एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको एमालेको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार बिहान संसद् भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन गर्न नहुने बताएका हुन्। सांसदहरुले जबसम्म एमसीसीमा संशोधन हुँदैन, तबसम्म एमसीसी अगाडि बढाउनु नहुने धारणा व्यक्त गरे । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसी मुलुकको हितमा […]

सम्बन्धित सामग्री

राप्रपाद्वारा एमसिसीविरुद्ध मसाल जुलुस

सिमकोट – जिल्ला अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व पाएकै दिन राप्रपा हुम्लाले सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्न लागेको एमसीसीविरुद्ध मसाल जुलुस निकालेको छ। एमसीसी राष्ट्रहितविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्दै राप्रपाले मसाल जुलुस निकालेर विरोध जनाएको हो। एमसीसी राज्य हितमा नदेखिएका कारण विरोधस्वरुप मसाल जुलुस निकालिएको राप्रपा हुम्लाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास महतले बताए। एमसीसी खारेज गर, हिन्दू राज्य जिन्दावाद, राजतन्त्र […]

जनतामा सार्वजनिक गरिदेउ भन्दै अमेरिकाले पठायो एमसीसीबारे नेपाल सरकारलाई जवाफ

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारले एमसीसीबारे राखेका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको जवाफ पठाएको छ।  एमसीसीको मुख्यालयले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत जवाफ पठाएको हो।नेपाल सरकारले भदौ १८, २०७८ मा एमसिसि सम्झौताका बिषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार पस्काहत अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुधबार जवाफ पठाएको हो। बिहिबार चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउँन लागेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको हस्ताक्षरमा पठाईएको उक्त जवाफी पत्रमा एमसीसी नेपालमा आफुहरुको भित्रि एजेन्डा नभएको स्पष्ट पारिएको छ। यस अगाडी नेपाल भ्रमणमा आउँदा र नेपालका बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई भेट्दा एमसीसीबारे सकारात्मक प्रतिकृया पाएको उल्लेख गर्दै अहिले एमसीसीबारे नेपालमा 'गलत र भ्रमात्मक गतिबिधि बढेको' पत्रमा उल्लेख छ। यो जवाफी चिठी नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा लेखिएकाले यसलाई नेपाली जनता माझ सार्वजनिक गरिदिनलाई समेत उक्त पत्रमा आग्रह गरिएको छ। २ करोड ३० लाख नेपाली जनताको हितमा छ छैन भन्नेबारे पत्रमा स्पष्ट पारिएकाले यो पत्र नेपाली जनता माझ सार्वजनिक गरिदिनलाई एमसीसी मुख्यालयले आग्रह गरेको हो। एमसीसीका कारण नेपालका २ करोड ३० लाख जनताले भरपर्दो बिजुली, सस्तो ट्रान्सपोर्टसन र उर्जा पाउने एमसीसी मुख्यालयको दाबी छ। यस अघि:- यस अगाडी पनि नेपालकै टेलिभिजनमा बजेको थियो एमसीसीको बिज्ञापन, तर विवादित बनेन किन ?- तथ्य भन्छ- 'एमसिसिलाई बाबुरामदेखि देउवासम्मको छ साथ, ओली पनि छैनन् चोखो'पत्रमा के छ ?उक्त पत्रमा नेपाल सरकारले एमसीसीबारे सोधेका बिभिन्न ११ प्रश्नको जवाफ उल्लेख छ। नेपाल सरकारले अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो कि होइन, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागिमात्र हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन ? लगायतका प्रश्नहरु राखेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। अरु सम्झौतालाई संसदिय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने तर एमसीसी नेपाललाई किन पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा 'नेपाल सरकारकै एउटा अंग अर्थात कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको निष्कर्ष अनुसार अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि संसदबाट अनुमोदनको आवश्यक रहेको' भनिएको छ।त्यस्तै अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना नपर्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्तै यो कुनै शैन्य रणनीति अनुसार ल्याइएको परियोजना समेत नरहेको एमसीसी मुख्य सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।

नेकपा एमालेको निष्कर्षः एमसीसी मुलुकको हितमा छैन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुलुकको हितमा नरहेको, निर्वाचन आयोग एमाले टुक्र्याउन उद्धत रहेको, जयसिङ धामीको घटनामा सरकारी व्यवहार भारतीयसामु लम्पसारवादी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।