बिहीवारको बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको नेतृत्व : कुल कारोबारमा साढे ४६% हिस्सा

माघ २०, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन धितोपत्र दोस्रो बजारमा रू. ८ अर्ब ६१ करोड २१ लाख ७४ हजार बराबरको १ करोड ५७ लाख ८० हजार ७१३ कित्ता धितोपत्रको कारोबार भएको छ ।  बिहीवारको कारोबारमा जलविद्युत् कम्पनीहरुले नेतृत्व गरेका छन् । कुल कारोबारमा यस दिन जलविद्युत् कम्पनीहरुको ४४ दशमलव ५५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार बिहीवार जलविद्युत् कम्पनीहरुको मात्र रू. ४ अर्ब ९० करोड ७९ हजार बराबरको ७५ लाख ५८ हजार ८२ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । धितोपत्र दोस्रो बजारमा हाल ४५ जलविद्युत् कम्पनीहरुको शेयर सूचीकृत रहेको छ ।   कम पूँजी भएका यी समूह अन्तर्गतका कम्पनीहरुको शेयर खरीदमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण निरन्तर बढी रहेको छ । बजारमा कम पूँजी र कम मूल्य भएका जलविद्युत् कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढ्ने आशामा लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएको देखिन्छ ।  जलविद्युत् कम्पनीहरुले ऋण तिर्नका लागि पनि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था भएसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव शेयरमूल्यमा पर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुको छ ।  बिहीवार सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीमा पनि जलविद्युत् समूहअन्तर्गतकै अरुणभ्याली हाइड्रोपावर रहेको छ । यस कम्पनीको रू. ८२ करोड ७० लाख ३५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक दोस्रोमा भने अपि पावरको शेयर कारोबार भएको छ । अपि पावरको रू. ५२ करोड ५० लाख १८ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । बिहीवार जलविद्युत् समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १७ प्रतिशत बढेको छ । यो दिन जलविद्युतसँगै निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो । अन्य समूहको परिसूचक भने यो दिन घटेको छ ।  बिहीवार कारोबार रकममा नेतृत्व गरेको जलविद्युत् समूह अन्तर्गतको बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ९ दशमलव ७३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।  त्यस्तै, साहस उर्जाको ६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत, अरुणभ्याली हाइड्रोको ५ दशमलव ३३ प्रतिशत, मैलुङ खोला जलविद्युतको ४ दशमलव २५ प्रतिशत र न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयरमुल्य ४ दशमलव १३ प्रतिशत बढेको छ । सर्वाधिक शेयरमूल्य बढ्ने १० कम्पनीभित्र यस दिन ८ जलविद्युत् कम्पनीहरु रहेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

यस कारण चाहिन्छ ‘टर्नओभर ट्याक्स’

अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्यमीलाई अघि बढाउन जरुरी छ । साना र मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छ । अहिले देशको ठूलो कारोबार सीमित कर्पोरेट हाउसको हातमा छ, यो संख्या २०० जति होला । तर, साना र मझौला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अभाव खट्किएको छ ।  उद्यम व्यापारको ठूलो अंश सानो पूँजी र कारोबारमा सीमित छ । सानो पूँजी र कारोबारमा चलेको व्यवसायमा सिंगो परिवार लागेको हुन्छ । त्यसबाटै त्यो परिवारको गुजारा चलेको हुन्छ । उहाँहरूलाई व्यवसायको कानूनी प्रक्रिया र त्यसको व्यवस्थापनबारे धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ । कर प्रक्रियाबारे धेरै कुरा बुझेको हुँदैन । त्यसका लागि बेग्लै जनशक्ति राखेर काम गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि हुँदैन । उनीहरूलाई व्यवसाय नाफामा ल्याउन चुनौती बढी हुन्छ । करीब ५ लाखको हाराहारीमा यस्ता उद्यमी व्यवसायी भएको अनुमान छ । तर, स्थायी लेखा नम्बरमा आबद्ध हुनेको संख्या अहिले पनि ३ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने मूल उद्देश्य हुनुपर्छ ।  सरकारले वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई साना, ३५ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई मझौला र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई ठूला करदाता भनेको छ । यो मापदण्ड नै प्रश्नमुक्त छैन । अधिकांश संख्या ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरूको छ । त्यसमा पनि १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरू धेरै छन् । यस्तोमा अधिकांशले ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँको लगानीमा खुलेका खाद्यान्न, किराना, हार्डवेयर, फुटवेयर, लत्ताकपडाको कारोबार पर्छन् । यस्ता बहुसंख्यक उद्यमलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? यो अहिलेको मुख्य सरोकार हुनुपर्छ । यस्ता उद्यमलाई सहजीकरणको नीति हुने हो भने यो आय आर्जन र रोजगारी उत्पादनको ठूलो क्षेत्र बन्न सक्छ । अहिले भइरहेको युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने यो महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ ।  पढेलेखेका युवालाई उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो मानेर २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिनुपर्छ । पैसा दिएरमात्र हुँदैन, उद्यमका अवसरहरू पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यसबाट युवा पलायन रोकिन सक्छ । महिला उद्यमीलाई कारोबारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसबाट महिलाहरूमा उद्यमशीलताको क्षमता वृद्धि हुन्छ । सानो पूँजीबाट कारोबार शुरू गर्नेहरूलाई कसरी माथि उठाउने ? यसमा रणनीतिक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूलाई आयातनिर्यात व्यापारका प्रक्रिया र तरीकाबारेमा आवश्यक तालीमहरूको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयात निर्यात संकेतको व्यवस्थादेखि प्रतीतपत्र, आरटीजीएस, डीएपी, बैंक ग्यारेन्टीलगायत प्रक्रियाबारेमा जानकार बनाउनुपर्छ । अहिले ९० प्रतिशत आयात ठूला र मझौला उद्यमीले गरेका छन् ।  वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई शून्य भन्सारमा आयात गर्ने सहुलियत दिइनुपर्छ । सरकारले अहिले निर्यातमा अनुदान दिइरहेको छ । यो तरीका ठीक छैन, साना उद्यमीलाई भन्सार शून्यमा आयातनिर्यात गर्न दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । १० करोड रुपैयाँको सीमा पार गरेपछि त्यस्तालाई अन्य सरहको मापदण्डअनुसार महशुल लिए फरक पर्दैन । यसो गर्दा सानो पूँजीमा व्यापार गर्ने उद्यम प्रवर्द्धन हुन्छ । साना उद्यम मझौला र ठूला उद्यमी बन्छन् । अहिले भारतबाट हुने ५० प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी सहुलियत दिइयो भने अवैध व्यापार बन्द हुन्छ । सबै उद्यमी करको दायरामा आउँछन् । यो नीति लिने हो भने यस्ता साना उद्यमी १० वर्षमै मझौला उद्यमीमा स्तरोन्नति हुन्छन् ।  साना तथा मझौला उद्यमका लागि कारोबारको एउटा निश्चित सीमा तोकेर टर्नओभर ट्याक्स (कारोबार कर) तोकिनुपर्छ । जस्तै १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १० हजार रुपैयाँ इत्यादि । कारोबारको यो सीमा र करको दरमा छलफल हुन सक्छ । यस्तो कर बुझाएपछि ती उद्यमीहरूलाई विभिन्न निकायको अनुगमन, अडिटलगायत प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले सरकारले तोकेका मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा अहिले कर, राजस्व, वाणिज्य, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायको जाँच र जरीवानाबाट उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । कारोबार स्थलमा सामान्य मानवीय त्रुटि देख्नेबित्तिकै जरीवाना तिराउने काम भइरहेको छ । यसले साना र मझौला उद्यमीका लागि उद्यम गर्नु नै चुनौतीको कामजस्तो भएको छ ।  कारोबारको एउटा सीमा तोकेर त्यसमा कर लिने र यस्तो कर तिरे पनि अन्य नियमनको झमेलाबाट मुक्त गर्ने नीति हुने हो भने वार्षिक निश्चित रकम कर तिरेपछि उनीहरू अन्य प्रक्रियाको झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । यो नीतिले करमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या बढ्छ, सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ ।  अहिले निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना उद्यमी र महिला उद्यमीको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना र महिला उद्यमीहरूको सहभागिता र सक्रियता बढ्नुपर्छ । यस्ता संस्थामा साना र मझौला उद्यमबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत सहभागिता निश्चित गरिनुपर्छ । महिला सहभागिताको आरक्षण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले गर्दा त्यस्ता उद्यमीमा नेतृत्व क्षमता र व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

