कोरोना महामारीबीच रोजगारीका लागि डेढ लाख नेपाली विदेशिए

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर माछापालन, मासिक डेढ लाख आम्दानी

अवसरको खोजी गर्दै विदेशी भूमिमा पाइला टेक्नेहरुको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । हरेक दिन एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवाजनशक्ति हातमा पासपोर्ट बोकेर विदेशी मुलुकमा पाइला टेक्छन् । यही लहरोमा कुनै समय सोलुखुम्बु रोक्दिङका भलाकाजी राजभण्डारी पनि मिसिनुभयो । कुनै समय अवसर खोज्दै विदेश पुग्नुभयो । विसं २०६७ मा रोजगारीका लाग मलेसिया पुग्नुभएका उहाँले त्यहाँ […]

khasokhas.com माघ २०८०

माछापालनबाट मासिक डेढ लाख आम्दानी

सल्लेरी– अवसरको खोजी गर्दै विदेशी भूमिमा पाइला टेक्नेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । हरेक दिन एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवाजनशक्ति हातमा पासपोर्ट बोकेर विदेशी मुलुकमा पाइला टेक्छन् । यही लहरोमा कुनै समय सोलुखुम्बु रोक्दिङका भलाकाजी राजभण्डारी पनि मिसिए । कुनै समय अवसर खोज्दै विदेश पुगे। विसं २०६७ मा रोजगारीका लाग मलेसिया पुगेका उनले त्यहाँ […]

Khabarhub माघ २०८०

विदेशमा ज्यानको विवाद, स्वदेशमा सम्पत्तिको

तेइस वर्षकी रानी पासवानले यो उमेरमा जे जस्ता कहालीलाग्दा घटना भोगिन्, त्यसको वृत्तान्त एकैछिनमा भन्न उनी सक्दिनन् । १९ वर्षमा महोत्तरीको भंगाहा–७ का छोटे पासवानसँग विवाह गरेको चार वर्ष नबित्दै २ छोरीकी आमा भइसकेकी थिइन् । डेढ लाख कर्जा लिएर २०७८ चैतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब उडेका उनका श्रीमान् ९ महिनापछि बाकसमा फर्किए । उनले सुनाइन्, ‘त्यसपछि मेरा झनै धेरै दुःखका दिन सुरु भए ।’

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

एसईईपछिको यात्रा विशेष: आईटी कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण

काठमाडौं। भर्खरै एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । धेरैजसो विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा के पढ्ने भन्ने अन्योल पनि उत्तिकै भएको पाइन्छ । करिअरको राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्र धेरै छन् । तीमध्ये सूचनाप्रविधि अर्थात् आईटी पनि हो । शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने अबको भविष्य आईटी भएकाले सोही विषय पढ्न सुझाउँछन् । एसईईमा ३ दशमलव ७ जीपीए ल्याएका चितवनका रमेश घिमिरे कक्षा १२ पछि आईटी पढ्ने सोचले काठमाडौं आएका छन् । घिमिरे हाल ब्रिज कोर्सको तयारीमा छन् । ‘आईटीमा भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर सबैले भन्नुभयो । त्यसैले कक्षा ११–१२ मा विज्ञान विषय पढेर अब ब्याचलरमा आईटी पढ्ने सोच बनाएको छु,’ उनले भने । नेपालमा पछिल्लो समय आईटी कलेजहरूमा विभिन्न विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । आईटी पढ्दापढ्दै काम गर्न पाइने र उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपछि झनै राम्रो अवसर पाइने भएकाले यस क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अहिले नेपालमा आईटीको उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेका र अध्ययनरत विद्यार्थीले घरमै बसेर राष्ट्रिय साथै अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । डेटा इन्ट्रीबाटै विद्यार्थीले राम्रो कमाइ गर्न सक्छन् : दुवाडी न्यू समिट कलेजका प्राचार्य चोकराज दुवाडी आईटी पढेका विद्यार्थीले नेपालमा डेटा इन्ट्रीबाटै अधिकृतको भन्दा राम्रो कमाइ गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘१०/१२ वर्ष अगाडि आईटीमा विद्यार्थीलाई इन्टर्न पाउन पनि मुश्किल थियो । अहिले भने प्रत्येक स्थानीय तहदेखि सानासाना कम्पनीमा पनि आईटीका विद्यार्थीलाई अवसर नै अवसर छ,’ उनले भने । आईटीका विद्यार्थीले मुलुकभित्रका कम्पनीको मात्र नभएर बाहिरका कम्पनीमा पनि काम गर्दै आएका दुवाडी बताउँछन् । उनका अनुसार आईटीका विद्यार्थीले कलेज पढ्दा पढ्दै कलेजमा लाग्ने खर्च पनि विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गरेर जुटाउन सक्छन् । ‘आईटीका विद्यार्थीले कलेजमा भर्ना भएको केही महीनामा डेटा इन्ट्री, फोटोशप, डिजाइनिङलगायत सानासाना काम गरेरै मासिक १० हजारदेखि १५ हजार कमाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘ब्याचलर पढिसकेपछि नेपालमै १ लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने विद्यार्थी धेरै छन् ।’ ‘आईटी पढेर विदेशको काम नेपालबाटै गर्न सकिन्छ’ अम्निल टेक्नोलोजीकी सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलिशा श्रेष्ठ नेपालमा आईटी पढेर पनि विदेशका प्रोजेक्टमा काम गर्न सकिने बताउँछिन् । अम्निलले पनि ७० प्रतिशत नेपालका र बाँकी सिंगापुर, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायत मुलुकका प्रोजेक्टमा काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले क्विक फक्स टेक्नोलोजी भन्ने कम्पनी स्थापना गरेर अमेरिकी बजारलाई लक्षित गरी काम थालेका छौं,’ उनले भनिन् । नेपालमा आईटी जनशक्तिको ठूलो माग रहेकाले यो विषय पढेका विद्यार्थीका लागि अवसर नै अवसर भएको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले विदेश जाने र विदेशमै काम गर्न जाने प्रचलन बढ्दो छ । तर, आईटीका विद्यार्थीले नेपालमै बसेर अम्निलले भैंm बाहिरका प्रोजेक्टमा पनि काम गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन् । अबको शिक्षा नै आईटी हो : श्रेष्ठ आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट हिमपाल श्रेष्ठ अबको शिक्षा नै आईटीको भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा आईटी एउटा विधाको रूपमा र अर्को माध्यमको रूपमा विकास भइरहेको छ । दुईओटै स्रोतबाट हेर्दा आईटी शिक्षाको स्कोप बढेको पाइन्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार गतवर्ष मात्र नेपालले आईटी सर्भिस र फ्रिल्यान्सिङ निर्यात गरेर ५५० मिलियन डलर भित्त्याएको छ । श्रेष्ठका अनुसार आईटी पढेका विद्यार्थीका लागि ठूलो अवसर छन् । साथै आईटी क्षेत्र राज्यलाई पनि आयस्रोतको राम्रो माध्यम बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । नेपालमा आईटी जनशक्तिको माग पनि बढ्दै गएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अन्य शिक्षाको तुलनामा आईटी पढ्न खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा पाटन कलेज, अस्कल कलेजजस्ता सरकारी शिक्षण संस्थादेखि लर्ड बुद्ध कलेज, सफ्टवेरिका कलेज, किङ्स कलेजलगायतले विदेशी विश्वविद्यालयका गुणस्तरीय आईटी शिक्षा दिँदै आएका छन् । उनका अनुसार १५–२० वर्षदेखि आईटी शिक्षा पढाउँदै आएका कलेजले बाहिरको पाठ्यक्रम नेपालमै उपलब्ध गराइरहेका छन् । ‘डाक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अधिवक्तालगायत पेशाकर्मीको जस्तै आईटी क्षेत्रमा लागेकाहरूको एउटा एकेडेमिक काउन्सिल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आईटी शिक्षामै विभिन्न विधाहरू विकास भइरहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले छुट्टै काउन्सिल बनाउन पहल पनि गरिरहेको छ । तर त्यस्तो काउन्सिल मन्त्रालयअन्तर्गत नभई स्वायत्त हुनुपर्छ ।’ नेपालमा पछिल्लो समय आईटी कलेजमा विभिन्न विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । आईटीको उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेका र अध्ययनरत विद्यार्थीले घरमै बसेर राष्ट्रिय साथै अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । नेपालका आईटी कलेज कम्प्युटर र सूचनाप्रविधिको डिग्री अहिले विश्वव्यापी रूपमा सान्दर्भिक र सम्मानित रहेको छ । यो विषयमा ३ देखि ४ वर्षको पढाइ हुन्छ, जसमा विद्यार्थीले वेब डिजाइन, प्रोग्रामिङ, कम्प्युटर नेटवर्क, कोडिङजस्ता विभिन्न विषयमा ज्ञान र क्षमता प्राप्त गर्छन् । नेपालमा पनि पछिल्लो समय आईटी कलेज धेरै छन् । नेपाली मात्रै नभएर विदेशी मान्यताप्राप्त कलेजले पनि आईटीका कोर्स १५–२० वर्षबाट पढाउँदै आएका छन् । अहिले आईटी कोर्सहरूमा विविधीकरण आएसँगै प्लस टुमा जुनै विषयमा पढेकाले पनि आईटी पढ्न पाइने प्रावधान छ । आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट श्रेष्ठ इन्जिनीयरिङ कलेजमा पनि आईटीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । यस्तै हाल नेपालमा मानविकीका विद्यार्थीले पनि बीसीए, एजुकेशनकाले बीएड आईटी, विज्ञान पढेकाले बीएससी सीएसआईटी र म्यानेजमेन्ट पढेकाले बीआईएम पढ्न पाउँछन् । ‘अहिले स्कूलमा पनि व्यावहारिक रूपमा आईटी शिक्षाको पढाइ बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडपछि विद्यालय तहमै पढाइमा आईटीका विभिन्न आयाम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पढाइ शुरू भएको छ ।’ आउने दिनहरूमा अन्य मुलुकमा भैंm नेपालमा पनि स्वास्थ्य, कानूनलगायत विविध क्षेत्रमा आईटीको कोर्स शुरू हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालमा आईटी पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्ने धेरै कलेज छन् । तिनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक र आकर्षक छन् । स्नातक स्तरका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बीसीए, कम्प्युटर इन्जिनीयरिङमा स्नातक (बिई), कम्प्युटर सूचना प्रणालीको स्नातक (बीई), बीएससी सीएसआईटी, ब्याचलर अफ बिजनेश इन्फर्मेशन सिस्टम, सूचनाप्रविधिमा स्नातक लगायत रहेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरू सम्बद्ध आईटी कलेजहरूले व्यवस्थापन संकाय, विज्ञान संकाय र मानविकी संकायअन्तर्गत विभिन्न डिग्री प्रदान गर्दै आएका छन् । केही विदेशी विश्वविद्यालयले पनि नेपालमा आईटीअन्तर्गतका विभिन्न डिग्री प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपालमा दिव्य ज्ञान कलेज, अर्किड इन्टरनेशनल कलेज, थेम्स इन्टरनेशनल कलेज, पद्मश्री अन्तरराष्ट्रिय कलेज, आएसएटी कलेज, ब्रिटिश कलेज, इस्लिङटन कलेज, कान्तिपुर कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, कान्तिपुर सिटी कलेज, क्याथफोर्ड इन्टरनेशनल कलेज अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, आदिम नेशनल कलेज, नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनीयरिङ, किस्ट कलेजलगायतमा आईटीका विभिन्न कार्यक्रम पढाइ हुने गरेका छन् । आईटीका विद्यार्थीका अनुभव कक्षा ११–१२ मा म्यानेजमेन्ट पढेर ब्याचलरमा आईटी पढेका अमीर रेग्मी अहिले महीनाको लाखौं कमाउँछन् । उनले आफ्नो कार्यालयको काम घरमै बसेर गर्दै आएका छन् । सानैदेखि प्रविधिमा रुचि राख्ने उनी आईटी क्षेत्रमा भविष्य बनाउने सोचले यो विषय पढेको बताउँछन् । ‘आईटी पढ्नेलाई नेपालमै पनि प्रशस्त अवसर छन् । आईटी पढेर कोही पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन । अहिले मैले दुईओटा काम गरिरहेको छु, जसबाट महीनाको डेढ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले ई–सेवा, खल्ती, दराज, सस्तो डिललगायत विभिन्न आईटी तथा ई–कमर्श कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसैले आउने दिनमा आईटी क्षेत्र थप विस्तार हुने भएकाले आईटी पढेका विद्यार्थीले नेपालमै राम्रो भविष्य बनाउन सक्ने रेग्मी बताउँछन् । ‘मेरो पनि कक्षा १२ पछि विदेश गएर मनग्गे कमाउने सोच थियो । तर, अहिले यहीँ विदेशको भन्दा राम्रो पैसा कमाइरहेको छु । मैले यहाँ बसेरै विदेशका कम्पनीमा पनि काम गरेको छु,’ उनले भने । यस्तै कक्षा ११–१२ मा विज्ञान पढेर पछि