विकास बहुआयामिक शब्द भएको हुनाले यसले विभिन्न पक्षसँग सरोकार राखेको हुन्छ । त्यसकारण के भयो भने विकास हुन्छ भन्ने प्रश्न सधैँ अनुत्तरित हुन्छ । अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आर्थिक वृद्धिलाई मापक बनाउन सकिन्छ...
भोजपुर, २१ साउन । भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ लेखर्कवासी श्रमदानमार्फत गाउँ विकासमा जुटेका छन् । बाढीपहिरो लगायतका कारण सडकसँगै विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेपछि उनीहरू यो अभियानमा जुटेका हुन् । वडा कार्यालयको अगुवाइमा भइरहेको यो अभियानमा गाउँलेहरू भेला भएर यहाँका विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा समस्या भएपछि उनीहरूले श्रमदान गरेर बाटो […]
२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले पूँजीबजारलाई हेर्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा पूँजीबजारको विकासमा अवरोध आएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले पूँजीबजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा पूँजीबजार लगानीकर्ताको ठूलो पूँजी गुमेको उनले बताए […]
काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलश्रोतको सही उपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जलश्रोत व्यवस्थापनमा धेरै चुनौतिहरू रहेको भन्दै अहिलेको आवश्यकता जलश्रोतको व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधता लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या पारिरहेको मन्त्री भुसालको […]
जलविद्युत् प्रवाहित ऊर्जा उत्पादनको इतिहासको शुरुआत १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर सन् १८८२ मा अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित फक्स नदीमा सञ्चालन भएको थियो । आधुनिक जलविद्युत्को थालनी भएको अहिले १५० वर्ष पुगेको छ । यो १५० वर्षको अवधिमा यसमा संसारभरि अकल्पनीय प्रगति भएको छ । पानी जीवन हो र त्यसको विविध उपयोग संसारभरि नै प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि नै हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि कुटानीपिसानीका लागि शताब्दीऔं अघिदेखि पानीघट्टको प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
मुलुकमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनिदिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ ।
मुलुकले बिर्सेको गौरवशाली इतिहास
नेपालको जलविद्युत् इतिहास गर्व गर्न लायकको छ । तर, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण इतिहासको संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार हुन नसकेको देखिन्छ । अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित प्रथम जलविद्युत्को थालनी भएको ३० वर्षको छोटो अवधिमै सन् १९११ मा राजा पृथ्वीवीर विक्रम शाहको पालामा काठमाडौंनजिक फर्र्पिङ जलविद्युत् सञ्चालनमा आएको थियो । ५ सय किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना दक्षिण एशियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना थियो । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रस्थान बिन्दु मात्रै नभई राष्ट्रिय गौरव समेटेको ऐतिहासिक सम्पदा हो । अहिले न यो जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण गरिएको छ, न सञ्चालन । जलविद्युत् क्षेत्रको जीवित इतिहासको घोर अपमान भएको छ, फर्पिङमा । क्षतविक्षत र अपमानित ढंगले राष्ट्रिय सम्पत्ति र महत्त्वपूर्ण सम्पदाको दुरुपयोग हुनु अति दु:खद मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि छ ।
सन् १८५८ देखि भारत ब्रिटिश अधीनमा रहेको अवस्थामै सन् १८९७ मा आर्य चिया बगानको फेदीमा बनेको सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना एशियाली भूगोलको शायद प्रथम जलविद्युत् योजना थियो । १७० किलोवाट क्षमताको उक्त योजनाको सन् १९१६ मा क्षमता वृद्धि गरी १ हजार किलोवाट पुर्याइएको थियो । सन् १९८० को भीषण पहिरोले क्षति पुर्याएपछि सन् १९९७ मा त्यसको मर्मतसम्भार गरेर भव्य रूपमा शताब्दी समारोह मनाइएको थियो । अहिले उक्त आयोजनालाई भारत सरकारले सांस्कृतिक सम्पदा घोषणा गरी सञ्चालन र संवर्धन गरेको छ । सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना अहिले पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल मात्रै नरहेर जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र इतिहासमा रुचि राख्ने जिज्ञासुहरूको अध्ययन स्थलका रूपमा प्रख्यात छ । त्यस्तै अमेरिकाको कोलोराडो नदीमा बनेको हुभर ड्याम पनि विश्व प्रख्यात छ । चरम आर्थिक मन्दीका बीच सन् १९३५ मा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना संसारकै नमूना योजनाको रूपमा प्रख्यात छ । उक्त योजनालाई अमेरिकी सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्रवर्द्धित गरेकाले त्यहाँ दिनहुँ हजारौंको संख्यामा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्छ । एउटा आयोजनाको कारणले त्यो क्षेत्रको मात्रै नभई वरिपरिको ठूलो भूभागकै कायापलट हुन पुगेको छ ।
