काभ्रे जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट पारित गरिसकेका छन् । जिल्लाका ६ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाले कुल २०८०/०८१ का लागि १० अर्ब ७२ करोड ७३ लाख...
काठमाडौं, २ साउन । नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले जनप्रतिनिधिको इच्छा आकांक्षा नभएर भन्दा पनि स्रोत, साधनको सीमितताका कारण पर्याप्त विकास हुन नसकेको औंल्याएका छन् । ‘सरकारले स्थानीय तहलाई कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्र दिएको छ । ७५३ पालिकाको कुल बजेट ८७ अर्ब हो । हरेक जनप्रतिनिधिलाई मेरो पालामा राम्रो […]
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले पूरक बजेट ल्याएको छ । १२औं नगरसभामा महानगरले २५ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याएको हो । शुक्रवार पूरक बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले यसबाट महानगरलाई थप दायित्व सृजना नहुने बताए । अख्तियारी रकम पर्याप्त नभएमा वा कुनै सेवा तथा क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपरेमा स्थानीय तहले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
पूरक बजेटमार्फत थप २४ नयाँ कार्यक्रम तथा शीर्षकहरूमा रकम छुट्ट्याइएको छ, जसअनुसार पशु विकास तथा दूध अनुदानमा १ करोड ९० लाख, विपन्न नागरिकको मिर्गौला रोग उपचार (डायलासिस सेवा)का लागि १ करोड ५० लाख, परियोजना बैंक तयारीका लागि ९३ लाख ४१ हजार, समपूरक साझेदारी कोषमा ५ करोड, विशेष आकस्मिक कोषमा ३ करोड, बेपत्ता तथा घाइते परिवारका लागि २० लाख, विपन्न आर्थिक सहायताका लागि ५ लाख, भरतपुर आँखा अस्पतालका लागि १ करोड, वडास्तरीय पार्क निर्माण (वडा नं १८)का लागि ३० लाख र एमआरसी सेन्टर स्थापनाका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माणका लागि १ करोड, मागमा आधारित सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड, मागमा आधारित सडक ग्राभेलिङका लागि १ करोड र ह्युमपाइप खरीदका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । यसबाहेक अन्य कार्यक्रममा समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्रोत सुनिश्चित गरेर योजना समयमै सम्पन्न गर्न पूरक बजेट ल्याएका हौं,’ उपमेयर अधिकारीले भने, ‘यसले समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’
पूरक बजेट ल्याएपछि अब महानगरको कुल बजेट ६ अर्ब १० करोड ३७ लाख ९७ हजार ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा चालूतर्फ ८८ करोड ६३ लाख १९ हजार र पूँजीगततर्फ ५३ करोड ८३ लाख १७ हजार खर्च भएको छ । महानगरले १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३४ करोड २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् २२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।
नगरसभाले महानगरको विकासका कामलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेगरी भएका निर्णयहरू सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर रेनु दाहालले भरतपूरको विकासका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर आफूले विगतको कार्यकालमा काम गरेको र यो कार्यकालमा पनि निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने बताइन् । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाई भरतपुरको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सबै जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत उनले गरिन् ।
नवलपरासी जिल्लामा सवै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । जस अनुसार रामग्राम नगरपालिकाको कुल बजेट १ अर्ब १९ करोड, ३७ लाख ७३ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रस्तुत भएको छ भने सुस्ता गाउँपालिकामा पनि कुल कुल बजेट ५३ करोड २९ लाख ७३ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यस्तै सरावल गाउँपालिकामा पनि कुल बजेट ५६ करोड ८७ लाख १३ हजार बजेट प्रस्तुत भएको छ, जसमा चालू तर्फ ३३ करोड ८९ लाख ३ हजार ३ सय ९४ रुपैया र पूँजीगत तर्फ २२ करोड ९८ लाख ९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ रहेको छ ।सुनवल नगरपालिकाको कुल बजेट ९६ करोड, ३९ लाख,
मुलुकभरका ६ महानगरपालिकासहित अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याएका छन्। तीमध्ये ६ महानगरपालिकाको कुल बजेट करिब सवा ५३ अर्ब रुपैयाँ छ।...
१० असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि शुक्रबार स्थानीय सरकारहरुले बजेट ल्याएका छन् । यसमध्ये ६ वटा महानगरपालिकामा मात्र ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आएको छ । यसमध्ये ५ महानगरपालिको कुल बजेट हाराहारी पुग्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिका एक्लैले जम्बो आकारको बजेट ल्याएको छ । पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज, ललितपुर र भरतपुर […]
विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसअनुसार ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा करीब २ महीना अगाडि असार २९ गते आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेटको आकार रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड थियो । यसमा चालू खर्च रू.४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड अर्थात् ५९ दशमलव १० प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड अर्थात् २५ दशमलव ४९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड अर्थात् १५ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो ।
विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ ।
यस बजेटबाट नेपालको तत्कालीन सम्पूर्ण गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूको चालू तथा पूँजीगत खर्चहरू पुगिरहेकोे थियो । बजेट घाटा १ खर्ब अर्थात् १३ प्रतिशत थियो । त्यस बखत ७६ प्रतिशत पूँजीगत र ९० प्रतिशत चालू खर्चतर्फको बजेट खर्च भई समग्रमा ८६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्थ्यो । संघीयता आउनुभन्दा अगाडि पनि पूँजीगत खर्चको हाल बेहाल नै थियो ।
आव २०७९/८० बजेटका बेला संघीयता आएको ७ वर्ष भएको छ र बजेटको आकार बढेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड भएको छ, जुन संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा ११९ प्रतिशतले बढी छ । चालू खर्च १४४ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने पूँजीगत खर्चको आकारमा जम्मा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । खुद बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ, जुन संघीयताअघिको तुलनामा ४ खर्ब ५३ अर्बले बढी छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भनेको प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा पूरा गर्न लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज खर्च हो । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नुको अर्थ प्रत्येक नेपालीको टाउकोको ऋण पनि सोही अनुपातमा बढ्नु हो ।
नेपालमा तीनै तहका सरकारले आआफ्नो छुट्टाछुट्टै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो बजेटको आकार संघ सरकारको हो । ७ प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकारले आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको बजेटमा केही अंश संघ सरकारको हुन्छ, जुन संघ सरकारले अनुदानका रूपमा दिएको हुन्छ जसलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको बजेटलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरी हेर्दा संघीयताभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट साढे ३ देखि ४ गुणा बढी हुन आउँछ भने चालू खर्च ३ गुणाले बढी हुन आउँछ ।
संघ सरकारको आव २०७९/८० को कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको छ भने राजस्व संकलन १२ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् ६९ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ कुल बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत छ । सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ११ करोड अर्थात् ३ दशमलव ९ प्रतिशत प्राप्त गर्ने र नपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड अर्थात् १३ दशमलव ५० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् १४ दशमलव २८ प्रतिशत लिने तयारी गरेको छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्यबाट वित्तीय व्यवस्थापन खर्चलाई अलग गर्दा नेपाल सरकारले चलाउन पाउने कुल रकम १० खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ५६ दशमलव ३० प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदानसमेत गरी चालू खर्च ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ सरकारले अनुमान गरेको राजस्वबाट वित्तीय व्यवस्थापन र चालू खर्चमा १ खर्ब ७३ अर्ब अर्थात् ९ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट अपुग रहेको छ । पूँजीगत खर्चतर्फको शतप्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा भर पर्ने भएको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण र अनुदान कति प्राप्त हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
कुल बजेट तथा चालू खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुनुमा देशको संरचना परिवर्तन र मुद्रास्फीति मुख्य कारण रहेको छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ७ प्रदेश प्रमुख, संघ र प्रदेशमा मन्त्री, ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख हजारौं जनप्रतिनिधिको कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, तलब भत्ता इत्यादिले बजेटको आकार बढेको छ ।
यसरी विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ । यसो भए देशको आर्थिक विकासका लागि प्रशासनिक संरचनामा केही संशोधन गर्न सकिन्छ कि ? एकातिर बजेट घाटा बढी रहेको छ भने अर्कोतिर पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । पूँजीगत बजेट खर्चको अंश जेठ १५ गतेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत हुन्छ भने असार अन्त्यमा ८० प्रतिशत हुन जान्छ, जसलाई असारे विकास भनिन्छ ।
लेखक वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष हुन् ।
बजेटको हिसाबले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट संघका कतिपय मन्त्रालयको बजेटभन्दा बढी रहेको छ । आ.व. २०७८/०७९ को काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुल बजेट १८.९५ अर्ब छ । सोही आ.व. मा संघका १० मन्त्रालयको बजेट काठमाडौँ महानगरको भन्दा कम छ ।
सरकारले कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्ने विधेयकमार्फत नयाँ बजेट अंक सार्वजनिक गरेका हुन् । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको सरकारले संघले चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड (४१.४२ प्रतिशत) छुट्याएको छ । पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड (२३.१६ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड (११.६० प्रतिशत) तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्ती
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ। सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेमगरले शुक्रबार प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपियाँको कुल बजेट पेस गर्नुभएको छ। बजेटमा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
.jpg)