वैशाख १३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
मंगलवार भएको सुनुवाईमा अदालतले गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दामा राखेको हो । सरकारीका तर्फबाट जवाफ दिन समय नपुगेकाले रिट अदालतले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानून व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए । उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । अव अर्को सुनुवाई बिहीवार हुने स्रोतले बताएको छ ।
अव दुवै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/ नदिने निर्णय गर्नेछ ।
गभर्नर अधिकारी र उनलाई निलम्बन गर्ने सरकारी पक्ष दुवै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
अदालतले यसअघि दुवै पक्षलाई विस्तृत छलफलको लागि बोलाउँदै गभर्नर अधिकारीलाई काममा नरोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर नैतिक संकटमा पर्नेछन् भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश भएमा गभर्नर अधिकारी घर जानुपर्नेछ ।
गत चैत २५ गतेबाट निलम्बित भएका गभर्नर अधिकारी ११ दिनपछि राष्ट्र बैंकमा अदालतको फैसलापछि हाजिर भएका थिए।