एउटै लगानीकर्ता महासंघ बनाउने तयारी शुरू

काठमाडौं । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको हकहितका लागि एउटै महासंघ बनाउने तयारी शुरू भएको छ । पुराना लगानीकर्ता संघहरूलाई समेटेर एउटै महासंघ बनाउने तयारीमा लगानीकर्ताहरू नै जुटेका हुन् । लगानीकर्ताको महासंघ गठनका लागि जेठ २२ गते काठमाडौंमा भएको लगानीकर्ताहरूको भेलाले लगानीकर्ता रोहन कार्कीको संयोजकत्वमा लगानीकर्ता महासंघ गठन समितिसमेत बनाइसकेको छ । अभियानका अभियन्ता तिलक कोइरालाले वार्ता समितिले हाल दर्ता रहेका वा नरहेका संघहरूको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार हाल दर्ता भएका सात ओटा र आधा दर्जनभन्दा बढी दर्ता नभएका संघहरू रहेका छन् । आम लगानीकर्ताको हकहितमा आवाज उठाउन लगानीकर्ता संघ आवश्यक भए पनि धेरै संघहरू भएका कारण नकारात्मक असर परेको कोइराला बताउँछन् । धेरै संघहरू भएका कारण लगानीकर्ताको हितका लागि ठोस एकताबद्ध आवाज उठ्न नसकेकाले लगानीकर्ता महासंघ गठनको पहल गरिएको कोइरालाको भनाइ छ । केही वर्षअघि शुरू गरिएको एउटै लगानीकर्ता महासंघ बनाउने प्रयास असफल भएको स्मरण गर्दै कोइरालाले यो पहल पनि असफल भए अर्को विकल्प अपनाउनेसमेत बताए । पुराना सबै लगानीकर्ता संघहरूलाई समेटेर नै लगानीकर्ता महासंघ बन्ने भएकाले सबै संघहरूको सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको कोइराला बताउँछन् । लगानीकर्ताको नाममा संघ-संगठन विस्तार गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्ने परिपाटी बढेसँगै लगानीकर्ता महासंघ गठनको तयारीमा जुटेको कोइरालाले प्रष्ट पारे । एकीकृत हुन आनाकानी गर्ने पुराना संघलाई नै महासंघको नेतृत्व लिएर अघि बढ्न जिम्मेवारी दिने भनाइ कोइरालाको छ ।  अन्तरराष्ट्रिय पूँजी बजारविज्ञ मुक्ति अर्यालले धेरै लगानीकर्ता संघ हुनुभन्दा एउटै लगानीकर्ता महासंघ भएमा प्रभावकारी हुने बताए । अमेरिकाको धितोपत्र बजारलाई लामो समय नियालेका अर्यालले नेपालमा झैं धेरै लगानीकर्ता संघ त्यहाँ नभएको जानकारी दिए । एउटा मात्र अमेरिकन लगानीकर्ता संघ रहेको अमेरिकामा उनीहरूको हितका लागि खबरदारी गर्न पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । अमेरिकाको लगानीकर्ता संघले आवश्यक पर्दा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ तर क्याम्पियन भने कहिल्यै नगर्ने जानकारी अर्यालले दिएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सफल रहेको एउटै लगानीकर्ता संघमार्फत खबरदारी गर्ने परिपाटीलाई नेपालमा पनि स्थापित गर्न अर्यालको सुझाव छ । आम लगानीकर्तासँग सम्बन्धित यो विषय उनीहरूकै सहमतिमा टुंयाउनुपर्ने अर्यालको धारणा छ । ‘एउटै महासंघ बनाउने विषयमा कुनै संघसंगठनको असहमति भने देखिँदैन,’ नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले भनिन्, ‘आमलगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि महासंघ बनाउनु आफैंमा सराहनीय कार्य हो ।’ लगानीकर्ताको एउटै महासंघ बनाउनुपर्ने पक्षमै उभिएकी पोखरेलले यसका लागि बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । आफ्नो नेतृत्वको संघ सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा फैलिएको बताउँदै उनले सबैसँग छलफल नगरी निणर्यमा पुग्नु हतार हुने जानकारी दिइन् । महासंघ बनाउन तयारी गरिरहेकाहरू आधिकारिक हुन् वा होइनन् भन्ने पनि परख गर्न आवश्यक रहेको पोखरेलको भनाइ छ । महासंघ गठनका लागि देशव्यापी अभियान चलाई सम्पूणर् लगानीकर्तालाई समेटेर मात्र निणर्यमा पुग्नुपर्ने धारणा उनको छ । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका महासचिव नयन बाँस्तोला पनि एउटै लगानीकर्ता महासंघ बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालको धितोपत्र बजार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा भएका कारण नीतिनियम समयसापेक्ष बनाउनु जटिल प्रक्रिया रहेको बुझाइ बाँस्तोलाको छ । यसअघि बजार विकासका लागि सही नीतिको लागि सधैं आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत एक मात्र लगानीकर्ता महासंघ गठनमा उनले जोड दिएका हुन् । धेरै लगानीकर्ता संघ हुँदा लगानीकर्ता एकजुट हुने वातावरणसमेत नबेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सबै लगानीकर्ताको आवाज एकद्वार प्रणालीमार्फत उठाउन पनि एउटा साझा लगानीकर्ता महासंघ आवश्यक रहेको बुझाइ बाँस्तोलाको छ । लगानीकर्ता महासंघ गठनमा ५६ लाख लगानीकर्ताकै समर्थन रहने उनको विश्वास छ । लगानीकर्ता एक हुँदा कारोबारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास उनको छ ।

