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन निम्त्याउँछ । यस प्रतिभा पलायनको परिणाम भनेको दक्ष पेशाकर्मीको अभाव र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने प्रतिभाको खडेरी हो । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी, स्थानीय विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति र युवाहरूलाई देशभित्र शिक्षा र करियर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । उच्च शिक्षालाई थप आकर्षक र विकासशील रोजगारी बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसाय फस्टाउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई कायम राख्न र शैक्षिक उद्देश्यका लागि विदेश गएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको वित्तीय पूँजीमा मात्र नभई मानव पूँजीको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिविना दिगो आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रतिभालाई मात्र नभई विदेशबाट पनि दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र आर्थिक सूचकहरू आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यावश्यक भए पनि मानवीय कारकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणमा निर्भर छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक र वातावरणीय विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई अँगालेर, मानव पूँजीमा लगानी गरेर र अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई बढावा दिएर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ । लेखक गैरआवासीय नेपाली हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अनुदानमा दातृ निकाय अनुदार

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने दातृ निकायहरू अनुदान दिन अनुदार देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा नेपाललाई दातृ निकायबाट अनुदानभन्दा ऋण बढी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान दातृ निकायबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । दातृ निकायबाट ठूलो अंश ऋणका रूपमा आउनुले दातृ निकायहरू अनुदानमा अनुदार बनेको स्पष्ट हुन्छ । अनुदान भित्र्याउन नेपालको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसका लागि आवश्यक पहल तथा छलफल जारी रहेको बताउँछन् । अनुदानमा धेरै शर्त हुने भएकाले छलफलहरू लम्बिँदा प्रतिबद्धता कम देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्य केही सम्झौताको चरणमा भएकाले अनुदान प्रतिबद्धता आगामी दिनमा बढ्ने बताउँछन् । अनुदानको अंश घटे पनि नेपालले अमेरिकासँग गरेको करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अनिर्णयको बन्दीमा पार्दै आएको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि एमसीसीबारे दलहरूको साझा धारणा नबन्दा अन्योल बढ्दै गएको छ । चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी ऋण प्रतिबद्धता कोरोनाविरुद्धको खोप आएको छ । यो शीर्षकमा एशियाली विकास बैंकबाट १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको हो । अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास बैंकबीच साउन २७ गते यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दोस्रो बढी ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय र आईफाडबीच असोज १२ गते सम्झौता भएको हो । त्यसैगरी उच्च शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भदौ ३ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य र विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । भदौ ३० गते त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैगरी विद्युत् ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि मङ्सिर १० गते एडीबीसँग ऋण सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार बैंकले नेपाल सरकारलाई ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउनेछ । चालू आवको ५ महीना अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता पनि आएको छ, जसमा जीसीएफ र अर्थ मन्त्रालयबीच साउन ७ गते ३ अर्ब ३३ करोड बराबरको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यस्तै एडीबीसँग मन्त्रालयले साउन १४ गते ५९ करोड अनुदान र स्वीट्जरल्यान्डसँग भदौ २५ गते १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढे पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । ‘बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुँदैन । कारण पारदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो,’ उनले भने, ‘ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर, यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विश्व बैंकले नेपाललाई झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने

काठमाण्डाै – विश्व बैंकले नेपाललाई ७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने भएको छ । विश्व बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि ६० मिलियन डलर अर्थात झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय पारित गरेको हो । विश्व बैंकले दिने सहयोग पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीको उच्च शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षामा खर्च हुनेछ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई पनि जोड दिइने विश्व बैंकले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै आर्थिक अभावले उच्च शिक्षा लिन नसक्ने र विपत्तिका कारण प...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८