प्राधिकरणलाई उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशः अनियमित विद्युत समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर

रेडक्रस सुनसरीमा विवाद

२०७८ भदौ २३ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सुनसरी जिल्लासहितका शाखाहरू विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गरेकोविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिट निवेदन खारेज भएसँगै पुनः नयाँ विवाद देखा परेको छ।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

विधि र विधान मिचेर विव्यस गठन गरेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता

सल्यान । सल्यानको बागचौर नगरपालिकाका दुई विद्यालयमा विधि र विधान मिचेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जिल्लाको बागचौर नगरपालिकाको जनकल्याण नमुना मावि थारमारे र बालकल्यान मावि टाटकेमा बागचौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज गौतमले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा हस्तक्षेप गरी ऐन तथा नीति नियम विपरीत गठन गरेको […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७९

न्यायाधीशको अडियो प्रकरणबारे छानबिन गर्न ४५ दिनको म्याद

काठमाडौँ – काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचको ‍अडियो प्रकरणबारे छानबिन गर्न न्याय परिषदले समिति गठन गरेको छ। न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा न्याय परिषद्ले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यमा उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र उच्च अदालत पाटनकै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहेका […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

न्यायाधीश-वकिल रकम लेनदेनको अडियो छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । न्यायापरिषदले घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदातलका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । ठगी आरोप लागेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न मोलमोलाई गरेको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि न्यायापरिषद्को बैठकले न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र उच्च […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

न्यायाधीश कोइरालालाई निलम्बन गरिँदै

काठमाडौँ- न्याय परिषद्ले न्यायाधीश-अधिवक्ता मोलमोलाइसम्बन्धी अडिओ प्रकरण छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । बुधवार बसेको न्याय परिषद् बैठकले परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन

८ असार, काठमाडौं । न्यायपरिषदले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । न्यायपरिषदका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहनेछन् । समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको न्याय परिषदका प्रवक्ता एवं सहसचिव मानवबहादुर कार्कीले जानकारी दिए […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

घुस प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन

घुस प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको छ । ४५ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई यसबारे सत्य तथ्य बुझी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ४५ दिनक

Ratopati जेष्ठ २०७९

विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अदालतको आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

Shilapatra भाद्र २०७८

विद्युत आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अदालतको आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ।

सेतोपाटी भाद्र २०७८

जिल्ला अदालतका लागि जग्गा प्राप्ति समित गठन

उच्च अदालत वार एशोसियसन पोखरा र जिल्ला अदालत वार एशोसियसन कास्कीको सुक्रबार पोखरामा बसेको सयंक्त बैठकले उक्त समिति गठन गरेको हो।

सेतोपाटी श्रावण २०७८

प्राधिकरणलाई उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशः अनियमित विद्युत समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर

सम्बन्धित सामग्री

उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ।