पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयलाई सास्ती

रोल्पा । घोडाखोलामा समयमै पक्की पुल नबन्दा रोल्पाको सुनीलस्मृति गाउँपालिका र प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण रूपमा खोला तर्न बाध्य छन् । रोल्पा र प्यूठानको सिमानामा पर्ने घोडेखोलामा निर्माण भइरहेको पक्की पुल समयमै निर्माण हुन नसक्नु र गत असारदेखि खोलामा पानी बढेपछि स्थानीय सानो काठको प्mल्याकबाट वारपार गर्न बाध्य छन् । सुनीलस्मृति गाउँपालिकाबाट रून्टीगढी गाउँपालिका हुँदै दाङको घोराही जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको यो सडकमा पर्ने घोडेखोलामा पुल नबन्दा स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । पुल नहुँदा यातायातका साधन आवतजावत गर्न समस्या भएको छ भने पदैलबाट खाद्यान्नलगायत सामान किनमेलका लागि प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका किमिचौर, भिंग्री बजारमा जान समेत सास्ती भएको स्थानीय बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले गत पुसमा पुल शिलान्यास गर्दा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको जलजला आशु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बालाजु श्रेष्ठले तोकिएको समयावधि अगावै सम्पन्न गरी बोनस लिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्ने समय दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा समेत पुलको निर्माण ३० प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । २ करोड ५९ लाख २२ हजार लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा लिई कम्पनीका सञ्चालक श्रेष्ठले पेटी ठेकेदार सुन्दर घिमिरे र सञ्जय चौधरीलाई जिम्मा दिएका थिए । पेटी ठेकेदारले कामदारलाई समयमा पैसा नदिएपछि पुलको निर्माण हाल अलपत्र छ । विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा खोला तर्दा खोलाले बगाएर धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । ‘यो वर्ष त पक्की पुल बन्ने भयो, अब खोला तर्न समस्या हुँदैन भन्ने आशामा थियौं,’ स्थानीय भुपेन्द्र कुँवरले भने, ‘अझै धेरै काम बाँकी रहेकोले अर्को वर्षासम्म पनि पुल नबन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ उनका अनुसार पेटी ठेकेदारले कामदारलाई समयमै पैसा नदिएपछि रित्तो हात घर जाने गरेका छन् भने स्थानीय पसल र होटलमा उधारो लिएको र खाएको समेत ठेकेदारले नदिँदा स्थानीय व्यापारी मारमा परेका छन् । दैनिक सयौं मानिस घोडेखोला तरेर वारपार गर्छन् । बजारमा किनमेलका लागि पनि नजिकको किमीचौर भिंग्री पुग्दा घोडेखोला तर्नैपर्छ । घोडेखोलामा पक्की पुल निर्माण नहुँदासम्मका लागि अर्को विकल्प नहुँदा स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण रूपमा काठको लप्काबाट खोला तर्न बाध्य छन् । यसप्रति स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाको समयमै ध्यान नपुग्दा सर्वसाधारणको अकालमै ज्यान जाने खतरा बढेको छ ।