पुरानो सम्झौताको मल ल्याउन सुरु

सम्झौताको करिब एक वर्षपछि २५ सय टन युरिया भित्रियो

नेपाल–भारत (सरकारद्वारा सरकार)बीच जिटुजीमार्फत रासायनिक मल ल्याउन सम्झौता (जिटुजी) गरिएको करिब वर्ष दिनपछि २५ सय टन युरिया मल आइपुगेको छ । पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्ने ३० हजार ६ सय टन मलमध्ये २५...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

भारतबाट मल ल्याउन रकम अभाव

बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा भारतबाट आउने जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौताको मल आउनमा ढिलाइ भइरहेको छ । भारतले नेपाललाई मल दिने सहमत भइसकेको छ । कुन मल कति चाहिन्छ, त्यो प्रस्ताव पठाउनेबित्तिकै भारतले मल पठाउन सुरु गर्छ तर नेपालले हालसम्म न प्रस्ताव पठाएको छ न रकमको व्यवस्था गरेको छ । रकमको व्यवस्था हुन नसकेका कारण भारतबाट मल आउनमा ढिलाइ भएको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

असारे खेतीका लागि भारतबाट नआउने भयो मल

भारतले वर्षे धान रोपाईंका लागि मल नदिने निश्चित भएको छ । मलका लागि नेपाल–भारतबीच भएको जीटुजी सम्झौताको एक आर्थिक वर्ष सकिएपनि मल आउने कुनै छाँटकाँट दैखिएको छैन । मल ल्याउन पहलका लागि कृषि मन्त्रालयबाट मन्त्रीदेखि अन्य उच्च अधिकारीहरु पटक पटक भारत पुगेका थिए । उसो त पाँच वर्षको लगातार प्रयासपछि २०७८ फागुन १६ गतेमात्रै दुई देशको बीचमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि मल भने आउन नसकेको हो । मल किन आएन भन्ने बारेमा मन्त्रालयका कुनै पनि स

Ratopati जेष्ठ २०७९

कृषि मन्त्रीले खुलाए मल ल्याउन नसक्नुको कारण

बोलपत्रको लामो प्रक्रियाका कारण किसानले खोजेको समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या भएको सरकारले बताएको छ । बोलपत्रमा सहभागी हुने व्यवसायीलाई विश्वास गर्दा समेत कतिपय अवस्थामा दुःख पाइएको र किसानले समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासायनिक मलको विषय देशको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए । उनले सहजरूपमा रासायनिक मल आयातका लागि सरकारीस्तरमा (जीटुजी) नै विशेष पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिए ।बोलपत्र प्रक्रियाबाट मलखाद उपलब्ध हुन नसक्ने यो ठेक्का प्रणालीबाट नहुने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री यादवले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताए । लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भन्दै उचित निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरे । मन्त्री यादवले भारत सरकारसँग जीटुजीमार्फत पाँच लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उनले चालु आवमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने सहमतिअनुसार मल आयात भइरहेको बताए । भारत सरकारसँगको छलफलका आधारमा ५० हजार मेट्रिक टन बढी रासायनिक मल असारको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म आइपुग्ने उनको भनाइ छ । विश्व बजारमा नै इन्धनलगायतका मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सहजरूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेको मन्त्री यादवले तथ्य पेश गरे । भारतमा वैकल्पिकरूपमा ‘तरल नाइट्रोजन’ प्रयोग भइरहेको र नेपालमा पाँच लाख लिटर उपलब्ध भइसकेको र बाँकी ४५ लाख लिटर आउने क्रममा रहेको यादवले सदनलाई जानकारी दिए । सरकारले भारत, चीन, कुवेत, साउदी अरब, तुर्कमेनिस्तानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको भए पनि कुनै जानकारी नआएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । चालु आवका लागि रासायनिक मलका लागि रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा थप रु १२ अर्ब ७१ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको जानकारी दिए । पछिल्ला दिनमा रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण विश्व बजारमा नै मलको मूल्य वृद्धि भएकाले त्यसको मारमा नेपाल परेको मनत्री यादवको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भने , “सबै मिलेर यसको समाधान गरौँ । यो महिनाभरिमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।” मन्त्री यादवले देश र जनताको दायित्व सम्झेर सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । सम्झौताको समयभित्र रासायनिक मल नल्याउने व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । चीनबाट आयात गरिएको कूल २३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न लागिएकामा सात हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको भए पनि व्यवसायीको समयावधि सकिएकाले अब कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई मिलाउने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको बताए ।

Bizpati बैशाख २०७९

रासायनिक मल आएन, चैते बाली प्रभावित हुने

काठमाडौं, चैत २७ । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसक्दा यसपालिको चैते बाली प्रभावित हुने देखिएको छ । कोरोना महामारीको प्रभाव र चीनको नयाँ निर्यात नीतिका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म उनीहरूले मल आयात गर्न नसकेका हुन् । मल आयातका लागि चारओटा कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

