नेपाली मुद्रण उद्योगको विकास : आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना

प्रथम लिखित ग्रन्थका रूपमा ऋग्वेदको नाम लिइने गरिन्छ । नवौं शताब्दीमा चीनमा छापाखानाको पहिलो आविष्कार भएको मानिन्छ । काठको फल्याकमा अक्षरहरू कपेर त्यसलाई इष्टप्रति मानी अन्य प्रतिहरू छाप्ने विधिमा आधारित यो पद्धति नेपालमा पनि नागपञ्चमीमा टाँस्ने नाग छाप्न आम प्रचलनमा रहेको थियो । हिस्ट्रीडटकमका अनुसार आधुनिक मुद्रण यन्त्रको आविष्कार भने सन् १४३४ मा जर्मन स्वर्णकार जेहानस गुटेनवर्गले गरेका हुन् । तत्पश्चात् यूरोपमा शुरू भएको पुनरोदयको युगमा ज्ञानलाई आम जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउने नीतिअनुरूप यूरोपमा पुस्तक लेखन र प्रकाशनको लहर नै चल्न थाल्यो । यस लहरले यूरोप ज्ञान, आविष्कार र सृजनाको केन्द्र बन्न पुग्यो । यूरोपको ज्ञानमाथिको विश्वव्यापी प्रभुत्वका कारण लेखन र पुस्तक प्रकाशनमा मेशिनको बढ्दो प्रयोग नै हो ।  नेपालको निकटवर्ती चीनमा मुद्रणको कार्य शुरू भएकै प्रविधिलाई अनुसरण गरी नेपालमा पनि कागजको फल्याकमा प्रतिबिम्बी अक्षरहरू इम्बोस्ड रूपमा खोपी मसी लगाउँदै नागहरू छाप्ने कार्य परापूर्वकालदेखि चलिआए तापनि आधुनिक मुद्रण उद्योगको इतिहास भने जंगबहादुर राणाको बेलायत भ्रमणसँगै विसं १९०८ मा नेपाल भित्रिएको गरुडको चिन्ह अंकित प्रेसलाई नै मानिन्छ जसलाई आम भाषामा गिद्दे प्रेस भनेर चिनिन्छ ।  तत्पश्चात् सरकारी र निजीक्षेत्रका मुद्रण उद्योगहरू नेपालमा स्थापना हुने क्रम जारी रहेको छ र यो उद्योग नेपालमा एक चलायमान उद्योगका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । मुद्रण उद्योगको उन्ननयसँगै पुस्तकहरू छाप्न सीमित रहेको यस उद्योग छपाइका अन्य मोडहरूको प्रवेशसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा यस उद्योगको समेत महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ ।  नेपालमा आधुनिक मुद्रण यन्त्र भित्रिएको १७२ वर्षपछि यो उद्योग जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यसअनुरूप हुन सकेको छैन । नेपालको सीमावर्ती दक्षिणी भूभागका बासिन्दाका लागि अझै पनि मुद्रण कार्यको पहिलो रोजाइ भारतीय छापाखाना नै हुने गरेका छन् ।  मुद्रण उद्योगमा खपत हुने कच्चापदार्थ, मेशिनरी, एसेसरिज तथा मुद्रण उद्योगमा चाहिने डिजाइनिङ पक्षमा विद्यमान असल कार्यसंस्कृति, सस्तो ढुवानी, भारतीय मुद्रण उद्योग र तिनका सहायक उद्योगको विशाल सञ्जाल तथा समयमै कार्यसम्पन्न गर्ने प्रत्याभूतिका कारण नेपाली ग्राहक भारतीय छापाखानामा बढी आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ ।  नेपाली मुद्रण उद्योगमा मूल्य पक्ष पनि निर्णायक तत्वका रूपमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै कागजको आयातमा रू. ४ अर्ब ४१ करोड आयात राजस्व संकलन गरिएको छ जुन कुल आयातको करीब २७ प्रतिशत हुन आउँछ ।  आयातमा आधारित नेपाली मुद्रण उद्योग यसैकारण पनि भारतीयभन्दा २७ प्रतिशत महँगो हुने सोझो हिसाब लगाउन सकिन्छ । मसीको आयातमा पनि यस्तै अवस्था विद्यमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छाप्ने मसीको आयात मात्र पनि रू. १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको रहेको छ जसबापत करीब रू. २४ करोड (२१ प्रतिशत) आयात राजस्व संकलन भएको छ । भारतबाट आयातित कागज आयात राजस्वका कारण भारतको भन्दा २७ प्रतिशतले महँगो हुनु र छाप्ने मसी २१ प्रतिशतले महँगो हुँदा यस अर्थले पनि नेपालको मुद्रण उद्योगको मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता भारतीय मुद्रण उद्योगभन्दा निकै कमजोर रहेको छ ।  मुद्रण उद्योग भनेको व्यवसायका अतिरिक्त कला, सृजना, कल्पना, भावना र विद्याप्रतिको समर्पण पनि हो । यी षड्तत्वबाट मुद्रण उद्योगमा एउटा गतिशीलता आउँछ । मुद्रण उद्योगको यही षड्तत्वको अभावमा कुनै पनि देशको मुद्रण उद्योगले गति लिन सक्दैन । व्यवसाय र सेवाभावको वेणीका रूपमा रहेको यस उद्योगलाई अन्य उद्योगसँग तुलना गर्न सकिँदैन र गर्न पनि हुँदैन ।  पुस्तक विद्वान्हरूले लेख्छन् जससँग धन कमाउने समय हुँदैन । धनवान्सँग पुस्तक लेख्ने समय हुँदैन । सबैले न पुस्तक लेख्न सक्छन् न छपाउन सक्छन् । लेखिएजति सबै योग्य नहुन पनि सक्छन् । लेखेको छाप्नु, छापेको पाठकसम्म पुर्‍याउनु र पाठकलाई पुस्तकका बारेमा जानकारी दिनु पुस्तक लेखन उद्योगको त्रिकोण मानिन्छ । यी तीनओटा पक्षको संयोगबाट पुस्तक व्यवसायको गतिशीलता निर्धारण हुन्छ । परन्तु नेपालमा यो त्रिकोण जम्न सकेको छैन । पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय अपवादबाहेक शिक्षालयका पाठ्यपुस्तकमा सीमित रहेको छ जहाँ लेख्ने र छाप्ने दुवैको योग्यताका बारेमा विविधकोणबाट प्रश्नहरू हुने गरेका छन् । नेपालका