मीटरब्याजमा विद्यमान विवादको आन्तर्य

मीटरब्याजीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं आइपुगेको एउटा पीडित समूह वार्ता गरेर घर फर्किएको छ भने अर्को समूह फेरि काठमाडौं आइपुगेको छ । सरकार मीटरब्याजबारे अथ्र्याउन नसकेर अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । मीटरब्याज आर्थिक अपराध नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलले चाहिँ मीटरब्याजलाई आर्थिक अपराध भनेर विश्लेषण गर्न खोजेको छ । एकाथरीले गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई मीटरब्याजी मान्ने गरेका छन् तर यसको विवाद ब्याजभन्दा पनि जालसाझीको कारोबार हो । माइतीघर तथा वीर अस्पताल क्षेत्रमा पीडितहरू नुन चिउरा खाएर विरोध प्रदर्शनमा छन् । केहीको खुट्टामा सामान्य चप्पल पनि छैन । उनीहरूको माग नै मीटरब्याजीलाई कारबाही, मीटरब्याजविरुद्ध कानून निर्माण, तमसुक व्यवस्था खारेज, झूटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने छ । उनीहरूका यस्ता माग अनुपयुक्त पनि छैनन् । ब्याज र साँवा तिर्न उनीहरूले भएको बाँकी जग्गाजमीन बेचेका छन् । पीडकहरूले पीडितसँग मीटरब्याज पैसा मात्रै असुलेका छैनन्, उल्टै जग्गा पनि हड्पेका छन् । सबै ऋण चुक्ता गर्दा पनि उनीहरूको दृष्टिबन्धक फुकुवा भएको छैन । मानौं, कुनै किसानले एउटा बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । पाँच वर्षमा १० लाख रुपैयाँ पुगेछ । ३० हजार साँवाको १० लाख लिनु मीटरब्याज हो कि होइन ? यसको स्पष्ट व्याख्या कसैले गरेको देखिँदैन । मासिक रूपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर ठगी मुद्दाका रूपमा प्रहरी तथा अदालत पुग्ने गरेको छ । अहिलेसम्म यससम्बन्धी जति पनि मुद्दा दायर भएका छन्, त्यसमा अदालतले पनि मीटरब्याजीबारे स्पष्ट व्याख्या नभएकैले गर्दा दोषीलाई ठगी तथा अपराधी विश्वासघात मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउने गरेको छ । निरक्षर, गरीब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्ने कार्य निश्चय पनि आर्थिक अपराध हो । सरसर्ती हेर्दा मीटरब्याजको कारोबारमा तीनओटा समूहको संलग्नता रहेको देखिन्छ । जस्तो पहिलो समूहले बढी ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको पैसा दोस्रो समूहमा पर्ने मध्यस्थकर्ताको काम गर्नेलाई दिन्छन् । दोस्रो पक्षले पनि पहिलो पक्षबाट लिएको भन्दा बढी ब्याजदरमा तेस्रो पक्षलाई ऋण दिन्छन् । मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति सीमित छन् । पहिलो पक्ष लगानी डुबेर र तेस्रो पक्ष बढी ब्याजदरको ऋण लिँदा ठगिएर पीडित भएका छन् । मासिक २ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीका रूपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरेर दिने र हरेक महीना पूरै साँवा रकमको १० देखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्ने गरिन्छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिसहरू फस्नु स्वाभाविक नै हो । सामान्य मजदूरदेखि सम्पन्न व्यक्ति पनि यस्तो कारोबारमा छन् । विदेशबाट आएको विप्रेषण, घरजग्गा धितो राखेर मीटरब्याजमा लगाउने पनि छन् । ढुकुटी खेल्ने व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न छन् । यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला देखिएका छन् । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, घरजग्गा कारोबारी र व्यापारीले पनि मीटरब्याजमा ऋण लिने र दिने गरेको पाइन्छ । बढी ब्याज पाउने लोभमा मीटरब्याजमा लगानी गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको निक्षेप संकलनमा असर परिरहेको छ । यसैगरी कर्जा लिएर मीटरब्याजमा लगाएका व्यक्तिहरूले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । विविध कारणले गर्दा अहिले कर्जा असुली गर्न गाह्रो छ । नेपालमा अभ्यासरत संघीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भए पीडितहरू पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । जबसम्म संघीयता सबै अधिकार दिने खालको हुँदैन तबसम्म संघीयतामार्फत दिने भनिएको न्याय पनि आम जनताको निम्ति हुँदैन, हुनै सक्दैन । नीति नै नभएपछि त पहुँचको सवाल त पछिको कुरा भयो । हाम्रो नीति नै न्यायतिर फर्कन नसक्ने खालको छ । सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले यी सबै समस्याको समाधान दिन अब ढिला नगरीकन काम गर्नुपर्छ । जनकपुरधाम मुकाम हुने गरी यो आयोगले त्यहीँबाट वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अनुगमन तथा विश्लेषण गरी काम शुरू गर्नुपर्छ । यो समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्न सरकारले आयोग गठन गरेर मात्र हुँदैन तत्काल यससम्बन्धी कानून संसद्बाटै पारित गराउनुपर्छ । सरकारले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पीडकहरूलाई यो या त्यो बहानामा उम्कन दिन हुँदैन । कति ब्याज लियो भने मीटरब्याज हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या भएको भए आज उनीहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी पटकपटक हिँडेर आउनुपर्ने थिएन । यद्यपि ऐनअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । त्यसैले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर मीटरब्याजको कारोबार भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ । यस्ता आर्थिक अपराधहरू रोक्न भएका कानूनको सही पालना गर्नुपर्छ । अर्को यसका छिद्र प्रयोग गरेर दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्नु पनि पर्छ । मीटरब्याजलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानून निर्माण भयो भने बारम्बार यस्ता गुनासो संघीय राजधानीले सुन्नुपर्ने छैन । रहरले कसैले पनि आँसु चुहाउँदैन भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । समस्याको वस्तुस्थिति राम्ररी विश्लेषण गरी उनीहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुँदैन ।

नेपालमा बैंक शाखा स्थापनामा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक

काठमाडौं  । चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा स्थापनाका लागि चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको ‘चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी)’का उच्च अधिकारीले नेपालसहित दक्षिण एशियाली मुलुकमा बैंकिङ सेवामा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । ‘नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एशियाभर चिनियाँ बैंकको सेवाका लागि माग भइरहेको छ,’ सीसीपीआईटी उपाध्यक्ष चाङ साओकाङले सोमवार नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा भने, ‘यसमा हामी गम्भीर छौं र अध्ययन पनि गरिरहेका छौं, चाँडै नै यो विषय सकारात्मक रूपमा सम्बोधन हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ उपाध्यक्ष चाङले चिनियाँ बैंकको सेवा विस्तार गर्नुपूर्व यस क्षेत्रको बजारको आकार, चीनसँगको आर्थिक कारोबारको माग तथा स्थानीय बैंकसँगको सहकार्यजस्ता विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । नेपाललगायत दक्षिण एशियामा व्यावसायिक सहकार्यको उच्च सम्भावना रहेकाले बैंकिङ सेवा विस्तारको विषयलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिइरहेको उनको भनाइ छ । छलफलमा नेपाली व्यवसायीले चीनसँगको कारोबारमा भइरहेको भुक्तानीको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन आग्रह गरेका थिए । सीसीपीआईटीको सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै उपाध्यक्ष चाङ आइतवार काठमाडौं आएका हुन् । भ्रमण टोलीले चार दिन नेपालका व्यावसायिक संस्थासहित विभिन्न सरकारी प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्नेछ ।

तोडियो आईपीओ खडेरी, पाँच महिनापछि पाँच कम्पनीले पाए अनुमति

साधारण सेयर (आईपीओ)को खडेरी तोडिएको छ । विगत पाँच महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका थिएनन् । बोर्डबाट अन्तिम पटक साउन १४ गते दुई वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका थिए ।त्यसको पाँच महिनापछि पाँचवटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ । बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सेयरको भित्रि कारोबारमा मुछिएपछि बोर्ड नेतृत्व विहीन थियो । त्यसयता बोर्डको कार्यकारी रुपमा नेतृत्व सम्हाल्दै आएका निरज गिरीलाई सरकाले आईपीओ निष

प्रि - ओपन सेसनमा १५.६६ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक

माघ २, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार आइतवार प्रि - ओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ६६ अंकले बढेको छ । प्रि - ओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक २ हजार ८७३ दशमलव ४२ विन्दुमा पुगेको हो । यस अवधिमा कारोबारमा आएका १८ ओटा कम्पनीको ११ हजार २०२ कित्ता शेयर रू. ५६ लाख २५ हजार ८२२ मा खरीदविक्री भएको छ ।   गत साताको अन्तिम कारोवार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक २ हजार ८७५ दशमलव ७५ विन्दुमा बन्द भएको थियो । उक्त दिन कारोबारमा आएका २२४ ओटा धितोपत्रको १ करोड १८ लाख ३४ हजार २१६ कित्ता शेयर ७७ हजार ६६८ पटकमा रू. ६ अर्ब ६६ करोड ९७ लाख ४८ हजार ५६७ दशमलव ७६ मा खरीदविक्री भएको थियो ।  पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पूँजी बढ्दै जानु, ब्याजदर नबढ्नु जस्ता कारणले बजारमा लगानी बढेको देखिन्छ । साथै कोरोना जोखिम बढ्दै जाँदा निरन्तर घटेको बजार पुनः उकालो लाग्ने अपेक्षाका साथ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको जानकारहरु बताउँछन् । लामो समयदेखि बजार सञ्चालक र नियामक निकायमा रित्त रहेको नेतृत्व पद पूर्तिको अन्तिम चरणमा रहनुलाई पनि लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक रुपमा हेरेका छन् । यस अघिका नेतृत्वहरुले पद त्याग गर्नुपरेको अवस्थालाई हेर्दा पनि आगामी दिनमा आउँने प्रतिनिधिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेमा लगानीकर्ताहरु आशावादी देखिन्छन् ।

वेस्टर्न युनियनको “क्यासउत्सव” दशैँ र तिहारमा नगद रकम जित्न सक्ने मौका

काठमाडौं, ७ असोज । बडा दशैं र तिहारको अवसरमा एक देशको सिमानाबाट अर्को देशमा मुद्राको कारोबारमा नेतृत्व गर्दै आएको वेस्टर्न युनियनले नेपालमा “क्यासउत्सव” प्रबद्र्धन योजना ल्याएको छ । जसमा ग्राहकहरुले असोज १ गते देखि कार्तिक २५ गते सम्म साप्ताहिक ड्र र बम्पर लक्की ड्र मार्फत नगद पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । यो प्रबद्र्धनमा सहभागी हुन नेपालमा […]