आईटी पढेका सुनील यादवले नेपालमै बसेर बाहिरका काम गरिरहेका छन् । आफूले अमेरिकी आईटी कम्पनीमा कोडिङ र प्रोग्रामिङको काम गरेको उनी बताउँछन् । त्यसबाहेक उनले वेबसाइट बनाउने, डिजाइन गर्नेजस्ता फ्रिल्यान्सिङका काम पनि गरिरहेका छन् । ‘आईटीमा अहिले नेपालमै पनि धेरै काम पाइन्छन् । मलाई धेरै नेपाली कम्पनीले कामका लागि अप्रोच गर्छन् । कोभिडपछि सबैजसो कम्पनी र संघसंस्थाले डिजिटलाइजेशनमा जोड दिएकाले रोजगारीका प्रशस्त अवसर छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक खातादेखि पानी, बिजुलीलगायत सेवाको शुल्क भुक्तानीका काम डिजिटलाइज्ड भएका छन् । यस्ता क्षेत्र धेरै भएकाले आईटी पढेका जनशक्तिका लागि अवसरको कमी नै छैन ।’ पढाइका लागि विदेशिने बढे नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । हाल धेरैजसो विद्यार्थी कक्षा ११–१२ को पढाइपछि विदेशिन चाहन्छन् । यसमा कतिपयले राम्रो शिक्षा र केहीले राम्रो कमाइको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यस्तै केही विद्यार्थी एसईईपछि पनि पढ्न विदेश जाने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार ११ गतेसम्म १ लाख ५ हजार ९२ जना विद्यार्थीले देशबाहिर पढ्न जान वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । नेपालबाट विदेश पढ्न जान अहिले दैनिक २०० देखि ७०० जनाले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिने गरेका छन् । एनओसी लिने सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जाने रहेका छन् । उक्त अवधिमा अष्ट्रेलिया पढ्न जान मात्रै ३३ हजार ५३२ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । दोस्रोमा जापान जान अनुमतिपत्र लिनेको संख्या २० हजार ९८९ रहेको छ । यसैगरी क्यानडा पढ्न जाने २० हजार १०७ र संयुक्त अधिराज्य (यूके) पढ्न जानेको संख्या ९ हजार ६८१ रहेको छ । शाखाका अनुसार धेरैजसो विद्यार्थी कम्प्युटिङ, सूचना प्रविधि, डेटा साइन्सलगायत अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी नेपालमा उच्च शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको बताउँछन् । तर, शिक्षाविद्हरू यो पूर्णरूपमा स्वीकार्दैनन् । उनीहरूका अनुसार धेरैजसो विद्यार्थी पढाइभन्दा पनि कमाउन विदेशिने गरेका छन् । कतिपय भने स्वदेशमा रोजगारी अभावले पढाइको नाममा विदेश जाने र उता गइसकेपछि पढ्दै काम गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । प्राडा विद्यानाथ कोइराला नेपालमा पाठ्यक्रमभन्दा अतिरिक्त पढाइ नहुने, समयमा स्कूल/कलेज नखुल्ने, समयमै परीक्षा नहुने जस्ता समस्याले पनि विद्यार्थीहरू विदेशिने रहेको बताउँछन् । कुनै पनि राजनीतिक विषयले विद्यार्थीको शिक्षामा असर पार्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘एसईईपछि विद्यार्थीहरू ए लेभल, सीडीएससीजस्ता कोर्स पढ्न चाहन्छन्, किनभने ती व्यावहारिक कोर्सलाई संसारका सबै विश्वविद्यालयले प्राथमिकता दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि विद्यार्थीहरू पढ्न यूरोप, अमेरिका जस्ता मुलुक जाने इच्छा गर्छन् । हामीले पढिरहेको ज्ञान प्रयोगात्मक रूपमा पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई पढाइरहेको कुरा व्यावहारिक प्रयोजनमा आउनुपर्छ ।’ नेपालमा पनि अहिले यस्तो अभ्यास कम रहेको उनको बुझाइ छ । विदेशमा गएर पढेपछि सामान्यतया त्यहाँ जागीरका लागि समस्या हुँदैन । तर, नेपालमा रोजगारीका अवसर कम हुने भएकाले स्नातक वा स्नातकोत्तर पढ्न विद्यार्थी विदेशिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा हुने पढाइको सम्बन्धमा विद्यार्थीका लागि राम्रो काउन्सिलिङको अभाव समेत रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । आईटी क्षेत्रका जानकारहरू भने यो विषय पढेकाहरूले नेपालमा काम नै नपाए पनि विदेशका कम्पनीमा पर्याप्त अवसर पाउने बताउँछन् । नेपालमै बसेर विश्वका कुनै पनि मुलुकको कम्पनीमा काम गर्न सक्ने भएकाले जागीरको अभाव नहुने दाबी उनीहरूको छ । नेपालमा आईटी पढेका विद्यार्थीले गूगल, माइक्रोसफ्ट, एप्पललगायत ठूला सूचनाप्रविधि कम्पनीमा समेत काम गरिरहेको आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर नै कम छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यहाँ पढेका विद्यार्थीले विश्वको ठूलाठूला कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । नेपालको पढाइ पनि गुणस्तरीय छ भन्ने प्रमाण हो यो । केही विश्वविद्यालयमा कोर्स अपडेट नभएको हुन सक्छ । यस्तै केही कलेजमा समस्या हुन सक्छन् । तर, आईटी शिक्षाको गुणस्तर नै कम छ भन्नु गलत हुन्छ । नेपालमै आईटी पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि पर्याप्त विकल्प र अवसर छन् ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