प्रसिद्ध विद्वान्हरूका पुस्तक नेपालभन्दा बाहिरका प्रकाशनहरूमा प्रकाशित हुने अभ्यासभित्र यो पक्षमा नेपाली मुद्रण उद्योगमा रहेका कमजोरी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको छ । प्रकाशकले छाप्दा त्यो छाप्नयोग्य हो कि होइन भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने आफूसँग सम्बद्ध विषयका विषयविज्ञ विद्वान्हरू राख्ने र उनका सिफारिशमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्कार नेपालमा स्थापित हुन सकेको छैन । पुस्तकको साजसज्जा र त्यसभित्रका सामग्रीको गुणस्तरबीच तादात्म्य हुन जरुरी छ । साजसज्जाभित्रको सामग्रीको गुणस्तरको ख्याल नगरी प्रकाशन गर्ने परिपाटीले राम्रा प्रकाशनहरू पनि नराम्रा प्रकाशनका चेपमा पर्न जाने देखिन्छ ।  प्राज्ञिक जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति मुद्रण उद्योगका दुईपाटा हुन् । माथि उल्लेख गरिएभैंm प्राज्ञिक जनशक्तिजस्तै प्राविधिक जनशक्तिको पनि मुुलुकमा चरम अभाव देखिन थालेको छ । जनशक्ति विदेशिने क्रममा यसको मार यस उद्योगमा पनि नराम्ररी पर्न थालेको छ । मुद्रण उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विशिष्टीकृत तालीम केन्द्रको कमी रहेको छ ।  मुद्रण भन्नासाथ पुस्तक छाप्ने भन्ने बुझिने नेपाली समाजमा मुद्रणका अन्य विधामा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । मुद्रण उद्योगसँग जोडिएर आउने अन्य सहायक उद्योगको समानान्तर विकास गर्ने र मुद्रण उद्योगको समग्र विकास गर्न एकीकृत पहुँचको अवधारणामा यस उद्योगको विकास गर्ने सम्बन्धमा पनि सबै तह (सरकार, निजीक्षेत्र र प्राज्ञिक वर्ग) मा एकप्रकारको अन्योल रहेको छ । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि नेपालभित्र पढ्न पनि नचाहने, पढ्न नसक्ने र पढेर पनि के हुन्छ र भन्ने जनसंख्याको अंश बढ्दै गएको सन्दर्भमा कक्षा १२ पछिका पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र सन्दर्भ पुस्तकहरूको नेपालमा औचित्य सकिँदै गएको छ । मानिसले पुस्तक किनेर पढ्ने ऊर्जाशील उमेरको मानिस नेपालमा नबस्दा मुद्रण उद्योग व्यवसायमा संकट आउनु स्वाभाविकै हो ।  सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली मुद्रण उद्योग स्वयम् र नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूमा मुद्रण उद्योगको स्वरूप कस्तो हुने, यस क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने र नेपाली मुद्रण उद्योगलाई कसरी अन्य देशको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बनाई नेपाली मुद्रण व्यवसायको उत्थान गर्ने र कस्ता कस्ता संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक र उत्प्रेरणात्मक प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्दा यस उद्योगमा भएको र हुने लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवस्थित अध्ययन नै हुन सकेको छैन । न निजीक्षेत्रसँग मुद्रण उद्योगको भविष्यका बारेमा स्पष्ट खाका रहेको छ न त सरकारबाट नै त्यस्तो व्यवस्थित दस्तावेज तयार गर्ने फलदायी प्रयास नै हुन सकेको छ । फलतः मुद्रण उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नेपालमा एक प्रकारको अन्योलको वातावरण रहेको छ । परिणामस्वरूप निजीक्षेत्र आयातित मुद्रित सामग्रीमा करको माग गरिरहेको र कागज आयातमा कर छूटको आग्रह गरिरहेको छ । नेपाली कागज उद्योग आयातमा कर वृद्धिको माग गरिरहेको छ । यही विरोधाभासी त्रिकोणमा नेपाली मुद्रण उद्योग रुमलिरहेको छ । कुनै शक्ति समूहसँग नढल्किएका तर गौरवशाली इतिहास भएका साना राष्ट्रहरूलाई सुरक्षित मुद्रणका हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट नेपाली मुद्रण उद्योगलाई विकास गर्ने सोच कहिल्यै पनि विकास हुन सकेको छैन । बेस्टन उद्योग र प्रचार उद्योगका सामग्रीको मुद्रण उद्योगसँगको सहकार्य एवम् एकआपसका गतिविधिलाई भरथेग गर्ने अभ्यासको पनि विकास हुन सकेको छैन ।  यी तमाम समस्याको भारी बोक्दै नेपाली मुद्रण उद्योग जसोतसो घस्रिरहेको छ । यही घस्राइलाई निजीक्षेत्र र नीतिनिर्माता तह दुवै गतिको रूपमा बुझ्दै आग्रह पूर्वाग्रहका बहसमा समय व्यतीत गरिरहेका छन् । परन्तु उपर्युक्त पक्षलाई आत्मसात् गर्न दुवै पक्षमा उदासीनता छ । तसर्थ उपर्युक्त घस्राइलाई साँच्चिकै प्रवेगमा रूपान्तरण गर्न मुद्रण उद्योगमैत्री करनीति र संरक्षणनीति लागू हुन आवश्यक देखिएको छ भने लेखकमैत्री प्रकाशक, बेष्टन र प्रचार उद्योगमैत्री मुद्रण क्षेत्र र मुद्रणमा सेवाभावको आधिक्यजस्ता विषयमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच आम समझदारी आवश्यक छ ।  लेखक कृष्णराज बजगाईं व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको साझेदार: बैंकिङ भ्रम चिर्नु सबैको दायित्व होइन र ?

