सहकार्यको सिद्धान्तअनुसार नचल्दा नेपालका सहकारी संस्थाहरूमा विभिन्न खाले समस्या देखिइरहेका छन् । यिनको नियमनका लागि बलियो नियामक नभएको बताइरहँदा सहकारीका सञ्चालकहरू बेपत्ता हुने र निक्षेपकर्ताको रकम डुब्नेजस्ता समस्या सतहमा देखिइरहेका छन् । यस्तो समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । तर, समस्या समाधान हुनुको साटो बल्झेको छ ।
नेपालका सहकारी न बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन सकेका छन् न त सहकारी नै । नियमन नै कसले गर्ने हो यकीन छैन । सहकारी नियमनका लागि विभिन्न निकायले सूचना भने जारी गर्ने गर्छन् । वास्तवमा सहकारी भनेका स्वनियमनले चल्ने हुन् । तर, सरकारले कहिले कसले त कहिले कसले अनुगमन गर्ने भनेर जिम्मा दिने गर्छ । अहिले आएर सहकारीको अनुगमन स्थानीय तहबाट हुने भनिएको छ । तर, स्थानीय तहमा सहकारीको अनुगमन गर्ने विज्ञ छन् वा छैनन् ? यी सबै अवस्था हेर्दा सरकारले नै सहकारीलाई गिजोलेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा अहिले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारी सञ्चालकविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्न थालेका छन् । नियामक निकायको कमजोर उपस्थितिकै कारण सहकारीको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र सहकारी रहेको छ । स्थानीय तहले आप्mनो क्षेत्रमा रहेका सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, यसका लागि स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी अलग्गै ऐन, कानून ल्याएर नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन ।
खासगरी शहरी क्षेत्रका सहकारीहरूमा यो समस्या बढी देखिएको छ । नेपालमा रहेका करीब ३० हजार सहकारीमध्ये संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र १ सय २५ ओटा सहकारी मात्रै रहेको बताइन्छ । त्यस्तै प्रदेशअन्तर्गत ६ हजार र बाँकी सबै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । यिनको नियमनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नाम सहकारी भए पनि सञ्चालकहरूले यसलाई व्यक्तिगत कम्पनी जस्तो गरेर सञ्चालन गर्दा समस्या बढेको हो । साथै, सहकारीका सदस्यहरूले आप्mनो संस्था सहकारीको मर्म, कानूनी व्यवस्थाअनुसार चलेको छ कि छैन भनेर नहेर्दा पनि सहकारीहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् । त्यसैले सहकारीका यी विकृति रोक्न सबैको समन्वित पहल जरुरी देखिन्छ ।