वेस्टर्न युनियनले ल्यायो ‘क्यासउत्सव’ प्रवर्द्धन योजना – देशसञ्चार

काठमाडौँ– बडादसैं र तिहारको अवसरमा एक देशको सिमानाबाट अर्को देशमा मुद्राको कारोबारमा नेतृत्व गर्दै आएको वेस्टर्न युनियनले नेपालमा ‘क्यासउत्सव’ प्रवर्द्धन

सूचीकृत कम्पनीमा गरिएको लगानीबारे बोर्डको अवधारणाप्रति इप्पान र सिबिफिनको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत ५१ कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई जोखिमयुक्त भन्दै मंगलवार सार्वजनिक गरेको अवधारणाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । यी दुई संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले सम्बन्धित कम्पनीहरूको नामसहित सार्वजनिक गरेको उक्त सूचनाप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । धितोपत्र बजारमा अहिलेसम्म ४० जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत भएको, पछिल्लो समय सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा यस्ता कम्पनीमा भएको लगानीबारे बोर्डले नकारात्मक सूचना सार्वजनिक गर्नु अन्यायपूर्ण भएको इप्पानले बताएको छ । ‘धितोपत्र बोर्ड आफैले शेयर निष्कासनको अनुमति दिएर सूचीकृत भएका जलविद्युत् कम्पनीको प्रकृतिलाई ख्यालै नगरीकन मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी र प्रतिशेयर नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको २१ जलविद्युत् कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई जोखिमयुक्त लगानी भनेकोमा इप्पान दुःख व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका धेरै जलविद्युत् कम्पनी भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माण सम्पन्न भई सरकारले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरेकाले उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र अझैसम्म निर्माणाधीन रहेको भन्दै इप्पानले धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य व्यापारिक कम्पनीको जस्तै स्थापना हुनासाथ व्यापार शुरू गरेर तत्कालै नाफा कमाउने ठानेर गरेको मूल्यांकन व्यावहारिक नभएको ठहर गरेको छ । ‘धितोपत्र बजार आफैमा संवेदनशील क्षेत्र हो । स्वतन्त्र बाजरमा मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुने भए पनि धितोपत्र बजारमा सानो सूचनाको भरमा, नियामक निकाय, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको बोली र व्यवहारले समेत असर गर्दछ,’ विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘त्यसैले दोस्रो बजारमा हुने शेयर कारोबारमा कम्पनी आफैले आफ्नो कम्पनीको शेयर खरीदविक्री गरेजस्तै गरेर धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको नामावली प्रकाशन गरेर मिडियाबाजी गर्नु शोभनीय देखिएन ।’ साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा गलत भएको भएमा हरदम बोर्डलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै इप्पानले वर्तमान नेतृत्व जलविद्युत् क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । यसैगरी सिबिफिनले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्दै बोर्डको उक्त धारणाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । व्यक्ति एवं समूहबाट बजारमा गराइने होहल्ला र अस्वाभाविक चलखेलको नियन्त्रणसँगै सूचीकृत संस्थाहरूको काम–कारबाहीको बृहत् अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी प्रचलित नियमानुसार कार्य नगरेको र संस्थागत सुशासन कायम नगरेको प्रमाणित भए आन्तरिक रूपमा सचेत गराउनु बोर्डको जिम्मेवारी रहेको सिबिफिनका ठहर छ । संस्थागत पहिचान र प्रतिष्ठामाथि आँच नपुग्ने र लाखौं लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न नहुने गरी बोर्डले काम–कारबाही अगाडि बढाउँदा समग्र लगानीकर्ताको हित हुने सिबिफिनको धारणा छ । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धित लगानीकर्ताको अभिभावकीय संस्था भएकाले बजारको बृहत्तर सुधार र विकासका लागि सम्बन्धित पक्षलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।