रासायनिक मल आएन, चैते बाली प्रभावित हुने

काठमाडौं । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसक्दा यसपालिको चैते बाली प्रभावित हुने देखिएको छ । कोरोना महामारीको प्रभाव र चीनको नयाँ निर्यात नीतिका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म उनीहरूले मल आयात गर्न नसकेका हुन् । मल आयातका लागि चारओटा कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सिल्क मार्केट प्रालि, जेन ट्रेड, जेएस ट्रेड कम्पनी र इन्डियन पोटास लिमिटेडले कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङसँग मल ल्याउन सम्झौता गरेका थिए । उनीहरूले ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म मल आयात गर्न सकेका छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी अशोककुमार खड्का सम्झौता गरेका कम्पनीले मल ल्याउन सक्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । ‘यही अवस्था रहिरहे पछि पनि मल आउने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने, ‘त्यो भयो भने चैते धान र मकैलाई समस्या पर्न सक्छ ।’ ठेक्का लिएका कम्पनीले मल ल्याउन नसक्नुमा कोरोना महामारी र चीनको नयाँ निर्यात नीति भएको उनले बताए । खेतीपातीको सिजनमा रासायनिक मल नपाउने समस्या किसानले हरेक वर्ष झेल्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि दोहोरिने संकेत देखिइसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार इन्डियन पोटास लिमिटेडले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ७५ हजार टन युरिया आयातका लागि कर्पोरेशनसँग गत पुसमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो भारतको सरकारी कम्पनी हो । म्याद सकिएको महीना दिन बित्दासम्म उसले २५ हजार टन डीएपी मात्र आयात गरेको छ । बाँकी ७५ हजार टन युरिया आयात हुने/नहुने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । कृषि सामग्रीसँग ठेक्का सम्झौता गरेका तीनओटा कम्पनीले पनि म्याद सकिएको महीना दिनसम्म मल आयात गर्न सकेका छैनन् । सिल्क मार्केट नामक नेपाली कम्पनीले कृषि सामग्रीसँग ६० हजार टन युरिया र ५ हजार टन डीएपी आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको म्याद सकिइसकेको छ । त्यसैगरी, जेन ट्रेडले कृषि सामग्रीसँगै २५ हजार टन युरिया र ५ हजार टन डीएपी आयातका लागि २ छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको थियो । अर्को कम्पनी जेएस ट्रेडले कृषि सामग्रीसँगै २५ हजार टन डीएपी आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो । यी सबै ठेक्काको म्याद सकिएको छ । मल आउने छाँटकाँट छैन । कृषिका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिए पनि ती कम्पनीले मल ल्याउँदैनौं भनेका छैनन् । ढिलोचाँडो मल ल्याउँछन् भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए । अहिले कृषि सामग्रीसँग ५ सय टन युरिया, २० हजार टन डीएपी र ७ हजार ५ सय टन पोटास मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङसँग मौज्दात छैन । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारीले विश्व बजारमा जारी उतारचढावका कारण आगामी दिनमा मल अभाव हुन सक्ने आकलन गर्दै मल उत्पादक देशहरूले होल्ड गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूले भनेको समयमा किन्न नपाएको हुन सक्ने बताए । विश्व बजारमा मलको मूल्य निरन्तर बढ्नाले पनि समस्या भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । राजभण्डारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीहरूले ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा प्रतिटन ४ सय ५५ अमेरिकी डलर रहेको रासायनिक मलको भाउ बढेर अहिले ११ सय डलर पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतसँग जिटुजी गरेर डेढ लाख टन मल ल्याउने तयारी

सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर करिब डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरेको छ । ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमानै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गर्न लागेको हो।भारतले डेढ लाख मेट्रिक टन मल दिन राजी भएपछि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच हुने सम्झौताको ड्राफ्ट समेत आइसकेको छ। रासायनिक मल ल्याउन छिट्टै भारतसँग जिटुजी गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास ग्लोबल टेन्डर प्रक्र

Ratopati पौष २०७८

भारतबाट मल ल्याउन सम्झौताको तयारी

काठमाडौं, वैशाख ६ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौतामार्फत रासायनिक मल ल्याउने भएको छ । सम्झौताका लागि दुवैतर्फबाट कागजात अदानप्रदान भएपछि अन्तिम सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्र कार्कीले बताए । उनले भने, भारतसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन गइरहेको छ, यो सम्झौता भएपछि पाँच वर्षका लागि […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

भारतबाट मल ल्याउन सम्झौताको तयारी

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौतामार्फत रासायनिक मल ल्याउने भएको छ । सम्झौताका लागि दुवैतर्फबाट कागजात अदानप्रदान भएपछि अन्तिम सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कार्कीले बताए । उनले भने, भारतसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन गइरहेको छ, यो सम्झौता भएपछि पाँच वर्षका लागि रासायनिक मलको समस्या हट्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । सुरुको वर्ष दुई लाख माग गर्ने त्यसपछि वर्षैपिच्छे बढाउँदै जाने र पाँच लाख मेट्रिक टनसम

Ratopati चैत्र २०७७

बाँकी मल दिन बङ्गलादेशलाई पत्र

म्झौताबमोजिम बाँकी मल हस्तान्तरण गर्न नेपालले बङ्गलादेशलाई पत्र पठाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले बङ्गलादेशबाट ल्याउन बाँकी मल समयमै उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको हो । नेपालले बङ्गलादेशसँगको जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौताको आधारमा यसअघि २२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल बुझिसकेको छ । त्यसमध्ये १० हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ भने बाँकी कलकत्ता बन्दरगाहबाट आउने क्रममा रहेको केन्द्र जनाएको छ । बङ्लादेशले नेपाललाई कुल ५० हजार युरिया मल उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । बाँकी रहेको २७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल दुई चरणमा ल्याउने गरी नेपालले योजना बनाएको केन्द्रका प्रमुख नेत्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब पहिलो पटक १०, दोस्रो पटक १७ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने तयारी छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

पुरानो सम्झौताको मल ल्याउन सुरु

सम्बन्धित सामग्री