काठमाडौं । रातो किताब र बजेट तथा कार्यक्रम नभएका सडक र पुलका योजनाहरू धमाधम आउन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्ता कार्यहरू रोक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले गौरवका आयोजनादेखि सडक डिभिजनहरूलाई नयाँ योजना र थप बजेटका लागि समावेश हुने फाइलहरू पेश नगर्न परिपत्र जारी गरेको छ ।
रातो किताबमा नभएका सडक तथा पुलका योजनाहरू चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म पुग्न थालेपछि अहिले नयाँ योजना र थप बजेटका लागि आउने फाइल नै रोक्न मन्त्रालय लागेको छ ।
पहुँचको भरमा मन्त्रीदेखि सांसद, नगरपालिका र कतिपय संस्थाहरू नै सडक र पुलका योजना ल्याएर विभाग आउन थालेपछि मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए । विभागका त्यस्ता खाले फाइलहरू आएपछि मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट नै फाइल समावेश नगर्न निर्देशन आएपछि विभागले मातहतका निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।’
रातो किताबमा नभएका सडक तथा पुलका योजनाहरूको पनि योजनाहरू इस्टिमेट गरेर सडक र पुल बनाउने प्रस्तावहरू आउन थालेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि दबाब नै आउने गरेकाले विभागले मन्त्रालयमा नै पठाउने गरेको उनले बताए । तर, मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू नपठाउन निर्देशन दिएको भन्दै उनले आयोजनादेखि सबै डिभिजनलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा खर्चसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेर विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमबाहेकका योजना कार्यान्वयन गरी अगाडी बढाएमा सम्बद्ध पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
विभागले ती फाइल मन्त्रालयमा पठाए पनि पुस १४ गतेको सचिवस्तरमा भएको निर्णयअनुसार थप बजेट तथा नयाँ योजनासम्बन्धी फाइलहरू मन्त्रालयबाट विभागमै फिर्ता भएका थिए ।