अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म जसपा सरकारमा सहभागी नहुने

संसद गतिरोधको असर : मिटरब्याज कानुनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय

सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अवरुद्ध पारेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय, उद्घाटनको मिति अनिश्चित

काठमाडौं, फागुन १७ । जयनगर–जनकपुरसम्म रेल सञ्चालन गर्न सरकारले ल्याएको रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेलको औपचारिक उद्घाटनको मिति तय गर्न कानुनी अड्चन भएको छ । गत फागुन १ देखि जयनगर–जनकपुरसम्म ड्राई रन (यात्रुविहीन) रेल दैनिक एक पटक सञ्चालन भइरहेको छ । ड्राई रनको सफलतापश्चात् यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र नेपालका प्रधानमन्त्री […]

Reporters Nepal माघ २०७८

एकै पटक छवटा अध्यादेश निष्क्रिय

काठमाडौं, माघ २७ । सरकारले समयमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा छवटा अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय भएका छन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । महिला हिंसाविरुद्धको कसुरमा हुने कारबाही, तेजाबलगायतका घटनाका कसुरमा हुने कारबाही र रेल–वे सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशहरू एकै पटक निष्क्रिय भएका हुन् । बिहीबारसम्म अस्तित्वमा […]

Reporters Nepal पौष २०७८

छवटा अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय

सरकारले समयमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा छवटा अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय भएका छन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् ।महिला हिंसाविरुद्धको कसुरमा हुने कारबाही, तेजाबलगायतका घटनाका कसुरमा हुने कारबाही र रेल–वे सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशहरू एकै पटक निष्क्रिय भएका हुन् । बिहीबारसम्म अस्तित्वमा रहेका ती अध्यादेश मङ्सिर २८ गतेको बैठकमा पेस भएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २ गतेमात्र बोलाइएको र विधेयकसमेत दर्ता नभएकाले प्

Ratopati पौष २०७८

संसद् अवरोधले अध्यादेश निष्क्रिय : मन्त्री रेग्मी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेकपा एमालेका कारण तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको बताएकी छन् । आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरेका कारण हिंसा रोक्नका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको बताएकी हुन् । महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो । हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने

Ratopati भाद्र २०७८

अध्यादेश फिर्तापछि दलसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय

सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका मुख्य दफा निष्क्रिय हुन पुगेका छन्। अध्यादेश फिर्ता लिँदा पुरानै कानुन व्युँताउने अध्यादेशसँगै जारी नगरेका कारण दलसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय बनेको हो।

Nepalnews भाद्र २०७८

स्वास्थ्यतर्फका ३ अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप खरिदमा अड्चन

केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका स्वास्थ्यका तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । संसद्बाट समयमै अध्यादेश पारित हुन नसक्दा कोभिड – १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो) संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन समयमा सहजरुपमा खोप आपूर्तिका लागि ऐन संशोधन गरेर ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप आयात र खरिद तथा कोभिड व्यवस्थापनका लाग

Ratopati श्रावण २०७८

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी

सरकारले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सहमति भएको एक नेताले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ ।...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

बजेट अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने खतरा

काठमाडौं, भदौ ६ । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिँदै छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नलिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ । […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

बजेट अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने खतरा

अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिँदै छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नलिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ । यी दुवै कार्य नभएमा अबको २५ दिनपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन गत साउन ३ गतेदेखि चलेको

Ratopati श्रावण २०७८

अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म जसपा सरकारमा सहभागी नहुने

सम्बन्धित सामग्री