समितिमा पत्र आएपछि मात्र ४५ दिन गणना हुन्छ, संविधानतः अहिले नियुक्ति गर्न मिल्दैन
लक्ष्मणलाल कर्ण, तत्कालीन संयोजक, संसदीय सुनुवाइ समिति
......
संवैधानिक परिषद्ले ११ संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एक महिना बितेको छ । सिफारिस भएको नामावली सुनुवाइ समितिमा आयो कि आएको थिएन ?...
पोखरा । गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी […]
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट रिट दर्ता भएको हो । पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्माले मंगलबार दिउँसो रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । रिटमा सरकार गठनका लागि सभामुखलाई गणना […]
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १९ जनाको आवेदन परेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सुझाव समितिका अनुसार राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलगायत १९ जनाको आवेदन प्राप्त भएको हो ।
अध्यक्ष नियुक्तिका सम्बन्धमा भएका क्रियाकलाप अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मामार्फत जानकारी गराउने निर्णय सुझाव समितिले गरेको छ । शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन ‘स्विच अफ’ थियो ।
सुझाव समितिले दिएको जानकारीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरू डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण पोख्रेल र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले समेत आवेदन पेश गरेका छन् । बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि दाबेदारका रूपमा अघि आएका छन् ।
अध्यक्ष पदका लागि तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, पूँजीबजार विज्ञद्वय डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, मुक्ति अर्याल, नेप्सेका पूर्वसीईओ सीताराम थपलियाले पनि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । आवेदन दिने अन्य उम्मेदवारमा विमल तिवारी, प्रवीण पन्दाक, रघु काफ्ले लगायत रहेको सिफारिश समितिको भनाइ छ । केही व्यक्तिको नाम सिफारिश समितिको जानकारीमा नआएको र अर्थ मन्त्रालयलाई आधिकारिक नामावली सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्ने बताइएको छ ।
पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद गत पुस २० गतेपछि रिक्त छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गत माघ ३ गते नै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला छन् । सिफारिश समितिले फागुन १६ गते १५ दिनको समयसीमा तोकेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । आगामी चारवर्षे कार्यकालका लागि बोर्डको अध्यक्ष पद नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गर्नुअघि सिफारिश समितिले कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले बोर्ड अध्यक्षको नाम सिफारिशसम्बन्धी कार्यविधि आफै बनाउनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम कार्यविधि तयार गरेको हो । सोही कार्यविधिअनुसार समितिले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सिफारिश समितिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम तयार गरेको कार्यविधिमा बोर्ड अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उमेरका हिसाबमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा उम्मेदवारको मूल्यांकनसम्बन्धी अंकभार चार शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । व्यावसायिक कार्ययोजनालाई ४०, शैक्षिक योग्यतालाई १२, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणका लागि १८ र अन्तरवार्ताका लागि ३० गरी १०० अंकको मूल्यांकनसम्बन्धी अमग्र अंकभार कायम गरिएको छ ।
उम्मेदवार छनोटका लागि सिफारिश समितिले सर्वप्रथम तोकिए बमोजिमको योग्यता र अनुभव भएका आवेदकले दरखास्तसाथ पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजनाको परीक्षण गर्नेछ । परीक्षणबाट प्राप्त अंकको आधारमा औसत अंक निर्धारण गरी व्यावसायिक कार्ययोजना बापतको प्राप्तांक गणना गरिनेछ । तोकिएबमोजिमको योग्यता र पेशागत अनुभव भएका आवेदकको शैक्षिक योग्यताबापतको प्राप्तांक तथा पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापतको प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमध्ये सम्भव भएसम्म पाँच जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरी व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरिनेछ । व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छानिएका आवेदकले ३० मिनेटको समय पाउनेछन् । व्यावसायिक कार्ययोजनको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरवार्ताका लागि छनोट भई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरवार्ताका लागि उपस्थित उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यताबापतको प्राप्तांक, पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापतको प्राप्तांक, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणको औसत प्राप्तांक तथा अन्तरवार्ताको औसत प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम वर्णानुक्रमानुसार सिफारिश हुनेछ ।
तीन जनाभन्दा कम आवेदकको आवेदन परेको अवस्थामा पहिलो चरणमा परेका आवेदकहरूलाई यथावत् राखी थप आवेदनका लागि ७ दिनको म्याद दिई पुन: दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुन: दरखास्त आह्वान गर्दा थप आवेदन परे वा नपरे पनि छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था छ । अहिलेको लागि १९ जनाको आवेदन परिसकेकाले पुन: दरखास्त आह्वान हुने सम्भावना टरिरहेको छ ।
सुझाव समितिले तीन जनामध्ये योग्य एक जनाको नाम सिफारिश गर्छ । समितिले गरेको सिफारिशको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्छ ।
यो पदको आकांक्षीमा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल बैंकका पूर्वसीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, पूँजीबजार विज्ञद्वय डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ र मुक्ति अर्याल, नेप्सेका पूर्वसीईओ सीताराम थपलियालगायत छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा प्रहरी नियमावली अनुसारको अङ्क गणना मात्र आधार मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा नियमावलीको व्याख्या गर्दै अदालतले नियमावलीको समुच्च व्याख्याबाट सरकारलाई उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन मिल्ने व्याख्या गरेको हो।२०७९ असार ३१ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । यसअघिका समान प्रकृतिका विवादमा भएका पूर्
सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व
१. लोक सेवा आयोगको गठन कसरी हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले नेपालमा लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महìवपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने तथा निजहरूको पुनः नियुक्ति नहुने व्यवस्था छ तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी
कात्तिक २५ गतेदेखि सुरु भएको जनगणनाको काम मङ्सिर ९ गतेसम्म सक्ने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ । यसका लागि गणकहरुको नियुक्ति, गणनाको सघन तालिम, तथा गणना सामग्रीसहित उहाँहरुलाई एउटा गणना क्षेत्रको नक्सा समेत उपलब्ध गराएर जनगणना सुरु गरेका छौँ ।
हिँड्नु पर्ने ठाउँमा अलि बढी अनि हिँड्नु नपर्ने ठाउँमा अलि कम अर्थात सहरतिर अलि बढी तथा गाउँतिर अलि कम औसतमा २ सय घरपरिवारको जनगणना गर्ने गरी अर्थात दैनिक १५ घरपरिवार पर्ने गरी अनि १५ दिनभित्र सक्ने तयारी छ । गणक घरघर पुग्दा सरकार म कहाँ आइपुग्यो भनेर नागरिक...