चन्द्रागिरी नगरपालिकामा कुमाल संग्रहालय बनाउने तयारी, सार्वजनिक जग्गा दिने मेयरको घोषणा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पछिल्लो ५ वर्षमा डेढ लाख महिला वैदेशिक रोजगारीमा, अधिकांश दिदीबहिनी खाडी मुलुकमा

फागुन २४, काठमाडौं। आज अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाईदै छ । नेपालमा महिला दिवस मनाई रहँदा लाखौं नेपाली महिला दिदीबहिनीहरू भने विदेशी भूमिमा पसिना बगाई रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार ५ वर्षमा मात्रै करीब डेढ लाख महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । संस्थागत रुपमा श्रम स्विकृती लिएर जाने महिलाको संख्या एक लाख ३६ हजार भन्दा बढी छ भने, अवैध रुपमा विदेशीने महिलाहरू पनि ठूलो संख्यामा रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा मात्रै २२ हजार ९ सय २१ जना महिला रोजगारीको लागि बिभिन्न मुलुक पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ७ महीनाको तुलनामा ०७८/७९ को पहिलो ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिने महीलाको संख्या झण्डै ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महीनामा ४ हजार ९३४ जना महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महीनामा २२ हजार ९२१ जना महिला वैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिरिएका छन् । पछिल्लो ७ महीनाको तथ्याकलाई हेर्दा करीब ३ लाख ४९ हजार नेपाली श्रमिक विश्वका बिभिन्न ८४ मूलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको माघ महीनामा मात्रैं ५४ हजार ४७० जना श्रमिक बिदेशिएको विभागको तथ्याङ्क छ । जसमा ५० हजार पुरुष र बाँकी ४ हजार हाराहारी महिला रहेका छन् । यही औसतमा बाहिरिने महिलाको संख्या कायम रहेमा यो वर्ष करीब ४० हजार बढी महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने विभागको आंकलन छ । कोभिड- १९ बिरुद्धको खोप उपलब्ध हुनु तथा वैदेशिक यात्रा सहज हुनुले बिदेशिनेको संख्या बढिरहेको छ । गत बर्ष कोभिड महामारिका कारण संख्यात्मक रुपमा कमी देखिएको थियो । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याकं यस्तो छ आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने महिलाको संख्या २० हजारको हाराहारीमा थियो । ०७४/७५ मा भने उक्त संख्या ६३ प्रतिशतले वृद्धि भई करीब ३२ हजार ९ सय ६४ जना महिला वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २० हजार ५ सय ७८ जना महिला विदेशिएका थिए । यो अवधिमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा महिला कामदार घरेलु शोषणमा परेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान कडाइ गरेको थियो । साथै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या लगभग २८ हजारको हाराहारीमा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने ११ हजार ४ सय ५६ जना महिलाले रोजगारिको लागि देश छोडेका छन् । गएको वर्ष को कोरोना महामारीको कारणले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवती को संख्या कम भएको हो । यो वर्ष कोरोना महामारी भएतापनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान कडाइ नगरेकाले श्रम स्वीकृती दिने महिलाको संख्या बढेको छ । साथै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा महिला कामदार संस्थागत रुपमा पठाउने नियम लागू गरेपछि गैरकानूनी रूपमा बिदेशिने महिलाको संख्या भने घटेको छ । बिगतको तथ्याकं हेर्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढि महीला कामदार खाडिमूलुक गएका छन् । दुबै, कतार ,कुवेत, जोर्डन , मलेसिया लगायतका मुलुक नेपाली महीलाका प्रमुख रोगार गन्तव्य रहेका छन् । (प्रतिक्षा कडेल)

