Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
बजेट २०८३/८४ : विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड, चार्जिङ स्टेशनदेखि ई–बससम्म विशेष योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (EV) प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक यातायात विस्तार तथा कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्रीले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणाली विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको बताएका हुन्। सरकारले काठमाडौं […]
‘मेल-इन भोटिङ’ प्रणालीविरोधी ट्रम्पको आदेश रोक्न न्यायाधीशको अस्वीकार
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश कार्ल निकोल्सले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हुलाकबाट मतपत्र पठाएर गरिने मतदान ‘मेल-इन भोटिङ’ प्रणाली सम्बन्धी नियमहरूलाई कडा बनाउने कार्यकारी आदेशलाई तत्काल रोक्न अस्वीकार गरेका छन्। यो निर्णयलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि एउटा ठूलो झट्काको रूपमा हेरिएको छ। डेमोक्र्याट पक्षका वकिलहरूले यो नयाँ नियमका कारण लाखौँ योग्य मतदाताहरू आफ्नो मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने तर्क […]
Hupsekot Iron Mine to Operate Under Public-Private Partnership Model
Nawalpur. The iron mine located in Hupsekot, Nawalparasi (Bardghat-Susta East) will be operated under a public-private partnership model.Finance Minister Dr. Swarnim Wagle, while presenting the budget for the upcoming fiscal year 2083/84 in the joint meeting of the Federal Parliament, stated that the iron mine in Hupsekot will be operated under a public-private partnership model.“We will move forward with reducing the government’s share in the Dhauwadi iron mine and operating it under a public-private partnership model,” he said. Finance Minister Dr. Wagle informed that budget has been allocated for the Narayani Irrigation Project to be revived on the Narayani River...
काभा महिला भलिबल : घरेलु मैदानमा नेपाल पदकविहीन - Nepal Japan
राजधानीमा जारी सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन (काभा) महिला भलिबल प्रतियोगितामा घरेलु टोली नेपाल पदकवि
चुरोटमा औसत साढे २ प्रतिशत मात्रै कर बढ्यो
संसारभर चुरोटमा बढी कर लाग्ने गर्छ। नेपाल भने तुलनात्मक रूपमा यो शीर्षकमा कम कर लाग्ने देश पर्छ।
