बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितद्वारा मुआब्जा वितरण गर्न माग

बूढीगण्डकी बहुआयमिक आयोजना हो, काम छिटो अगाडि बढाऔं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन जोड दिनुभएको छ । आयोजनालाई अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो । हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । तसर्थ, यस्ता आयोजनालाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’ जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माणबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अगाडि भन्नुभयो, ‘रु ४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस ।’ यो बहुप्रतिफलमुखी आयोजना भएकाले गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै । त्यसमाथि जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलित गर्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौं ।’ आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू पाँच उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । उनले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले बूढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि समेत महत्त्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतको खोजी र परिचालनमा जोड दिए । बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू १० पूर्वाधार करमध्ये रू पाँच बूढीगण्डकीका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पूँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, ऊर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, ऊर्जा सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारी उपस्थित थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

प्रधानमन्त्रीले बुधबार बूढीगण्डकी आयोजना फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने

काठमाडौं : लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने भएका छन्।आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय भोलि उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। भोलि हुने कार्यक्रममा धादिङ र गोरखाका

थाहा खबर आषाढ २०८०

बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा

राष्ट्रिय महत्व बोकेको जलाशयुक्त बूढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गाको मुआब्जा र भौतिक संरचना तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्ने छ । आयोजनाको बाँध उचाइ २ सय ६३ मिटर र […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन कम्पनी स्थापना, १२ अर्बको आईपिओ

सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि कम्पनी स्थापना गरेको । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत नामको पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको हो ।उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले आज भदौ १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्थानीय तह, सर्बसाधारण लगायतको लगानी रहने छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको छ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको छ ।कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर छ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा छ। त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् । अर्थात् १२ अर्बको आईपिओ निष्काशन हुने छ ।सरकारले यस अघि उक्त आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । चैत्र २१ गते बसेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्दै गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै क्षतिपूर्तिको दर समेत तोकेको हो ।आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि चैत्र २२ गतेदेखि नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आयोजनाले धादिङतर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (सलाङ, खरी, मैदि, चैनपुर, ज्यामुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, वुढाथुम, वसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वर) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) भुक्तानी गर्ने छ । त्यस्तै आयोजनाले गोरखातर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, वुङकोट, नामजुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्वाङ, आरुपोखरी तथा थुमी) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिने छ ।सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) रकम दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका आफूसँग भएको प्रमाण सहित ०७८/१२/२२ गते देखि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) लिन रु.१०/- को टिकट टाँसी रीतपूर्वकको निवेदन सहित गोरखास्थित गण्डकी गाउँपालिका-८, सिउरेनिटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७९

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा बन्ने, १२ अर्बको आईपिओ

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजन निर्माण गर्नको लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्थानीय तह, सर्बसाधारण लगायतको लगानी रहने छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको हुनेछ ।कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् । अर्थात् १२ अर्बको आईपिओ निष्काशन हुने छ ।सरकारले यस अघि उक्त आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । चैत्र २१ गते बसेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्दै गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै क्षतिपूर्तिको दर समेत तोकेको हो ।आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि चैत्र २२ गतेदेखि नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आयोजनाले धादिङतर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (सलाङ, खरी, मैदि, चैनपुर, ज्यामुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, वुढाथुम, वसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वर) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) भुक्तानी गर्ने छ । त्यस्तै आयोजनाले गोरखातर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, वुङकोट, नामजुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्वाङ, आरुपोखरी तथा थुमी) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिने छ ।सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) रकम दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका आफूसँग भएको प्रमाण सहित ०७८/१२/२२ गते देखि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) लिन रु.१०/- को टिकट टाँसी रीतपूर्वकको निवेदन सहित गोरखास्थित गण्डकी गाउँपालिका-८, सिउरेनिटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

