निर्यात प्रवर्द्धक निकायको औचित्य: व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्र स्तरोन्नतिको आवश्यकता

बजारको मागअनुसार वस्तु उत्पादन गरी सम्बद्ध बजारमा प्रभावकारी रूपमा निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरी देशगत विविधीकरणका माध्यमबाट नेपालको निर्यात व्यापारप्रवर्द्धन गर्ने हेतुले २०२७ सालमा व्यापारप्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । भारतकेन्द्रित सीमित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातको अनिश्चितताको विषम परिस्थितिमा नेपालको निर्यातमा हस्तकला र म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादनको विकास रप्रवर्द्धनमा व्यापारप्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका उल्लेख्य रहेको थियो । भारतबाहेकका मुलुकमा नेपालको निर्यातका लागि पनि केन्द्रको योगदान अविस्मरणीय छ । २०६३ सालमा व्यापारप्रवर्द्धन केन्द्र, निर्यात समिति र गलैंचा तथा ऊन विकास समिति आपसमा गाभिई हालको व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । व्यापार सम्बद्ध सूचनाहरूको संकलन र प्रवाह, निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र बजारप्रवर्द्धनका क्षेत्रमा केन्द्र हाल क्रियाशील रहेको छ ।  नवीनतम परिप्रेक्ष्यमा व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रबाट सरकारको राजकीय संकल्प, निजीक्षेत्रको चाहना, अनुसन्धानकर्ताका आवश्यकता, वस्तुगत संघका आकांक्षा, निर्यातकर्ताका अपेक्षा, तालुक निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तत्कालीन, आवधिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत, रणनीतिगत र निर्यातप्रवर्द्धनका प्रभावकारी उपायहरूको सुझावको आशालाई पूरा गर्ने गहन जिम्मेवारी काँधमा रहेको छ । केन्द्रले यस्ता गहन जिम्मेवारीहरू सफलतापूर्वक वहन गर्दै आएको छ ।  सुस्त गतिको निर्यात, आकाशिँदो आयात र भीमकायी हुँदै गएको व्यापारघाटा, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाजस्ता चुनौतीका माझ नेपाली निर्यातयोग्य उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विप्रेषणको विकल्पका रूपमा निर्यातलाई स्थापित गर्ने चुनौती केन्द्रसँग रहेको छ ।  निश्चिय नै निर्यात व्यापार बहुआयामिक, बहुसरोकारवाला र बहुसञ्जालयुक्त विशाल कार्यक्षेत्र र विषयवस्तु सम्बोधन गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । एउटा क्षेत्रको उच्च कार्यसम्पादनले मात्र निर्यात अभिवृद्धि हुन सक्दैन । निर्यातसँग सम्बद्ध सबै पक्षको सामञ्जस्ययुक्त सक्रियताबाट नै निर्यात वृद्धि सम्भव हुने हो । सबै पक्षको एकीकृत पहल गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा निर्यात प्रवद्र्धक निकाय रहेको हुन्छ । त्यसैले निर्यातप्रवर्द्धनसँग सम्बद्ध सरोकारवाला सरकारी र निजीक्षेत्रका निकाय र संघसंस्थालाई निर्यातप्रवर्द्धनको लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउने गरी परोक्ष भूमिका खेल्ने विषयमा व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रजस्ता निकायको भूमिका अझ उल्लेख्य रहेको हुन्छ ।  निर्यात प्रवद्र्धक निकायलाई प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय मान्यताका कारण यस्ता निकायको सक्रियता सरकारको सक्रियताका रूपमा बुझिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संस्कृतिमा निर्यात प्रवद्र्धक निकायको सक्रियतालाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने दायित्वबाट पर राखिएको हुन्छ । यस अर्थमा सम्बद्ध देशका वाणिज्य मन्त्रालयहरूलाई भन्दा निर्यात प्रवद्र्धक निकायहरूमार्फत हुने निर्यातप्रवर्द्धन सम्बद्ध सक्रियता बढी ग्राह्य र सहज मानिन्छन् । सरकार र निजीक्षेत्रबीच समेत समन्वय गर्न यस्ता प्रवद्र्धक निकायहरूलाई सरकारले व्यापारप्रवर्द्धन गर्न अग्रपंक्तिमा परिचालन गर्छ ।  नेपालको निजामती प्रशासन सामान्यज्ञानको परिकल्पनामा आधारित रहेको छ जहाँ आवधिक सरुवालाई कर्मचारी परिचालनको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले व्यापार सम्बद्ध संस्थागत स्मरण, विशेषज्ञ सेवाको प्रवाह तथा निजीक्षेत्रका दैनन्दिन समस्या र सरोकारहरूसँग परिचित स्थायी संस्थाको परिकल्पना संसारभरि गरिएको हुन्छ । व्यापार प्रवद्र्धक निकायहरू त्यस ध्येयमा सबैभन्दा उपयुक्त संस्थाका रूपमा रहेका हुन्छन् ।  व्यापार प्रवद्र्धक निकायको भूमिका र महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व बैंकले ‘नेशनल ट्रेड प्रमोशन अर्गनाइजेशन, देअर रोल एन्ड फङसन्स’ शीर्षकका यस्ता निकायको आवश्यकता, लक्ष्य, कार्य र स्वरूप, संस्था स्थापनाको विधि र मान्यता र कर्मचारीको व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । विश्व बैंकको उक्त अध्ययनमा व्यापारप्रवर्द्धन गर्न यस्ता प्रवद्र्धक निकायहरू सबैभन्दा लागत प्रभावी हुने निष्कर्ष रहेको छ ।  नेपाल सरकारले व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न व्यवस्था गरेको गठन आदेशमा उपर्युक्त पक्षहरूलाई मनन गरी केन्द्रका भूमिकाहरूलाई स्पष्ट पारेको छ । त्यो भूमिकालाई केन्द्रले उपलब्ध जनशक्ति र बजेटका आधारमा पूरा गर्दै आएको छ । चालू पन्ध्रौं योजनामा वाणिज्यतर्फको रणनीति नं. ४ को ६ नं कार्यनीति बुँदामा ‘विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा निर्यात वृद्धि, देशगत व्यापार विविधीकरण र आयात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन हालको व्यापार तथा निर्यातप्रवर्द्धन केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी अधिकार सम्पन्न वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापन केन्द्र गठन गरिने’ भनी उल्लेख गरिएबाट यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई पुष्टि गर्छ ।  