जनतामा बैंकिङ चेतना जगाउने, सर्वसाधारणलाई वित्तीय सहयोग गर्ने, सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम गर्नेलगायत कार्य बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने हुँदा सुदृढ बैंकिङ आर्थिक सुधारको सच्चा साझेदार हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको यथार्थ भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, निर्यातमा शिथिलता आउनु र आयात पनि अपेक्षित नहुनु, मुद्रास्फीतिमा सुधार नहुँदा महँगीले व्यययोग्य आयमा कमी हृुनु लगायतले बैंंकिङ क्षेत्रमा समेत निकै दबाब परेको छ । यो क्षेत्रको आलोचना गर्नेहरू मनग्य छन् । लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाह फैलाउँदा बढ्दो संकटको सामना गर्नु परेको छ तापनि बैंकिङविना वर्तमान आर्थिक संकटको सुधारको कल्पना असम्भवप्राय: छ ।  तसर्थ यो क्षेत्रमा सुधारको अपरिहार्यता छ । अनावश्यक भ्रम चिर्न एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन । यसमा सरकार र सर्वसाधारण जनताको पनि भरपुर सहयोग जरुरी पर्छ । भ्रम चिर्ने दायित्व सबैको होइन र ? आर्थिक सुधारका लागि बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु अपरिहार्य भएको हुँदा यस क्षेत्रको ब्याजदरमा सही नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउन सकियो भने सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने कुराप्रति सबैको एकमत हुनु जरुरी छ । साथै बैंकहरूले पनि नाफा मात्र भन्दा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र सर्वग्राह्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति लिन ढिला भइसकेको छ ।  यसले उद्यमशीलता विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिमभार, कर्जा व्यवस्थालाई केही परिमार्जन र बैंक दरलाई केही घटाएको खण्डमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने देखिन्छ । पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायत व्यवस्थाहरूमा समेत लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ जसबाट जनविश्वास बढ्न गई बैंकिङ क्षेत्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  अधिक तरलताको कारण हाल निक्षेप ६० खर्बको हाराहारीमा छ भने लगानी ५० खर्ब करीब देखिएको छ । यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको उपयोग गर्न ब्याजदर केही घटाइएको भए तापनि लगानी आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर असुलीका कारण कहालीलाग्दो किसिमले कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ भने नाफा खुम्चिँदै गएको छ जसले बैंकिङ सुदृढीकरणमा टेवा दिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा तात्त्िवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । बैंकहरू पनि आफूले मेहनत नगर्ने सबै कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकले सजिलो बनाइदिएको आधारमा नाफा मनग्गे गर्न पाइयोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ ।  आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय नीतिमा मात्र नभई मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या देखिएको हुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको हो । सर्वसाधारणले बैंकबाट सर्वग्राह्य ब्याजदरमा पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई आयातको परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । एक सर्वेअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिनुमा यस क्षेत्रविरुद्धको आवाज, आर्थिक मन्दी र सुशासनमा देखिएको समस्यालगायतले ऋणीमा परेको भ्रम र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास नै प्रमुख कारण देखिन्छ । हुन त युक्रेन र रूसको युद्ध, कोभिड–१९, इजरायल र हमास विचको युद्धले विश्वको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । तर, यस्ता विश्व घटना त सधंै निरन्तर भइरहन सक्छ ।  हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा ताङ्खिवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ ।  तसर्थ यी सबै विश्व परिवेशमा घट्ने घटनालाई दोष दिएर राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सरकार पन्छिन मिल्दैन । तथापि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भने उतारचढाव हुन सक्छ । यस्ता सदाबहार विश्वमा चलिरहने समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आफ्नो देशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र विदशी लगानीकर्तालाई देशबाट लगानी फिर्ता लैजान बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरी थप वैदेशिक लगानी भित्त्याउन भरमग्दुर प्रयत्नको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।  उद्योगधन्दा र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा तथा आयातसमेत कमजोर हुँदा राजस्व संकलन न्यून देखिएको छ । यसले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी र युवा जनशक्ति पलायनको समस्याले देशको अर्थव्यवस्था संकटउन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले मर्जर, एक्वीजिशन र एफपीओको वार्गेन पर्चेज गेनमा लगाएको भूतप्रभावी भनिएको कर प्रणालीले समेत वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएको गुनासो बंैकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रका बाह्य लगानीकर्ताले बिस्तारै शेयर फिर्ता लैजाने वा विक्री गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ । यसले एकातर्फ बाह्य लगानी भित्त्याउन कठिनाइ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ चौतर्फी प्रहारले बैंकिङ क्षेत्र थप खुम्चिने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ ।  केही वर्षदेखि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास, विकासले गति लिन नसकेको, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ऐन कानूनको अभाव, कर नीति परम्परावादीलगायत कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको छ । तसर्थ यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सुदृढ बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भन्ने नाराका साथ बंैक र व्यवसायी दुवैको हितमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको खण्डमा दिगो बैंकिङ र आर्थिक स्थायित्व अगाडि बढ्न सक्छ ।  उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यावसायिक क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बवनाउन माग भइरहेकै हो । बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण्ा बनाउनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकेमात्र साना तथा घरेलु उद्योगको विकास हुन सक्छ । समग्र व्यावसायिक क्षेत्र समेतको नाफा र बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपनालाई बढी ध्यान दिनको लागी उपभोग र निर्यातमैत्री ब्याजदरलाई प्रश्रय दिनुपर्छ ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र यससँग सम्बद्ध थोक तथा खुद्राबजार, निर्माणले अर्थतन्त्रको करीब ३० प्रतिशत अंश ओगट्छ । यसमा अहिले समस्या आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तर, बजार हल्ला हेर्दा लौ अर्थतन्त्र त खत्तम भयो अब के गर्ने भन्नेहरूको पनि कमी छैन । वास्तवमा नेपालमा बजार चलायमान बनाउने कृषि र यसको उत्पादन एवं निर्माणसँग सम्बद्ध उद्योग हो जुन अहिले अभिप्रेरित हुन सकेको छैन । उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ । एकातर्फ ऋण लगानी अपेक्षित छैन अर्कोतर्फ बैंक ऋणमा पनि सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेको चर्चा सुन्नमा आएको देखिन्छ । साना तथा मझौला ऋणीहरूले अपेक्षित ऋण नपाएको गुनासो बढिरहेको अवस्था देखिन्छ ।  कोभिड–१९ को बेला लचिलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाएर बैंकहरूले सहुलियत कर्जामा धेरै उदार भई लगानी गरेका कारण अहिले असुलीमा समस्या देखिएको हो । त्यस्तै कर्जाको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि र उपभोगमा असर पर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको र बजारमा मन्दी आएको अवस्था रहे तापनि उपभोग नघट्नुमा विप्रेषणको राम्रो योगदान रहेको बुझ्न कठिन छैन । तर, यसले मात्र आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन । चाडबाड, विप्रेषण र पर्यटनमा आएको सुधार आदिले आम मानिसको खर्चयोग्य आय बढेको भए तापनि यो दिगो देखिँदैन । देशको अर्थव्यवस्था सही बाटोमा आउन पूँजीगत खर्च जरुरी पर्छ जसले बैंकिङ क्षेत्रको समेत स्थायित्व हुने देखिन्छ ।  आर्थिक संकट बढ्यो भन्ने हल्लाले उपभोगकर्ताले बढी सञ्चय गर्छ । त्यस्तै बैंक नै डुब्छ कि भन्ने हल्ला भयो भने मानिसले घरमै पैसा राख्न थाल्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने गर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारलाई चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन बरु नियमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक ब्याज अमेरिकामा छ । त्यस्तै अस्ट्रेलिया आदिमा पनि महँगो छ । यसको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर सस्तो नै मान्नुपर्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ ।  सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् ।  विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ ।  सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् ।  नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।  विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

कृषिमा आत्मनिर्भरताका पाँच सूत्र : जग्गाको हदबन्दी हट्नु आवश्यक

२००८ सालमा बजेटको औपचारिक घोषणा हुन थालेसँगै सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा’ शीर्षकहरू छाइरहेको देखिन्छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारी घोषणा, त्यस घोषणालाई सञ्चारमाध्यमहरूमा महत्वका साथ प्रसारप्रसार, नीतिनिर्माणमा ती प्राथमिकताको महिमामण्डनको कर्मकाण्डका माझ कृषिक्षेत्रमा मुलुक परनिर्भर हुने प्रवृत्ति जारी छ । ‘अवगुण नभई अधोगति हुँदैन, विशेष गुण नभई उन्नति हुँदैन’ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । नेपाली कृषिमा पनि विगतमा केही यस्ता गलत नीतिगत र सोचगत भाष्यहरू स्थापित भएका छन् जसका कारण यो क्षेत्र दिनानुदिन परनिर्भर हुने क्रममा छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा विगतमा जानेर, नजानेर र जान्दाजान्दै पनि यस क्षेत्रमा लागू गरिएका पाँचओटा कारणले मुुलुक दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ ।  कृषि उत्पादनहरूमा पनि तरकारी, दाल, फलफूल, धान, चामल, गहुँ, मकै, तेलहन, खानेतेल, चिनी, तयारी खाद्य पदार्थ र पशुआहार यी १२ क्षेत्रहरूमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रमा यस प्रकारको व्यापारघाटाको अवस्था सृजना भएको सर्वविदितै छ । तरकारीमा पनि आलु, प्याज, लसुन र टमाटर यी चारथरी तरकारीका कारण तरकारीको आयातको आँकडामा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । फलफूलमा स्याउ, अँगुर, केरा, अनार र आँपको ठूलो आयात भइरहेको छ जसबाट ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ ।  भटमासको तेल, पामतेल, सूर्यमुखीतेल, तोरीको तेलमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन भूमिका खेलेको छ । वर्षेनि चिनी खपत वृद्धि भइरहँदा स्वदेशमा उत्पादनको उचित रणनीति बनाउन नसक्दा चिनी आयातको वृद्धि क्रम जारी रहेको छ । विगत केही दशकयता नेपालीहरूको खाद्यवस्तुको उपभोग संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन देखापरेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको उपभोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ । तर, त्यसअनुसार स्वदेशमा तयारी खाद्य उद्योगको विकास गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यस क्षेत्रको आयातले पनि कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ ।  पशु आहार पनि कृषिक्षेत्रको आयातको अर्काे कारक तत्व हो । परम्परागत पशुपालनको सट्टा आधुनिक कृषिपालनको अवलम्बनसँगै घाँसमा आधारित पशुपालन दानामा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भयो । यसले ठूलो परिमाणमा पशुदानाको आयात भइरहेको छ । यसरी पशुपालनमा भइरहेको रूपान्तरणसँगै दाना उद्योगको विकास र दानाका कच्चापदार्थको उत्पादनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।  यसरी कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदैजाँदा र नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वस्तुतर्फको व्यापारघाटामा इन्धनपछिको दोस्रो स्थान कृषिवस्तुको रहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा विगतमा भएका केही गम्भीर त्रुटिहरूको विवेचना हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम नेपाली कृषिक्षेत्रलाई अन्य देशका कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन आवश्यक छ । यस्तो व्यवसायीकरण गर्न ठूला फार्म र ठूला कृषकको अवधारणामा जानुपर्र्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । परन्तु नेपालमा यसविपरीत ठूला कृषि फार्म र ठूला कृषकलाई हतोत्साही गर्ने प्रावधानहरूको बाहुल्य रहेको छ । अन्न उत्पादनको केन्द्र तराईमा ११ बिगाहाको सीमारेखा तय गरी भूमिको हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । यो हदबन्दीभित्र रही कृषि कार्यहरू गर्दा लागतका दृष्टिबाट यसको व्यवसायीकरण सम्भव देखिएको छैन । आधुनिक कृषिका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधि र कृषि औजारको व्यवस्था गर्न पनि यति साना आकारका खेतका टुक्राहरू सहयोगी हुँदैनन् । यसका लागि कम्तीमा ५ सयदेखि हजार बिगाहाका विशाल फार्महरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । परन्तु यस ढाँचामा कृषि विकासको मोडलमा जान स्वदेशभित्र अनुत्सुकताको वातावरण विद्यमान रहेको छ ।  यस्तै भूमिपति सुरक्षाको विषय पनि नेपालमा प्रधान सरोकारको विषय बन्न थालेको छ । भूमिपति जति शोषक र सामन्त हुन्छन् भन्ने राजनीतिक भाष्य समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित गरिएको छ । यस भाष्यका कारण भूमिपतिको जमीन कुन समयका कसरी कुन समूहले कब्जा गर्ने हो सधैं डर छ । यस्तो असुरक्षाको अवस्थामा कृषिमा लगानी विस्तारको सम्भावना घटेको छ । नेपाली उद्यमीहरूमा पनि कृषिमा लगानी अति कम प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा पर्नुमा यो असुरक्षाको वातावरण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको छ ।  विश्वभरी नै कृषिक्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण संरक्षित क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । विकसित देशहरूका बजेटमा व्यवस्था गरिएका अनुदान शीर्षकमा ठूलो अंश कृषिक्षेत्रलाई आवटित गरिएको हुन्छ । विश्व व्यापार संगठनमा कृषिमा अनुदान शीर्षक सबैभन्दा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखापरेको छ । कुनै पनि मुलुक कृषिमा अनुदान हटाउने पक्षमा देखिँदैन । कृषिमा अनुदान हटाउँदा साथ त्यसले आफ्ना देशका कृषकमा असुरक्षाका भावना ल्याउँछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र देशको आपूर्ति प्रणालीमा बाधा ल्याउँछ र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यो खतरा अँगाल्न कुनै पनि देश तयार छैनन् । कृषि अनुदानलाई भरोसायोग्य, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी बनाउन विश्वका अधिकांश देशहरूले कृषिमा एकमुष्ट अनुदानको नीति अपनाएको देखिन्छ । कृषकका खातामा अनुदान सिधै जम्मा हुने यस प्रणालीको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ । नेपालमा कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, भरोसायोग्य र व्यावहारिक बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित नहुने र भएको लगानी पनि पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ ।  नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा ठूलाठूला कुरा गरे तापनि कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने ढाँचाको भने विकास गरिएको छैन । ठूला फार्म हाउस, तिनका आफ्नै कृषि प्रशोधन उद्योग र आफ्नै बजार प्रवर्द्धन प्रणालीको ढाँचामा नजाँदा कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको सम्भावना देखिँदैन । परन्तु यो मोडलमा जान नेपालमा कुनै उत्साह देखिँदैन ।  प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि, पशुपालन र खेतीको अनन्य सम्बन्ध, घाँसमा आधारित पशुपालन नेपालको कृषिक्षेत्रको परम्परागत चरित्र रहिआएको छ । यो चरित्रको कृषिमाथि टेकेर कृषिको आधुनिकीकरणमा जानुपर्नेमा यस चरित्रको परित्याग र पश्चिमा कृषि प्रणालीको अपूर्ण अवलम्बनका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र न हाँसको चाल न कुखुराको चालको गतिमा दिशाविहीन बन्न पुगेको छ ।  उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै देहायका पाँचओटा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । यी सुधारका पाँचओटा क्षेत्रहरूमा (क) भूमिमा हदबन्दीको खारेजी, (ख) भूमिपतिको सुरक्षा, (ग) प्रोत्साहन र संरक्षण, (घ) कृषिक्षेत्रमा उत्प्रेरणात्मक पृष्ठयोजन, (ङ) नेपाली चरित्रको कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण पर्छन् ।  उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो केही वर्षभित्रै नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै यस क्षेत्रमा खुद निर्यातकर्ता मुलुकको रूपमा देखापर्ने निश्चित छ ।  लेखक कृष्णराज बजगाईं व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

मधेश प्रदेशका आर्थिक सम्भावना : अवसर दोहनमा छन् थुप्रै चुनौती

बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी यी ८ जिल्लालाई संविधानत: मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । अपार आर्थिक सम्भावना भएको यो प्रदेशले अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकाङ्क कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय अत्यन्तै कमजोर छन् । समग्रमा मधेश प्रदेशमा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किन त ? यस प्रदेशको सम्भावना के हो र चुनौती के के हुन् ? यसमा बृहत् बहस गरेर तदनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा कम ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ । समष्टिगत रूपमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ । चाहे नगदे बाली तरकारी होस् वा उखुखेती होस्, धान, मकै, गहुँ आदि सम्पूर्ण खाद्यान्नका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न निर्यात गर्न २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न सात स्थानमा धान, चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको र विसं २०४० को शुरूसम्म हामी संसारको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता थियौं । यस प्रदेशमा चुरेक्षेत्र अवस्थित छ । जहाँ जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोत रहेको छ । दोस्रो औद्योगिक कलकारखानाका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो । विसं १९९० को दशकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न शुरू गर्दा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरू गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश: औद्योगिकीकरण हुँदै विसं २०४८ मा निर्वाचित सरकारले ल्याएको खुला अर्थनीति तथा बदलिँदो समयमा भएको सन् १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको र त्यसको मुख्य क्षेत्र मधेश प्रदेशको बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र नै भएकाले आजसम्म पनि साना तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको प्रमुख स्थल मधेश प्रदेश नै रहेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सम्बन्ध र सुगमता वीरगञ्जमा रहेको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको सहज यातायातको व्यवस्था, कामदारको उपलब्धता, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार पाइने, यहाँ प्राप्त हुने प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुने पारिपाटी, औद्योगिक वातावरण, सस्तो मूल्यमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र समथर स्थान भएकाले उद्योगका लागि चाहिने बाटोघाटोको सुगमता आदिले गर्दा यहाँ औद्योगिक वातावरण रहेको छ । तेस्रो मधेश प्रदेश देशको बीच भागमा पर्छ । देशको प्रमुख स्थान राजधानी काठमाडौंको दूरी यहाँबाट अन्य औद्योगिक शहरभन्दा कम छ । अझ बन्दै गएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले गर्दा त यो क्षेत्र त अझ कम दूरीको क्षेत्र हुने भयो । यसले गर्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान सस्तो ढुवानीमा सहज रूपमा काठमाडौंमा उपलब्ध हुन सक्छ । मधेश प्रदेश देशको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि करीब ४०० किलोमीटरको दूरीमा नेपालभर जान आउन सम्भव भएकाले यो प्रदेशको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ । मधेश प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर रहेका कारण धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको आवागमन हुने गर्छ । प्रसिद्ध जानकी मन्दिर र गढीमाई यही प्रदेशमा रहेकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । पोखरापछि धेरै ताल तथा पोखरी रहेको जनकपुरधामजस्ता शहर मधेश प्रदेशमा रहेकाले यहाँस्थित पोखरीहरूको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँको स्थापना गरी जल मनोरञ्जनजस्ता क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यहाँ आन्तरिक एवं तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा भरतताल ठूला जलाशय नभएको भारतीय राज्य विहारनजिकै रहेकाले यहाँ भारतीय नागरिकसमेत