बूढीगण्डकी आयोजना : खोसियो मात्रै, बनाउने मोडालिटी छैन

बैशाख २, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने योजना र मोडालिटी भने सरकारसँग छैन । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । यस अवस्थामा सरकारसँग उक्त आयोजना कसरी बनाउने भनेर छुट्टै योजना तथा मोडालिटी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै योजना वा मोडालिटी बनेको छैन । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र सीजीजीसीबाट उक्त आयोजना खोसेर आफैले बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो आयोजनाको राजनीतीकरण भएको सरोकारवाला बताउँछन् । केही वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । पछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असोजमा फेरि उसैलाई बनाउन दिने निर्णय भयो । अहिले फेरि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सीजीजीसीबाट बूढीगण्डकी खोसिएको छ । स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर निर्णय गरिएको त छ तर कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी तय नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिन कानूनी जटिलता भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । साथै, सीजीजीसीले निर्माण कार्य शुरू गर्न ढिलाइ गरेको सरकारको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने मोडालिटी तयार भइनसकेको बताए । ‘हाललाई उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने मात्र निर्णय भएको हो । कसरी बनाउने भनेर योजना र मोडालिटी तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै नै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने मोडालिटी तथा योजना बनाउँछौं ।’ बूढीगण्डकी ठूलो आयोजना हो । यसमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजना उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । ‘यसलाई खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । ठूलो आयोजना भएकाले लगानीको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ चटौतले भने, ‘त्यो अवस्थामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । विगतमा पनि यसका लागि विभिन्न प्रयास भए । तर, सफल भएनन् । अहिले पनि यस सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन र छलफल भइरहेको छ, त्यसलाई चाँडै नै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’ निजीक्षेत्र पनि उक्त आयोजना छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ । पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपालले हिउँदमा भारतबाट महँगो बिजुली किन्दै आएको छ । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । त्यसमाथि बूढीगण्डकी प्राविधिक रूपमा निर्माणमा जान तयार भइसकेको छ । तसर्थ यो आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलो गर्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । नेपालमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजना सर्वे, अध्ययनलगायत चरणमा छन् । कतिपय आयोजनाको सर्वेसमेत राम्रोसँग भएको छैन । बूढीगण्डकीको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम करीब सकिएको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी हो । यसमा लगानी गर्न निजीक्षेत्र पनि तयार छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारसँगको साझेदारीमा निजीक्षेत्र बूढीगण्डकीमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । तर, सरकारले लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर उक्त आयोजनामा लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अन्य सरकारी आयोजनामा जस्तो खर्च बढी गराउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणजस्ता शीर्षकमा भएको लगानीलाई आयोजनाको खर्चमा समावेश गर्दैन भने हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’ यसलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आर्थिक अभियानको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बूढीगण्डकी आयोजना प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण

गजुरी– स्थानीय अगुवा तथा सरोकारवालाले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईका प्रमुखलाई १० बुँदे सुझाव पत्रमार्फत ध्यानाकषर््ाण गराएका छन् । हाल सालै सरुवा भएका आएका आयोजना प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठलाई डुबान पीडित अर्थात् जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठले १० बँुदै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन डुबान क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले अब ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु परेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए । आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले अबदेखि डुबान क्षेत्रमा रहेका परिवारले घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् । कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा हाल मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको मोडालिटी तय गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तय गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाउँदै सोहीअनुसार गर्न परिपत्र गरिएको छ । मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गर्नु/गराउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको भवन लागत मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७० अनुसार ह्रास कट्टीको प्रावधान रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । स्थानीय आयोजना प्रभावितले भने शुरुआती चरणमा मुआब्जा लिनेले ह्रासकट्टी नतिरेको र बीचमा आएपछि मात्रै तिर्नुपरेको भन्दै पुरानो मूल्यमा नै घरजग्गा र गोठको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेर बुझाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले दुई महिनाको समयसीमा दिएकी थिइन् । आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा छलफल भइरहेको तर अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यहीबीचमा सरकारले स्थानीयवासीको माग भने सम्बोधन गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने र नगर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाएको थियो । ऊर्जाको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब प्रभावितले घरगोठको पुरानै मूल्य पाउने भएका छन् । त्यसमा थप ह्रास कट्टीको रकम तिर्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि जग्गाप्राप्ति पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति, २०७१ र आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा यस्ता संरचनाको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा प्रतिस्थापन मूल्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मध्यपहाडी लोकमार्गमा विलम्ब