वाणिज्य नीति २०१५ मा निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवा र बजारको विकासका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नेगरी मौजुदा व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रलाई आवश्यक सांगठनिक संरचना र स्रोतसाधनसहितको व्यापारप्रवर्द्धन प्रतिष्ठान नामको स्वायत्त संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीतिमा सेवा व्यापारकोप्रवर्द्धनका लागि उक्त प्रतिष्ठानअन्तर्गत छुट्टै सेवा व्यापारसम्बन्धी संयन्त्र स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै व्यापारप्रवर्द्धन प्रतिष्ठानले व्यापारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, वस्तु विकास र निकासीप्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्ने, व्यापारप्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक एवं बा≈य सूचना तथा जानकारी र व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने मुख्य संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । सामान्य ग्रा≈यता पद्धतिलगायत अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति, वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यदिशा र नेपालले उक्त सन्दर्भमा लिनुपर्ने नीतिगत कदमहरूबारे विश्लेषणात्मक राय/सुझाव दिनसक्ने गरी अनुसन्धानमूलक संस्थाको रूपमा केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सन्धि/सम्झौताबाट उपलब्ध अवसर र उत्पन्न चुनौतीहरूको सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने, निर्यात र आयातको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी तथा प्रशासनिक प्रावधानहरू, भन्सार तथा गैरभन्सारका प्रावधान एवं अन्य सूचना र तथ्याङ्कहरू समावेश भएको ट्रेड पोर्टलको विकास र सञ्चालन गर्नेजस्ता गहन जिम्मेवारी पनि व्यापार प्रवद्र्धक निकायलाई प्रदान गर्ने तथा निर्यातप्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने बजारसम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन, प्रशोधन एवं वितरण गर्ने तथा निर्यात र आयातलाई व्यवस्थित गर्न निर्यातकर्ता र आयातकर्तालाई सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने तथा उल्लिखित कार्यका अतिरिक्त व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने तथा त्यसको समन्वय गर्नेजस्ता कार्यक्षेत्रहरू तोकी व्यापार प्रवद्र्धक निकायको उत्कृष्ट स्वरूपको परिकल्पना वाणिज्य नीतिमा गरिएको छ । त्यसैले व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका वर्तमान समयमा अझ सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ ।  मुलुकको निर्यात व्यापारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न वर्तमान समयमा क्रियाशील व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रलाई नेपालको चालू पन्धौं योजना र वाणिज्य नीतिमा व्यक्त भावना र लक्ष्यलाई दृष्टि गर्दै उल्लिखित कार्यनीतिअनुसार व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  केन्द्रको स्तरोन्नति गरिँदा वर्तमानका केही विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपाल सरकारको चाहनाबमोजिम व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रलाई व्यापार सम्बद्ध ज्ञानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केन्द्रको जनशक्ति र सांगठनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । यसै गरी केन्द्रको चरित्रसँग मेल नखाने तथा अन्य सरकारी निकायहरूको कार्यक्षेत्र रहेका क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहने अभ्यासमा सुधार ल्याई पन्धौं योजनाको परिकल्पना, वाणिज्य नीतिको मार्गदर्शन, नेपाल सरकारको राजकीय संकल्प, निजीक्षेत्रको चाहना, अनुसन्धानकर्ताका आवश्यकता, वस्तुगत संघका आकांक्षा, निर्यातकर्ताका अपेक्षाहरू, तालुक निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तत्कालीन, आवधिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका नीगितगत, रणनीतिगत र निर्यातप्रवर्द्धनका प्रभावकारी उपायहरूको सुझावको आशालाई पूरा गर्ने गहन जिम्मेवारीसहित २१औं शताब्दी सुहाँउदो प्रविधिमैत्री गतिशील केन्द्रका रूपमा व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रको स्तरोन्नति आजको आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीमा संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै संघीय संरचनाअनुकूल केन्द्रको संगठनात्मक स्वरूपमा सुधार गरी यसलाई साँच्चै नै व्यापार क्षेत्रको उत्कृष्ट केन्द्रीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने अवसर विद्यमान हुँदाहुँदै यसको अस्तित्व माथि प्रश्न खडा गरिनु र विगत ५३ वर्षदेखिको केन्द्रको संस्थागत स्मरण र ख्यातिलाई बेवास्ता गर्नु निश्चिय नै बुद्धिमानी हुँदैन । लेखक व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।