परियोजना धितोमा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई आग्रह

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परियोजना धितोमा पनि लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारणसभामा उनले अहिलेसम्म घरजग्गा धितोमा धेरै ऋण प्रवाह हुने गरेको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर परियोजना धितोमा लगानी गर्न अनुरोध गरे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले देशमा भइरहेको उत्पादन घटेको र नयाँ उत्पादन नभएको भन्दै हरेक कुरा बाहिरबाट आयात गरिँदा समस्या सृजना भएको बताए । अहिलेसम्म करीब ६० खर्बको निक्षेप र ५० खर्बको लगानी भएको भन्दै त्यसलाई उत्पादनमूलक केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘बैंकको लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको होइन, तर अपेक्षाअनुसार छैन,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्‍यो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ ।’ देशका विभिन्न क्षेत्रमध्ये अन्तरराष्ट्रिय मानक भएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र रहेको उनले बताए । १६औं योजनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेटेर लैजाने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको होइन, तर अपेक्षाअनुसार छैन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘यो क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्‍यो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ ।’ कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने बताए । त्यसका लागि २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । निर्माण क्षेत्रलाई दिइने ऋणदर र सेवा क्षेत्रका लागि दिइने ऋणदर फरक हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १६औं योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउन उनले सुझाव दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले दोहोरो अंकको ब्याजदर रहेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले उद्योगी, व्यापारीको मनोबल खस्किरहेको अवस्थामा सिबिफिन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघले समन्वय तथा साझेदारी गरिरहेको उल्लेख गरे । डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले सिबिफिनले सबै व्यावसायिक क्षेत्रलाई जोड्ने काम गरेको बताए । यस्तै नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुशील पन्तले नीतिगत तहमा काम गर्ने सवालमा आफूहरू सिबिफिनसँगै रहेको बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

परियोजना कर्जामा अवरोध

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परियोजना धितोमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर परियोजना धितोमा लगानी गर्न आग्रह गरे । झट्ट सुन्दा निकै राम्रो सुझाव दिएको देखिए पनि उपाध्यक्षले नेपालको कर्जासम्बन्धी कानून र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनको प्रावधानबारे ध्यान नदिएको देखिन्छ । परियोजना धितो भन्नाले कुनै पनि धितोविना व्यावसायिक परियोजनालाई मात्रै आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ अभ्यास र कानूनी प्रबन्धले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न दिँदैन । यसको अर्थ परियोजना धितोमा कर्जा नै प्रवाह भएको छैन भन्ने होइन, परियोजनाको आफ्नो जग्गा जमीन र अन्य अचल सम्पत्तिको धितोमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । सँगसँगै पब्लिक कम्पनी भए पनि सञ्चालकले कर्जा असुल नभए आफ्नो घरघडेरीबाट समेत असूलउपर गर्न अनुमति दिने ब्यहोरामा सही गरेपछि मात्रै ऋण लगानी गर्ने गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाका ७६ प्रतिशत अंश कर्जा धितोमा आधारित रहेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने ८८ दशमलव ५१ प्रतिशत कर्जा धितोलाई आधार मानेर प्रवाह गरेको देखाउँछ । त्यसमा पनि ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत कर्जा लगानी घरजग्गा धितोमा आधारित छ । चालू सम्पत्ति धितोमा ज्यादै कम कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसरी धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतमा भने नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए । यी बैंक समस्यामा परेपछि तिनको सुधारका लागि विदेशी परामर्शदाता ल्याइयो । तिनले परियोजना धितो कर्जा रोक्न सुझाव दिए । त्यसपछि परियोजना कर्जा बन्द भएको हो । अहिले मन्त्री, योजना आयोग वा गभर्नरले भाषण गर्दैमा यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सकिँदैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ । धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ । परामर्शदाताले सीमित दायित्व भएका कम्पनीको अवस्था कमजोर भएको भनी परियोजना धितो कर्जामा रोक लगाएको देखिन्छ । उनीहरूकै सुझावका आधारमा कानूनमा धितोसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएको पाइन्छ । धितोले खामेको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई गैरकानूनी मानी कारबाही गर्ने गरिएको छ । कर्जा असुली नभए धितो लिलामी गरेर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य देशमा यस्तो लिलामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि अदालतसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने कर्जा असुली भएन भने सीधै लिलामीका सूचना जारी गर्ने गरिएको छ । यसरी परियोजना कर्जा रोक्ने काम सरकारी बैंकले गर्दा भएको देखिन्छ । यसो गरेर बैंक डुब्न रोकेको देखिन्छ । तर, अहिले घरजग्गा व्यवसाय नै संकटमा परेपछि भने यस्तो धितोमा प्रवाह भएको कर्जा पनि असुली हुन सकेको छैन जसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । घरजग्गा लिलामीको सूचना निकै बढेको छ तर तिनको विक्री हुन गाह्रो भएको पनि देखिन्छ । त्यसैले परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुअघि सम्बद्ध अधिकारीहरूले यी विषयमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । योजना आयोगजस्ता संस्थाको उपाध्यक्षले कुरा नबुझी बोले होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । जेहोस्, परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयलाई यसले सतहमा ल्याइदिएको छ जसका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बजेटमार्फत उत्पादन दशक मनाउने घोषणा स्वागतयोग्य : उद्योग परिसंघ

जेठ १८, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमार्फत सरकारले उत्पादन दशक मनाउने घोषणा गरेकोमा स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । परिसंघले मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्नेगरी बजेट घोषणा भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । बुधवार परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ‘उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९ सञ्चालन गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघ स्वागत गर्दछ ।’ परिसंघले उत्पादन, निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले उत्साहित बनाएको बताएको छ । ‘बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोगमा वृद्धि भई स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्नेछ ।’ सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्नुलाई परिसंघले उपलब्धीका रुपमा लिएको छ । ‘यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवम् उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने विश्वास छ’ परिसंघले भनेको छ, ‘बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवम् टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य छ ।’ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सीमाले सहजीकरण गर्ने र अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरीद गर्न दिने घोषणा सही रहेको परिसंघको ठम्याइ छ । बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवम् साना उद्योगलाई अग्र तथा पश्च एकीकरणमा जोड्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पूँजी व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको भन्दै परिसंघले प्रशंसा गरेको छ । साथै उसले उत्पादनशील क्षेत्र र व्यवसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको बताएको छ । परिसंघले नेपालमा नवप्रवर्तन एवम् लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै उसले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि आग्रह गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९