हाम्रो देशमा यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक योजनाको संरक्षण हुन नसक्नु राष्ट्रकै ठूलो क्षति र मानमर्दन भएको मान्नु अतिशयोक्ति हुने छैन । सरकारको ध्यान फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण र संवर्धनतर्फ जावोस्, जसले गर्दा नेपालको आफ्नो इतिहासलाई जीवन्त राख्दै जलविद्युत् विकासको लामो यात्रामा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ ।
संयोग भनौं कि के भनौं, विशाल भूगोल ओगटेको छिमेकी चीनको जलविद्युत् विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ हाम्रो भन्दा १ वर्षपछि अर्थात् १९१२ मा युनान प्रान्तमा पहिलो जलविद्युत् योजना बनेको देखिन्छ । अहिले आएर चीन विकास निर्माण र अनुसन्धानलगायत आधुनिक विकासको क्षेत्रमा जसरी शिखर चुमिरहेको छ, त्यही गतिमा ऊर्जा उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको छ । आकाशिँदो कार्बन विसर्जन र प्रदूषणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम तीव्र हुँदै जाँदा मानवसमेत सम्पूर्ण जनावर, चराचुरूंगी र ब्रह्माण्डकै भविष्यको चिन्ताले ग्रस्त मानव जातिले कार्बनरहित ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ । कार्बनरहित ऊर्जा उत्पादनमा जलविद्युत् एक प्रमुख सफल विधा भएकाले नेपालको मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वकै ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । तर, नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रको एक पायोनियर मुलुक भए पनि विद्युत् उत्पादनमा लामो समयसम्म वाञ्छित काम हुन सकेन, यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
जल विद्युत् विकासको गति र समस्या
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २०४७ साल अघि बनेका त्रिशूली, देवीघाट, कुलेखानी, मस्र्यादी प्रमुख रहेका छन् । सन् १९९० को दशक अघिसम्म शहरीकरणको क्रम त्यति तीव्र नरहेको, सडक सञ्जाल बढाउने कार्य भइरहेको, सञ्चार माध्यम शनै: शनै: गतिमा विकसित हुँदै गएको आदि कारणले होला विद्युत् उपभोगको माग पनि कमै रहेको थियो । आधुनिकताको क्रम १९७० को दशकपछि तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्न थालेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत् उत्पादनमा केही दशक काम अघि बढेको भए पनि अरू मुलुकहरूको दाँजोमा जलस्रोतको धनी नेपालपछि परेको भन्दा गलत हुने छैन । २०४७ साल पछिको परिवर्तनमा विकासको लहरका नारा घन्किए पनि वास्तविकतामा तिनले साकार रूप भने लिन सकेनन् ।
२०६३ को परिवर्तनपछि झनै लुछाचुँडी र भद्रगोल राजनीतिक व्यवस्थापनले कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति हुन सकेन । यो ३१ वर्षमा उदार आर्थिक नीतिको फलस्वरूप जलविद्युत्तर्फ निजीक्षेत्रले निकै चासो लियो र धेरै आयोजनाहरू निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ ्। तर, यो पनि विकृतिको चाङभित्र असरल्ल अवस्थामा पुग्यो । खासगरी नीतिगत तहको भ्रष्ट प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक र अरू धनीमानी, माफिया तत्त्वहरूको प्रभाव र लोभमा भटाभट खोलाको लाइसेन्स दिने काम भयो । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो लाइसेन्स अर्को पार्टीलाई बेच्ने र नाफा कमाउने धन्दा भयो भने कतिपय अवस्थामा काम गर्न खोज्ने र सक्ने निजी व्यवसायीले लाइसेन्स पाएनन् जसले गर्दा धेरै उपयुक्त ठाउँमा पनि आयोजना शुरू हुन सकेनन् । यसै अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भए जसले गर्दा विद्युत् आपूर्तिको वृद्धि हुन गई देशका दुर्गम भेगसम्म बिजुलीको पहुँच पुग्न सक्यो । तर, देशमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् भने अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनी दिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् अरू थपिने क्रमका आयोजनाहरू हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा भावी दिनहरू सुगम हुने देखिन्छ, बचेको बिजुली राजनीतिक तहबाट भारतसँग उपयुक्त सम्झौता हुन सक्यो भने मात्र यो फलदायी हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिले त्यहाँको व्यवस्थापकीय सुधारले विद्युत् कटौतीको लामो शृंखलाबाट देशले राहत पाएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा बृहत् आधारभूत संरचना विद्युत् प्रसारण लाइन