आकर्षित गरी पर्यटन विकास तथा आर्थिक गतिविधि बढाई भारतीय मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा रहेको एक मात्र जनकपुर जयनगर रेलवको सञ्चालनले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने मुख्य नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । जनकपुरधामलाई नेपालका अन्य प्रमुख स्थलसँग जोडेर सर्किट बनाई धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रदेशमा मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब २० दशमलव ९९ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादन र खपतका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथै श्रमशक्ति तथा श्रम बजारको समेत लाभ रहेको छ । मुलुककै ठूलो जलाशय रहेको सप्तकोशी नदी प्रदेशको सीमा हुँदै बगेकाले नदीमा जल मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको छ । प्रदेशको नजिकै रहेको सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको स्थापना भएकाले त्यसको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्तरीय होटल तथा लज सञ्चालन हुन सकेमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सीमावर्ती भारतीयहरूलाई उपचारका लागि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले पनि आँखाको उपचार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै आँखा अस्पताल खुलेका र सञ्चालनमा छन् । यस्तै अन्य स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका माध्यमबाट यो क्षेत्रको पर्यटनमा विकास गर्न सकिन्छ । मधेश प्रदेश शिक्षाको गतिलो हब बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके स्वदेशसहित सीमावर्ती भारतीय शहरबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । मधेशबाट भारतसहित अन्य मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यहीँ रोक्न सके त्यो पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ । चुनौतीहरू : मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासको जति धेरै सम्भावना छ, त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । मूलत: यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो । कृषि विकासका लागि यहाँ प्रशस्त समथर जमीन छ । तर, सरकारको नीति कृषकमैत्री छैन । समयमा मल पाइँदैन, गुणस्तरयुक्त बीउबिजन पाइँदैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको विक्रीका लागि समर्थन मूल्य या त तोकिँदैन, तोकी हाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन । वर्षौंदेखिको मोही र जग्गाधनीको द्वन्द्वले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिएन र उत्पादकत्व बढाउन कहिल्यै पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेन । जग्गाको अधिक खण्डीकरणले ससाना टुक्रामा विभक्त जग्गा बाँझो जग्गाको रूपमा परिणत भएका छन् । एकीकृत कृषिखेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उचित सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कुरा राज्यले सोच्नसमेत सकेको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिक्षेत्रमा पूरा बिचौलियाहरू हावी छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्छ र सोही सामान बजारमा उभोक्ताले धेरै महँगोमा किन्नुुपर्छ । तरकारी जस्तो नगदे बालीमा त यो समस्या अझ विकराल रूपमा छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा ५ गुणा भाउ बढी हुन्छ । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि उचित बजार स्थलको व्यवस्था गरी कृषि सहकारी वा कृषकले सोझै उक्त बजारमा सजिलैसँग उत्पादन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकलाई सहुलियत दरमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यी चुनौतीको सामना गरी सुधार गर्न सके निश्चय पनि मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु ठूलो चुनौती हो । औद्योगिक विकासका लागि मधेश क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । तर, सरकारी नीति पनि उद्योगमैत्री भएन । गलत श्रम ऐन, अस्थिर औद्योगिक नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सरकारको भन्सारमुखी आयात नीतिले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि उद्योगलाई प्रश्रय दिइएन । फलत: मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा औद्योगिक विकास हुन सकेन । यी सरकारले उद्योगमैत्री श्रम ऐन, औद्योगिक नीति, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने आयात नीति, प्रदेशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र स्थिर ब्याजदर लागू नहुनुु मुख्य चुनौती रहेका छन् । यी चुनौती सामना गरी उचित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके मधेश प्रदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ । शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहोर र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडकबाट उत्सर्जन हुने धूलोका कारण देखिएको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज तथा जनकपुरजस्ता ठूला शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नसक्नु यहाँको शैक्षिक विकासका लागि ठूलो चुनौती हो । माछापालनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुरजस्ता मत्स्य विकास केन्द्रहरू तथा मधेश प्रदेशका अन्य स्थानको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चुनौती हो । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता, चुरेक्षेत्रको संरक्षण, शहरी उपयोग र प्रवद्र्धन गरी उक्त क्षेत्रमा सम्भावना रहेको प्रचुर जडीबुटी खेतीको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु यस क्षेत्रको विकासको ठूलो चुनौती हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यही कृषि तथा उद्योगमा रोजगार सृजना गरी रोक्ने नीति बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौती रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नु र मधेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत वर्गको विकासका साथै बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गरी यहाँका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि, पशुपालन वा औद्योगिक रोजगारीमा लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो । सुशासन मधेशको अर्को चुनौती हो । मधेश प्रदेशमा जताततै भ्रष्टाचार छ । बढ्दो नीतिगत, संस्थागत एवम् राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलाल र सिण्न्डीकेटधारीहरूबाट सञ्चालित छ । यहाँ जनसरोकारका कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गरी सुशासनको माध्यमबाट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षनजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको फाइदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । वर्षेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यहाँका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु र श्रमबजारमा व्याप्त श्रमको अन्य उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु, मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्चालको लाभ लिँदै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनु पनि थप चुनौती रहेका छन् । अन्त्यमा आर्थिक रूपबाट मधेश प्रदेश अनन्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता, उपयुक्त आर्थिक नीति नहुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव र राज्यको त्यसैमा जोड, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासमा न्यून प्राथमिकता, मधेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको चुरेक्षेत्रको विनाश आदि कारणबाट मधेश प्रदेशको अपार सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको अपेक्षित विकास भएका छैन । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

