काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई जमलस्थित चेम्बर भवनमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रवर्द्धनमा देखिएका नीतिगत कठिनाइ अन्त्य गर्न चेम्बरले पहल गर्ने बताए । प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको निर्यातमा विकसित देशहरुले अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था जीएसपी सुविधा रिन्यू नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
अमेरिकाले पछिल्लो समय जीएसपी सुविधा कटौती गर्दा भन्सार करमा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भार परेको निर्यात व्यवसायीले गुनासो गरे । अध्यक्ष मल्लले विकसित देशबाट पाउने जीएसपी सुविधामा सहजीकरणका लागि सरकारी निकायका साथै सम्बन्धित देशका राजदूतसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वस्तु निर्यात गर्दा अनलाइनबाट सीधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लको धारणा छ ।
मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडीबुटी, चिया, कफीलगायतका वस्तुलाई एकै ठाउँ जम्मा गरी एकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवर्द्धनगृहमार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुने अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।
मुलुकको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशी निजी क्षेत्रसँग उच्चस्तरीय व्यावसायिक छलफल चलाउन चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । चेम्बरले व्यापार सहजीकरण गर्न विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गरिरहेको र विदेशी निजी क्षेत्रसँग व्यापार सहजीकरणका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमबहादुर पोख्रेललले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाएको गुनासो गरे । राज्यबाट निर्यातकर्ताले पाउने सुविधा लिन पनि विभिन्न झन्झट भोग्नुपरेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताए ।
राज्यले विभिन्न ३९ वटा वस्तुलाई निर्यात प्राथमिकताको सूचीमा राखे पनि निर्यात भने बढ्न नसकेको अध्यक्ष पोख्रेलको भनाइ छ । मुलुकमा कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दा निर्यातयोग्य वस्तुको लागत बढेको व्यवसायीले बताए । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामै व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब पुगेको सन्दर्भमा चेम्बरले निर्यात प्रवर्द्धनका विभिन्न विकल्पबारे परिषद्सँग छलफल गरेको हो ।