नेपालको सबैभन्दा बृहत् पूर्वाधार भनेकै विद्युत् प्रसारण सेवा हो जुन देशको कुनाकाप्चाका घरघरमा पुगेको छ । हाल देशका करीब ५४ लाख २७ हजार घरधुरीमध्ये ५२ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति पुगेको छ । यसरी हेर्दा देशका ९२ प्रतिशत जनताको घरसम्म विद्युत् पूर्वाधार पुगेको छ । अब र⋲यो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा । त्यतातर्फ धेरै काम हुन् बाँकी नै छ । अहिलेको महसुल दर महँगो भन्ने कुरा सबैतिर उठिराखेको छ । तर, समस्या फेरि देशको उपल्लो राजनीतिक तह, उद्योगपति, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदिसँग ठोकिन जान्छ ।
इन्टरनेट प्रदायकलगायत व्यवसायीले महसुल तिर्दैनन् आम उपभोक्तालाई महँगो :
प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर सेवा लिने इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदि उनीहरूका ग्राहकबाट अग्रिम र मनलाग्दो भाडा असुल्छन् । १–२ दिन भुक्तानी ढिलो हुँदा उनीहरूले तत्काल ग्राहकको इन्टरनेट वा टिभी च्यानल र लाइन काट्छन् तर त्यही सेवा लिएबापत अति सस्तो रेटमा तिर्नुपर्ने मासिक महसुल प्राधिकरणलाई वर्षांैदेखि तिरेका छैनन् । कतिले त तिर्दै तिर्दैनन् पनि भनिन्छ । यस्ता सेवाप्रदायक भनिने व्यापारीहरूको कम्पनीमा नेता, पत्रकार, मिडिया हाउसलगायत भुइँफुट्टा वर्गकै लगानी र हालीमुहाली छ । महसुल तिर्न भन्यो वा केही बढाउन खोज्यो भने यो भुइँफुट्टा वर्ग तत्काल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । उनीहरूलाई सरकारको उच्च तहबाट हुने भित्री समर्थनले गर्दा प्राधिकरणले हरेक महीना करोडौं गुमाएको छ, भनिन्छ । यदि यस्तो लूट रोकिने हो भने निश्चय पनि आम उपभोक्ताले धेरै सस्तोमा विद्युत् सेवा पाउने थिए । तर, लोकतन्त्र भन्ने अनि कुलीनतन्त्रको, सिन्डिकेटतन्त्र अनि माफियातन्त्रको हालीमुहाली चलुन्जेल आम उपभोक्ता ठगिइरहनेछन् । सुन्ने अनि कारबाही गर्ने र पद्धति बसाल्ने आँट भएको सरकार हुने हो भने नेपालका विद्युत् ग्राहकले अहिले कायम भएको महँगो महसुलको भार भोग्नुपर्ने थिएन ।
लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरव र प्राथामिकतामा राखिएका ठूलो आयोजनाहरू विभिन्न अवरोधका कारण अगाडि बढाउन समस्या हुँदै आएको पाइएको छ ।
सरकारको नीतिमा त्यस्ता आयोजनाको काममा कुनै खालको अवरोध नगर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार विकासमा ठूलो महत्त्व राख्ने ‘प्रोजेक्ट’ ले पटक–पटक अवरोध झेल्दै आएका छन् ।
विकसित मुलुकहरूमा विकास आयोजनामा अवरोध सिर्जना गर्नुलाई ‘अपराध’कै रूपमा लिइन्छ । तर यस क्षेत्रमा सञ्चालित ठूला परियोजनादेखि प्रशारण लाइनसम्मका काममा पटक–पटक अल्झन सिर्जना हुँदै आएका...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण विकासमा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले साना काममा पनि अदालतबाट जारी हुने स्टे अर्डर आउँदा समस्या बढेको बताएका हुन् । ‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौँ लाग्नेलगायतका कुरा छन्’, अर्थमन्त्री शर्माले भन
‘घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ हाल १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वले सूचना तथा प्रविधिको विकासमा होस् या औद्योगिक क्रान्तिमा फड्को मार्न सफल भए पनि विश्वबाट नै महिला हिंसाका समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । झन नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यस्ता समस्याहरू बढिरहेको छ । महिलाविरुद्ध […]
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षाका समस्यालाई सुल्झाउँदै जानुपर्ने बताएका छन् । संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।मन्त्री पौडेलले शिक्षाका समस्या, गुनासो महासङ्घबाटै एकै पटक आएर छलफल गर्दा उपयुक्त हुने बताए । उनले शिक्षाको विकासमा सबै लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।सो अवसरमा संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुवास […]
कर्णाली- कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) गणेशबहादुर ऐरले कर्णालीको ठूलो समस्या लागुऔषध र मदिरा भएको बताएका छन् । भारतसँग सीमा नजोडिए पनि कर्णालीमा लागुऔषध समस्या अधिकतम देखिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक ऐरले जनाउनुभयो । यो दुर्व्यसनीले यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो असर पारेको बताउँदै उहाँले लागुऔषध ओसारपसार, कारोबार […]
बिहीबार रातिदेखि विश्वका प्रमुख वेबसाइटहरुमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ। इन्टरनेट पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने कम्पनी आकामाइ टेक्नोलोजिजको सर्भरमा समस्या देखिएपछि बिहीबार ठूला वेबसाइटहरु बन्द भएका थिए।
पेटिएम, सोनीलिभ, डिज्नी प्लस...