सम्भावना बोकेको हस्तकला उद्योग

कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ । एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ । सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ । सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ । उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्‍याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ,  जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ । हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ । नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ । साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

शृंगार प्रसाधन उत्पादनमा आत्मनिर्भरता

आयस्तरमा आएको सुधार तथा शृंगार चेतनाको व्यापकताका कारण मुलुकमा शृंगारका प्रसाधनको मागमा दोहोरो अंकको औसत वार्षिक वृद्धिदर (१४ प्रतिशत) रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै करीब रू. १० अर्ब बराबरका शृंगारका प्रसाधनहरूको आयातको आँकडाले यस क्षेत्रको महत्व स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयात तथ्यांकअनुसार नेपालको शृंगारका प्रसाधनको आयातमा भारतको अंश करीब ७४ प्रतिशत (रू. ७ अर्ब ११ करोड) रहेको छ । थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेशिया र जर्मनीबाट पनि नेपालले उल्लेख्य मात्रामा शृंगारका प्रसाधनको आयात गर्दै आएको छ । उक्त वर्ष नेपालले आयात गर्ने शृंगारका प्रसाधनहरूमा सबैभन्दा बढी क्रीम, कपालमा लगाउने तेल तथा अत्तरादि सुगन्धहरूको अंश अत्यधिक रहेको छ । बृहत् वर्गीकरणका रूपमा हेर्दा लेपन वर्गको अंश नेपालको शृंगार प्रसाधनको कुल आयातको करीब ३७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कपाल सम्बद्ध प्रसाधनको अंश करीब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । सुगन्धित तैलादिको अंश पनि मुलुकको शृंगार प्रसाधनको आयातको करीब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यी आँकडा शृंगारका प्रसाधनहरूमा नेपाली उपभोक्ताको प्राथमिकताको क्रम स्वतः स्पष्ट हुन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकबाट नेपालमा शृंगार प्रसाधन उद्योगको सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ । अतः वार्षिक करीब रू. १० अर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने र स्वदेशका हजारौं रोजगारी सृजना हुने हुँदा नेपाली प्रसाधन उद्योगको बलियो जग बसाल्न नीतिगत, स्रोतगत, वातावरणगत, व्यवस्थापकीय र संगठनात्मक व्यवस्थाहरूमा विशेष पहल लिनुपर्ने देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी राष्ट्रिय नीति घोषित गरिनुपर्छ । दोस्रो, स्वदेशी शृंगार प्रसाधन उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र विस्तारका लागि संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र अनुसन्धानात्मक वातावरणको विकास हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस्तै शृंगार प्रसाधन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन यस क्षेत्रको विकासका लागि उच्च व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त सरकारी र निजीक्षेत्र सम्मिलित संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगको बलियो जग तयार गर्दै नेपाललाई यी उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन देहायका पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, शृंगार प्रसाधन उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा रहेका वनस्पतिहरूको पहिचान गरी तिनको व्यावसायिक उत्पादनको थालनी गरिनुपर्छ । दोस्रो, शृंगार प्रसाधन उद्योगको स्थापना तथा विकासका लागि करमुक्ति, नगद प्रोत्साहन, अनुदानलगायत अन्य भौतिक संरचनाको समेत उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्ध उद्यमीहरूको संयुक्त प्रयासमा संस्थागत व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगलाई विश्वका अन्य उद्योगहरू सरह प्रतिस्पर्धी बनाउन यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र विकासमा पनि सरकारी र निजीक्षेत्रबीच आवश्यक सहकार्य हुन जरुरी छ । स्वदेशी पूँजी र प्रविधिले सम्भव नभएका उत्पादनहरूका लागि विदेशी पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन पनि आवश्यक पहलकदमी हुनुपर्ने देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन उत्पादनका विश्वप्रख्यात ब्रान्डहरूलाई नेपालमा नै उद्योगहरू खोल्न लगाउने वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकारको पलहकदमीमा निजीक्षेत्रको परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विदेशी उत्पादनहरूलाई नेपाली उत्पादनबाट प्रतिस्थापन गर्न गुणस्तर कायम गर्नेदेखि गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनका प्रावधानहरू पनि कडा रूपमा लागू गरिनुपर्छ ताकि नेपाली उत्पादनहरूले उपभोक्ता माझ विश्वसनीयता प्राप्त गर्नु सकून् । आईटीसीका अनुसार शृंगार प्रसाधनको विश्व आयात करीब रू. १३९ अर्ब रहेको तथा विगत ५ वर्षको औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा विश्वमा यी उत्पादनको बजार आकर्षक रहेको देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन उत्पादनको विश्व व्यापारको यो चरित्र तथा विगतमा नेपालले शृंगार प्रसाधन उत्पादनहरू निर्यातसमेत गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनहरू निर्यातमा पनि यथोचित जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विश्वभरि अजैविक रसायनरहित शृंगार प्रसाधन उत्पादनको माग बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले आप्mना उत्पादनहरूलाई यही स्वरूपको ब्रान्डमा स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना पनि अधिक रहेको छ । विशेष गरी हिमालयको ब्रान्डमा तथा विशेष भूगोलको ब्रान्डमा अजैविक रसायनरहित शृंगार प्रसाधन उत्पादनका लागि नेपाललाई केन्द्र बनाउन सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेका प्याकेजिङ उद्योगहरू सम्बद्ध अन्य सहायक उद्योगहरूको स्थापना र विकासलाई पनि सोहीअनुरूप प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्छ । यसरी उपर्युक्त सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै शृंगार प्रसाधन उद्योगको समग्र पक्ष ( कच्चा पदार्थ उत्पादन, जनशक्ति विकास, अनुसन्धान तथा विकास, संंरक्षण र विकास, करमुक्ति तथा सहायक उद्योगको व्यवस्था) को जग बलियो बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा शृंगार प्रसाधन उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र नभई भारत र चीनको विकास बजार लक्षित निर्यातको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । यी सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न नेपाल सरकारले विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै शृंगार प्रसाधन उद्योग विकास गर्ने सानो, छरितो, प्रभावकारी तथा विशेषज्ञयुक्त स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस संयन्त्रले नेपालको समग्र शृंगार प्रसाधन उद्योगको विकास, विस्तार, नवप्रवर्तन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा उत्प्रेरणायुक्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकोस् । यी व्यवस्थाहरू गर्न सकेको खण्डमा केही वर्षमा नेपाल शृंगार प्रसाधन उत्पादनमा पूर्णतया आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । यस आत्मनिर्भरताको अभियानले सृजना गर्ने रोजगारी र कच्चापदार्थ र सहायक उद्योगको सञ्जालका आर्थिक क्रियकलापहरूले गर्दा मुलुकको समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न हुने देखिन्छ । यो तरंगले नेपालको उद्योगतन्त्रमा विद्यमान जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भरताको दिशामा एउटा उदाहरणीय पहल सिद्ध हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

खाद्य प्रशोधन उद्योगको सम्भावना

एचएसकोडको शीर्षक ११ देखि २४ शीर्षकसम्म (शीर्षक १२, १३ र १४ बाहेक) अन्तर्गत हुने व्यापार खाद्य उद्योगसँग सम्बद्ध छन् । पिसानी उद्योग, तोरी मिल, चिनी मिल, चकलेट कारखाना, अन्नका परिकार (बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी परिकार) उत्पादन गर्ने उद्योग, तरकारी र फलफूलका परिकार (अचार, जाम, जुस, सस), खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग (कुरमुरे, पापड, भुजिया, दालमोठ), डिस्टिलरीका उत्पादन, खाद्यान्नका सहउत्पादक उद्योग (पीना, भुस) उद्योगहरू समग्रमा खाद्य प्रशोधन उद्योगभित्र पर्छन् । विगत १२ वर्षको आयात तथ्यांकलाई हेर्दा खाद्य उद्योगका उत्पादनहरूको आयातमा वर्षेनि व्यापक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा यी औद्योगिक वस्तुहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धि करीब १४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । वृद्धिदर मात्रै नभई उक्त आयातको आयतनको आकार पनि विशाल अंकमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा मात्रै खाद्य प्रशोधन उद्योगका उत्पादनको आयात करीब रू. ९५ अर्ब रहेबाट यो उद्योगको महत्ता आफै स्थापित हुन गएको छ । माथिका उत्पादनमा सबैभन्दा बढी आयात तेलहन प्रशोधन उद्योगको रहेको छ जुन नेपालको खाद्य उद्योगको कुल आयातको करीब ५२ प्रतिशतजति हुन आउँछ । तत्पश्चात् खाद्यान्नका सहउत्पादनको आयात रहेको छ, जसले नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगको कुल आयातको करीब १६ प्रतिशत अंश ओगट्न पुगेको देखिन्छ । यसरी प्रशोधित खाद्यान्नहरूको आयात वार्षिक औसत १४ प्रतिशतको वृद्धिसहित करीब रू. १ खर्बको हाराहारीका रहनुले चारओटा पक्षलाई संकेत गर्छ । पहिलो, मुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्नको माग बढ्दो छ र भविष्यमा बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । दोस्रो, मुुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्न उद्योगको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । तेस्रो, खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगमा पृष्ठयोजनको सम्भावना प्रबल रहेको छ । चौथो, देशभित्र खाद्यान्न प्रशोधित उद्योगको भविष्य उज्ज्वल रहेको छ र नेपालको खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगको विकास र आत्मनिर्भरताका विषयमा बहस चलिरहँदा यी चारओटा पक्षहरू स्वतः आकर्षित हुने देखिन्छ । यसरी नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरी कार्यान्वयन गर्दा देहायका लाभहरू देखिन्छन् । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगहरू रोजगारी सृजनाका दृष्टिले आकर्षक उद्योगहरू मानिन्छन् । करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमा खाद्य प्रशोधन उद्योगको जग बसाल्ने हो भने यसले देशभित्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौंको रोजगारी सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दा करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात सहजै प्रतिस्थापित भई मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगको विकासक्रम सँगसँगै कालान्तरमा यी उद्योगहरूको कृषिक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन जान्छ । यो भनेको अन्ततोगत्वा कृषि क्षेत्रमा संगठित रूपमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था सृजना हुनु नै हो । यो क्षेत्रमा हुने यस्तो व्यावसायिक लगानीले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन गई थप रू. १ खर्बजतिको खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थान हुने देखिन्छ । यसरी समग्रमा करीब रू. २ खर्बजतिको व्यापारघाटा केही समयभित्र न्यून हुने सम्भावना अधिक रहेको छ । आयातित प्रशोधित खाद्य उत्पादनको गुणस्तरको प्रश्न पनि निरन्तर रूपमा उठिरहेको र नियन्त्रण गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेका कुराहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू स्वदेशमा नै स्थापित हुँदा यस्ता उद्योगका उत्पादनहरूको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन गर्न सजिलो र व्यावहारिक हुन जान्छ । सहायक उद्योगहरूको विकासमा पनि खाद्य प्रशोधन उद्योगको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशोधित खाद्य उद्योगहरूको विकास क्रमसँगै प्याकेजिङ उद्योगहरूको समानान्तर रूपमा विकास हुन जान्छ । यसका साथै स्वदेशमा खाद्य प्रविधि तथा औद्योगिक इन्जिनीयरिङका क्षेत्रसँग सम्बद्ध जनशक्ति विकास गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको पनि व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रको समानान्तर रूपमा विकास हुनु भनेको नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग अझ बलियो हुँदै जानु हो । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि पक्ष र लगानी पक्षका क्षेत्रमा विशेष रणनीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर स्वदेशका स्थापित खाद्य प्रशोधन उद्योगको विस्तार, विकास र स्तरोन्नत्तिका लागि आवश्यक प्याकेजहरूको व्यवस्था हुन जति जरुरी छ भने अर्काेतिर प्रविधि हस्तान्तरणसहितको वैदेशिक लगानीले पनि यस क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्त्व राख्छ । सहज औद्योगिक वातावरण, लगानीका लाािग संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक, उत्प्रेरणात्मक र उत्साहत्मक पक्षहरूमा विशिष्टीकृत व्यवस्थाहरू प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने अपरिहार्य शर्तहरू हुन् । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै खाद्य प्रशोधन उद्योगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन माथि उल्लेख गरिएझैं खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक तहको नेतृत्वमा उद्यमी र विज्ञहरू सम्मिलित हुने गरी अधिकार सम्पन्न अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने केही समयभित्र नेपालमा अधिकांश प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।