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

लयमा फर्किदै वैदेशिक रोजगारी : चार महिनामा डेढ लाख विदेशिए

काठमाडौं : कोरोना महामारीका कारण ठप्प जस्तै बनेको वैदेशिक रोजगारीमा यतिवेला चहलपहल बढेको छ। करिब दुई वर्षदेखि ठप्प भएको वैदेशिक रोजगारी कोरोना संक्रमणको असर कम भएसँगै चलायमान बनेको हो। महामारीका वेला देशमा रहेका विभिन्न कलकारखाना बन्द भए। रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका नेपाली पनि कोरोनाको जोखिमका कारण स्वदेश फिर्ता भएका थिए। स्वदेश फिर्ता भएका नेपालीलाई स्वदेशमा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा पुन विदेशिएका हुन्।सरकारले देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा रोजीरोटीका लागि विदेशिनेको लर्को देखिन थाल

थाहा खबर कार्तिक २०७८

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

वैदेशिक रोजगारीका डेढ लाख आबद्ध

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म एक लाख ५१ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक आबद्ध भएका छन् । दुई महिनाअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो सङ्ख्यामा श्रमिक आबद्ध भएका हुन् । जसमा एक लाख ५० हजार जनाले वैदेशिक रोजगारमा जाने बेलामा कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् भने वैदेशिक रोजगार वा स्वरोजगार रहेकामध्ये एक हजार २४० जनाले कोषमा रकम जम्मा थालेको कोषले जनाएको छ ।

गोरखापत्र माघ २०७५

मिर्गौला र रक्तक्यान्सरपीडितलाई डेढ लाख सहयोग

पर्वत । रोजगारीका लागि इजरायलमा रहेका प्रवासीहरूले यहाँका दुईजना गम्भीर रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गरेका

बाह्रखरी जेष्ठ २०७५

कोरोना महामारीबीच रोजगारीका लागि डेढ लाख नेपाली विदेशिए

सम्बन्धित सामग्री

पर्वत । रोजगारीका लागि इजरायलमा रहेका प्रवासीहरूले यहाँका दुईजना गम्भीर रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गरेका