विद्युत्सम्बन्धी विधेयक : पाँच मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव
संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको विद्युत् विधेयकमा विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई हुने भनिएको छ ।
काठमाडौं। विद्युत् विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको छ । बिहीवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक पेश गरेका हुन् । यो विधेयक मंगलवार नै पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, गणपूरक संख्या नपुगेकाले अघि बढेको थिएन । विधेयक पेश गर्नुअघि सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विरोधको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
विद्युत् विधेयक २०८० मा जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको अनुमतिपत्र ४० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस अवधिमा अनपेक्षित परिस्थिति सृजना भई आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएमा आयोजनाको लाभ, लागत, बीमा, क्षति र जोखिम समेतको मूल्यांकन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म थप हुन सक्ने भएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ५० वर्षसम्म पुर्याउन सिफारिश गरिएको छ ।
यसअघि २०४९ सालको विद्युत् ऐनले कुनै पनि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्मको हुने प्रावधान राखेको थियो । तर, २०५८ सालमा आएको जलविद्युत् विकास नीतिले विदेशमा सीधै निर्यात गर्ने आयोजनाको अवधि ३० वर्ष र आन्तरिक खपतमा उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा ३५ वर्ष अवधि हुनेगरी अनुमतिपत्रको अवधि तोकेको थियो ।
विधेयकअनुसार आयोजनाबाट सीधै विद्युत् विदेश बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुने गरी तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन माग गर्दै आएका थिए । त्यसलाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । विधेयक अनुसार जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि भने ५ वर्ष तोकिएको छ ।
विद्युत् व्यापार तथा ग्राहक सेवाको अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु ३० दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कसैले ५ वर्षभन्दा कम अवधिको सर्वेक्षण अनुमति पाएको भए कार्यप्रगतिका आधारमा त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति समेत ५ वर्षसम्म बढाउन सकिने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने र सार्वजनिक हितका लागि गर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको विद्युत् सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रसमेत तोकेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले विद्युत् विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । विद्युत् ऐन–२०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्ने यो विधेयकमा विद्युत्को विकासका लागि आवश्यक नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन् तर यसका केही प्रावधानमा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने यस्ता असन्तुष्टि कतिको जायज हो विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको ऊर्जा विकासमा एउटा अवरोध उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मा एउटै कम्पनीले लिनु हो । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अलग अलग कम्पनीहरू हुन्छन् । यी तीनवटै कामका लागि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा यी सबै काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमति दिने तर विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न भने आनाकानी गरेको समेत पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, सस्ता आयोजना आफूले बनाउने गरेको छ । प्रसारणलाइनमा बेवास्ता गर्दा निजीक्षेत्रको बिजुली प्रसारणलाइनसँग जोडिन सकेको छैन । यस्तोमा विधेयकले ५ वर्षभित्रमा प्राधिकरणको खण्डीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक देखिन्छ । यद्यपि यो विधेयक पारित भएर आएपछि प्राधिकरण खण्डीकरण भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । प्राधिकरण खण्डीकरणका लागि अलग कम्पनी सञ्चालनमा आइसके पनि कर्मचारीको विरोधका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ । कर्मचारीको विरोधकै कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा खण्डीकरण गर्ने काम रोकिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणमा पनि त्यस्तै विरोध हुने देखिन्छ ।
कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् ।
अहिले इप्पानले १२ ओटा बुँदामा असहमति जनाएको छ । तीमध्ये केही बुँदा विद्युत् विकासमा सहयोगी नहुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने र सरकारी कम्पनीलाई अवसर दिने खालको देखिन्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना कसलाई दिने भनी निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, विधेयकले कम लागतका आयोजनाहरू प्राधिकरणले नै पाउन सक्ने गरी घुमाउरो किसिमको प्रावधान राखेको छ जसको विरोध इप्पानले गरेको हो । सबै खाले कम्पनीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको प्रावधानले नै विद्युत् विकासमा निजीक्षेत्र अगाडि आउन सक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा प्राधिकरणलाई निजीक्षेत्रले जितेको अवस्था छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा भेद गरिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तै विद्युत् ऐन २०४९ मा जस्तै निजीक्षेत्र आफैले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न पाउने व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको सिमानाको काम गर्ने नदीमा बनाइने विद्युत् आयोजना संघ सरकार मातहतमा हुने भन्ने व्यवस्थाले पनि समस्या निम्त्याउने इप्पानको भनाइ छ । धेरैजसो नदीलाई नै पालिका र प्रदेशको सिमाना बनाइएकाले यो प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
सर्वेक्षणपत्र अनुमतिको म्याद, जग्गाको प्रकृति, निर्देशक समितिमा इप्पानको प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा इप्पानको असहमति देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत समेटिएको नीति र ऐनको कार्यान्वयनले नै बढी परिणाम दिन्छ । सरोकारवालाका सबै सुझाव र माग पूरा गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर सम्भव भएसम्मका चासोलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने कानून कार्यान्वयन निकै सहज हुन्छ । कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूले चोरीविरुद्धको कानून बनाउँदा चोरसँग सुझाव लिने भनी यस्तो सहभागितामूलक नीति र कानून निर्माणको विपक्षमा मत दिएको समेत पाइन्छ । यसो भन्नु भनेको सहभागितामूलक संस्कृतिको विपरीत हो जुन लोकतन्त्रको मर्मभित्र पर्दैन ।
काठमाण्डाै – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० मा १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
इप्पानले आज आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेबाहेक अन्य बुँदाहरू ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको इप्पानका अध्य...