देशको गौरवसँग जोडिएको ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नामले चिनिन्छन् । यस्ता आयोजना हाम्रो देशमा दुई दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडाैं तराई द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक, कर्णाली कोरिडोर, पशुपति विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ, बबइ सिँचाइ, लुम्बिनी विकास कोष, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायत आयोजना रहेका छन् । हाम्रा विकासका कुनै पनि आयोजना निश्चित समयभित्र नसकिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता हो भने अन्य कारणमा ठेकेदार जिम्मेवार नबन्नु, आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, जमीनको मुआब्जा समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु आदि यसका कारण हुन् । यसरी आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि भएर राज्यलाई अर्थिक भार बढेको छ । आयोजना निर्माणमा हुने गरेका विलम्बमध्ये यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग हो । आव २०६४/६५ देखि सञ्चालित यस आयोजना नेपाल सरकारको आप्mनै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणाअनुरूप अगाडि बढेको नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूभागलाई छुने गरी निर्माण गरिँदै छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको चियो भन्ज्याङ च्याङथापुदेखि शुरू भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटम्म जोड्ने यो सडक १,७७६ किलोमीटर लामो हुनेछ । यस आयोजनाबाट २६ जिल्लाका १२५ बस्ती र झन्डै ७० लाख नागरिक यस सडक सञ्जालबाट लाभन्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणको नीतिअनुरूप यस सडक सञ्जालले विभिन्न दशओटा स्थानलाई नयाँ शहरी विकास बस्ती बसाउने योजना पनि समेटिएको छ । यस क्षेत्रमा पहिले नै निर्माण भइसकेका सडकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप १ हजार ५१७ किलोमीटर सडक निर्माण भए सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । अन्य स्थानमा भने ट्र्याक खोल्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । समयमा काम नसक्दा लागत वृद्धि हुन गई आयोजना ज्यादै खर्चिलो बन्न पुग्छ । आयोजनाको काम १३ वर्षमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यस आयोजनाको थालनी गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पहिले सिन्धुलीको फुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रूट परिवर्तन गरियो । लगभग ४ सय किलोमीटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागतमा वृद्धि हुन गएको वास्तविकतालाई मनन गर्नुपर्छ । आयोजनाको थालनीमा १ हजार ७७६ किलोमीटर लम्बाई भनिएको सडक बढेर १ हजार ८७९ किलोमीटर पुगेको छ । यसरी रूट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने लम्बाइ बढदै गई थप लागत पनि वृद्धि हुन्छ । अझै पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंशीशहर कास्मी र लमजुङ जोड्ने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको बताइन्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य रूपमा दुईओटा चुनौती रहेका छन् । पहिलो पूर्वपश्चिमसम्म सडकको विषयमा मुआब्जा नै वितरण भएको छैन भने दोस्रो यस राजमार्गको दुई स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ ती दुवै कार्य जटिल देखिएका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा राजमार्गका रेखांकन गरिएको दुई स्थान डुबानमा पर्नेछ । यस कारण पनि आयोजनाको कार्य विलम्ब हुने देखिन्छ । लोकमार्ग नै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा समेत मुआब्जा वितरण भएको छैन । लमजुङको सुन्दरबजार, भोर्लेटार र रामबजार, धादिङको कटुन्जे र सेमजुग क्षेत्रलगायतमा जारका घर र जग्गामा विवाद कायमै रहेको छ । जमीनको मुआब्जा वितरणमा पर्याप्त रकमको अभावले गर्दा थप समस्या भएको देखिन्छ । ठेक्काको व्यवस्थापनमा अनेकाैं कठिनाइ छन् । रूख कटानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा समस्या जटिल बनेको छ । हालसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने थप गरिएको २०८० सालसम्म पनि यो आयोजन सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस आयोजनाअन्तर्गत जाजरकोटमा भेरी नदीको पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । ठेकेदारको लापर्बाहीले गर्दा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी जाजरकोटको कुदु जोड्ने पुलको जगसमेत पूरा नभएको अवस्था छ । देशका गौरवसँग जोडिएको यस आयोजनाको कार्य तदारुकताका साथ गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला एक भई कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसले ग्रामीण उद्योग स्थापनाका लागि आभारको निर्माण गर्छ भने रोजगारीका अनेकौ अवसर प्राप्त हुन्छ । यस लोकमार्गले उत्पादित कृषि उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउँछ । ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्छ भने विकासका अन्य पूर्वाधारको समेत विकास हुन्छ । आयोजना भनेको निश्चित समयमा नै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको योजना हो । नेपालको सन्दर्भमा योजनाको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । सामान्यतया योजा ५ वर्षको हुने गर्छ । सडक विकासको मुख्य पूर्वाधार भएकाले यसको विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ । यस्ता आयोजनाले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुग्ने भएकाले राज्यले यसको कार्य ताकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गम्भीर भई कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लोकमार्गले आर्थिक वृद्धि गर्न क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कम गर्न, गरीबी र असमानता हटाउन, रोजगारीको सृजना गर्न, पूँजीको निर्माण गर्न, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न पनि यस्ता आयोजनाले सहयोग पुग्छ । देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस्तो आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न हरतरहले सक्रिय रूपमा कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । हरेक खालका समस्यालाई निराकरण गर्दै दृढताका साथ काममा लाग्नुपर्छ तब मात्र आयोजनाको लाभ लिन हामी सफल हुनेछाैं । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बूढीगण्डकी प्रभावितद्वारा धर्ना

मुआब्जा वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्बासको काम टुंग्याउन माग गर्दै बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् ।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७७

बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितद्वारा मुआब्जा वितरण गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री