असार १२, काठमाडौं । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि रोकिएको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’का गतिविधि पुनः शुरु गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समितिको बैठक आगामी आइतवार बस्ने भएको छ ।
गत वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढ्दो कारोना संक्रमणका कारण असहज परिस्थिती निर्माण भएको भन्दै जनगणनाका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमणदर केही नियन्त्रणमा आएसँगै जनगणनाका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले तथ्यांक विभागले जनगणना निर्देशक समितिको बैठक बोलाएको होे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विश्वविद्यालयका जनसंख्या र तथ्यांक विभागका प्रमुख सदस्य रहनेगरी निर्देशक समिति गठन गरीएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले साउनको अन्तिम सातादेखि तथ्यांक लिन कार्यक्षेत्रमा पठाउनेगरी प्रस्ताव निर्देशक समितिको बैठकमा लैजान लागिएको जानकारी दिए । आगामी साउन अन्तिम सातादेखि शुरु गरी असोजको पहिलो सातामा सक्ने गरी कार्यातालिका बनाइएकोे उनको भनाइ छ । निर्देशक समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ ।
रेग्मीले भने, ‘पहिला असार ८ गतेभित्र जनगणना लिने कार्य सक्नेगरी कार्ययोजना बनाएका थियौँ । अब हाम्रो प्रस्ताव असोजको पहिलो हप्ताभित्र सक्ने भन्ने छ । जुन दिन तथ्यांक लिएर सक्छौँ, त्यही दिनको नेपालको जनगणना भनेर निकाल्छौँ ।’ कार्यलय स्थापनाको काम सम्पन्न गरी सामग्री व्यवस्थापनअन्तर्गत प्रश्नावली, निर्देशिका, कापी, कलम, तालिम सामग्रीहरू जिल्ला र प्रदेशका कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
करीब ९ हजार सुपरीवेक्षकको छनोट गरीसकिएको छ । उनीहरूमध्ये केहीले ६ दिने तालिम लिईसकेका छन् भने केहीले आधा तालिमकै क्रममा निषेधाज्ञाका कारण तालिम पूरा गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूलाई नै फेरि १÷२ दिनको पुनर्ताजगी तालिम दिने र कार्यक्षेत्रमा खटाउने विभागको तयारी छ ।
यस्तै ४० हजार गणकको छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक दश वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणना विसं १९६८ देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको बाह्रौँ श्रृंखला अहिले सञ्चालन हुँदैछ ।
कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विभागले जनगणनामा खटिएर घरघरमा आउने सबै गणक तथा सुपरीवेक्षकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यून गर्ने मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सुपरीवेक्षक तथा गणकहरूले मास्क तथा फेससिल्ड लगाउने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गरी अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक तालिम र व्यवस्था मिलाईएको विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए ।
देशभर अक्सर बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको निश्चित समय अवधिभित्र गणना गरी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने र संकलन भएको तथ्यांक प्रशोधन, प्रकाशन एवम् वितरण गर्ने समष्टिगत प्रक्रियानै जनगणना हो ।
नेपालको कुन–कुन क्षेत्र तथा भूभागमा के कति मानिस बसोबास गर्छन्, तिनीहरूमध्ये महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी, बालबालिका, काम गर्ने उमेर समूह र बृद्ध–बृद्धाको संख्या कति छ, तिनीहरूको बासस्थान र सुविधा के कस्ता छन् भन्ने विवरण जनगणनाको क्रममा संकलन गरिन्छ । रासस
१. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कसरी हुने व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानको धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहने, जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने, आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति नहुने तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको
