मार्जिन ट्रेडिङ कर्जाका लागि १० अर्बको कोष बनाउन माग

लगाीकर्ताहरूले मार्जिन ट्रेडिङ कर्जाका लागि तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त सुझाव दिएका हुन् । विशेषगरी, आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१...

सम्बन्धित सामग्री

के हो ब्रोकरबाट पाइने मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा ? कस्ता लगानीकर्ताले लिन पाउँछन् ?

काठमाडौं । शेयर कारोबारीले आफूसँग भएको रकमभन्दा बढी रकममा शेयर खरीद गर्न पाउने सुविधालाई मार्जिन कारोबार भनिन्छ । मार्जिन कारोबार सुविधाको लागि लगानीकर्ताले शुरूमा ब्रोकरको कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको ढाँचामा ग्राहक विवरण (केवाइसी) भर्नुपर्छ । मार्जिन सुविधा लिएबापत ब्याज अथवा अन्य शूल्कहरू भने तिर्नुपर्छ ।  मार्जिन कारोबार भनेको दीर्घकालीन लगानीभन्दा पनि अल्पकालीन लगानीको लागि बढी उपयोगी हुन्छ ।  हाल लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरमार्फत ७० प्रतिशतसम्म मार्जिन कर्जा पाउँछन् । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी कर्जाको सीमा बढाएको हो । लगानीकर्ताहरूले शेयर धितो राख्दा ३० प्रतिशत रकम वा सो मूल्य बराबरको शेयर धितो राख्नुपर्ने हुन्छ ।  लगानीकर्ताहरूले मार्जिन कर्जाका लागि धितो राखेको शेयरको मूल्यांकन गर्दा १२० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैको आधारमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ ।  लगानीकर्ताहरूले प्रत्येक दिन कम्तीमा मेन्टिनेन्स मार्जिन रकम २० प्रतिशत बराबर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कायम गर्न नसकेमा ब्रोकरले रकम थप्न मार्जिन कल गर्नेछ । लगानीकर्तालाई सूचना दिएको चार दिनपछि ब्रोकरले उक्त शेयर आफैं विक्री गरिदिन सक्ने धितोपत्र बोर्डको संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । ब्रोकरले शेयर विक्री गरेकोबापत रकम २० प्रतिशत बराबर पुग्ने गरी धितोको रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।  सबै कम्पनीहरू मार्जिन कारोबारको लागि योग्य हुँदैनन्, तोकिएका निश्चित कम्पनीले मात्र मार्जिन कारोबार सुविधा लिन  सक्छन् ।  मार्जिन कारोबारले बजार बढेको बेलामा ब्रोकरबाट थप रकम सुविधा लिएर नाफा बढाउन सहयोग गर्छ । जसरी बजार बढेको बेलामा यसले नाफालाई बढाउन सहयोग गर्छ, त्यसरी नै बजार घट्दा नोक्सानी पनि धेरै हुने गर्छ । मार्जिन कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले बजारको अवस्था र आफूले जोखिम उठाउन सक्ने अवस्था हेरेर मात्र यो सुविधा लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।