हेटौंडा उपमहानगरमा निःशुल्क खानेपानी वितरण हुने

हेटौंडा : हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रत्येक महिना १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क वितरण हुने भएको छ।स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा गठबन्धनबाट मेयर र उपमेयरले गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा उपमहानगरमा मासिक १० हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्ने बताएका थिए। घोषणापत्रअनुसार उपमहानगरले मासिक १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो।उपमहानगरमा बिहीबार मेयर मीनाकुमारी लामा, उपमेयर राजेश बानियाँ तथा १९ वटै वडाका अध्यक्षसहित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पदाधिकारीको बैठकले खानेपानी न

सम्बन्धित सामग्री

मूर्ति विसर्जनमा सहभागी भक्तजनलाई निःशुल्क पानी

नेपालगञ्मा दुर्गा मुर्ति विर्सजनमा सहभागी भक्तजन तथा मेला हेर्न आएका श्रद्धालुहरुलाई निःशुल्क खानेपानी वितरण गरिएको छ । गौरव स्मृति तथा वी योर फाउण्डेशन नेपालगन्ज –४ ले फत्तेबाल आँखा अस्पताल अगाडि निःशुल्क पानीको व्यवस्था गरेको हो ।

१७ सय घरधुरीलाई मासिक पाँच हजार लिटर पानी निःशुल्क वितरण गर्दै नारायण नगरपालिका

सुर्खेत । दैलेखकाे सदरमुकाम नारायण नगरपालिकाले १७ सय धारामा मासिक पाँच हजार लिटरको दरमा निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने भएको हो । नगर प्रमुख लोमन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सदरमुकाममा नारायण नगर साना सहरी खानेपानी आयोजना ‘सहारे’ बाट १७ सयभन्दा बढी घरमा खानेपानीका धारा जडान भइसकेका छन् । […]

निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने भोजपुरका नवनिर्वाचित मेयरको निर्णय

भोजपुर । भोजपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर कैलाशकुमार आलेले नगरपालिका भित्रका विपन्न परिवारलाई निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । भोजपुरमा सोमबार पदबहाली गर्दै विद्युत लाइन जडान, ६० बर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र प्रसुती सेवाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । मेयर आलेले सदरमुकाम र आसपासमा रहेको अव्यवस्थित विद्युतको तार […]

शोधभर्नाको अन्योलले कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको संघीय बजेट वक्तव्यमा २० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल तिर्न नपर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । खानेपानी महशुललाई वित्तीय आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका खानेपानी संस्थान र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेयल) लाई दिनुपर्ने शोधभर्नाबारे बजेटले स्पष्ट पार्न नसक्दा निःशुल्क खानेपानी वितरण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो […]