निर्वाचन गराउने नाममा निर्वाचन आयोगले अनावश्यक वस्तु खरिद गरी राज्यको खर्च बढाउने कार्य गरेको पाइएको छ । आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी खरिद गरेको करिब २२ करोड रुपैयाँको प्रिन्टरहरु हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । प्रयोग नै नहुने वस्तु किनेर आयोगले राज्यको खर्च बढाएको आरोप महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगाएको छ । आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । उक्त निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामाग्री छपाइको लागि
