वैशाख १२,, काठमाडौं । नापी सम्बन्धी काम राणा शासन कालमा सैनिक कार्यका लागि गरिन्थ्यो। त्यसैले नापी अड्डा पनि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो ।
पछि राजनीतिक परिवर्तनसँगै मालपोत र नापी कार्यालय विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको पाइन्छ । राणा शासन कालमा सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको जग्गाको स्वामित्व प्रजातन्त्र आएपछि एक तह तलका व्यक्तिहरूसम्म पुगेको थियो । राणा शासनपछि आएको पञ्चायती शासनलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो समयमा धेरै जमिन जोडेको पाइन्छ ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि आएको परिववर्तनले जग्गाको स्वामित्व जनस्तरमा पुगेको पाइन्छ । वि. स. २०५०/६० को दशकसम्म जग्गा नहुनेहरूले लुकीछिपि जंगल फडानी गरेर तराईदेखि पहाडसम्मै जग्गा जमीन जोडेको पाइन्छ ।
तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि आएको नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गाको स्ववामित्व लिने क्रममा धेरै विक्रीतिहरू ल्याएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या बढेसँगै आएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा घरजग्गा जोड्नमै खर्च गरेको देखिन्छ । घरजग्गाको माग बढेपछि व्यवसायीहरूले पनि नियमहरू मिचेरै जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिरहेका छन् ।
यदि अहिले पनि कित्ताकाटको लागि नेपाली सेनाकै अड्डामा जानुपरेको भए अहिलेको जस्तो विकृत जग्गा प्रशासन कस्तो हुन्थ्यो होला ?
अनधिकृत कित्ताकाट हुन्थ्यो होला की रोकिन्थ्यो होला ? हतियार बोकेका सैनिकहरूले जग्गाको किनबेच गराएको भए अहिले कै जस्ता अनुचित काम गर्ने मालपोत कार्यालयको परिचय कस्तो हुन्थ्यो होला ? यी प्रश्न मात्रै हुन्, उत्तर त जे पनि हुन सक्छ ।
यस्तो छ जग्गा प्रशासनको इतिहास र नेपाली सेनाको साइनो
वि.स. १९८० सालतिरबाट रक्षा मन्त्रालय मातहतमा नापीको एउटा सानो टुकडीबाट नक्सा श्रेस्ता व्यवस्थापन तथा जंगी कार्य समेतको लागि नक्सा बनाउन नापजाँच शुरुवात गरिएको थियो ।
वि.सं. १९८० मा भक्तपुर जिल्लामा कित्ता नापी शुरु भएको थियो । भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा वि.सं. १९८५ देखि वि.सं. १९९० सम्ममा जग्गा नापजाँच गर्ने कामको थालनी भएको थियो । वि.सं. १९९६ मा काठमाडौंमा नापी गोश्वाराको स्थापना भै भूमिको वास्तविक लगत तयार पार्ने कामको शुरुवात भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि राज्यको आय र व्ययको सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको थालनी भयो । वि.सं. २००८ सालको पहिलो बजेटमा कुल राजस्वको ५० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान मालपोतको राजस्वको रहेको थियो ।
भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २००८ सालमा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानूनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिशन गठन गरिएको थियो । वि.सं. २००८ मै विर्ता उन्मूलनको स्वीकृति प्रदान गरी ‘विर्ता खारेजी बन्दोवस्त अड्डा’ को स्थापना भएको मन्त्रालयको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
वि.सं. २००८ वैशाख ६ मा भएको घोषणामा गणेशमान सिंह खाद्य, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री थिए । वि.सं. २००९ श्रावण ३० गते गठन भएको परामर्शदात्री सरकारमा खड्गमान सिंहले सम्हालेको विभागमा परराष्ट्र, मालपोत र वन रहेको थियो । वि.सं. २००९ सालमा नारदमुनी थुलुङको अध्यक्षतामा भूमि समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमि सुधार कमिशनको गठन भयो । त्यसैगरी २००९ सालमै चन्द्रबहादुर थापालाई मालपोत र वन विभागको प्रमुखको रुपमा तोकेको इतिहास छ ।
वि.सं. २०११ सालतिर मालपोत तथा वन मन्त्रालयबाट भूमिप्रशासन सम्बन्धी काम सम्पादन हुने गरेको व्यहोरा त्यसबेलाको नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०१२ सालमा निरजराज भण्डारी र रामचन्द्र मल्होत्रालाई सेक्रेटरी र डेपुटी सेक्रेटरीको रुपमा तोक्दा तोकिएको निकायको रुपमा अर्थ तथा मालपोत विभाग थियो । त्यति बेलाका गोश्वारालाई अहिलेको विभाग स्तरको कार्यक्षेत्र तोकेको पाइन्छ ।
वि.सं. १९९६ मा स्थापना भई वि.सं. २०१३ सम्म मालपोत विभाग अन्तर्गत रहेको काठमाडौं नापी गोश्वारा वि.सं. २०१४ सालमा नापी विभागको स्थापना पश्चा्त सोही विभाग अन्तर्गत रहेको थियो । वि.सं. २०१८ साल देखि जग्गा प्रशासनको लागि ७५ जिल्लामा माल अड्डाहरु स्थापना गरिएको पाइन्छ ।
त्यसबेला सरकारको कार्य विभाजन सन्दर्भमा वि.सं. २०१५ आश्विन ६ गते देखि श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमहरुद्वारा सरकारको कार्य विभाजन गर्ने कामको शुरुवात व्यवस्थित रुपमा भएको पाईन्छ ।
जसअनुसार वि.सं. २०१५ देखि वि.सं. २०१७ सम्म मालपोत तथा भूमिकर र रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी काम अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको देखिन्छ भने सरकारी तथा वन क्षेत्रको सर्भे रभूमिसुधार सम्बन्धी काम खाद्य, कृषि, नहर तथा वन मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी वि.सं. २०१७ देखि वि.सं. २०२१ सम्म मालपोत तथा भूमिकर, रजिष्ट्रेशन, गुठीहरु, सर्भे तथा नापी, विर्ता र भूमि सुधार सम्बन्धी काम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पादन भएको पाईन्छ । वि.सं २०२१ देखि २०२४ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालय अस्तित्वमा आएको देखिन्छ भने वि.सं. २०२४ देखि २०३८ सम्म भूमिसुधार, कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको रुपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
यसैगरी वि.सं. २०३८ देखि २०४२ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालय पुनः अस्तित्वमा आएको देखिन्छ भने वि.सं.२०४३ देखि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको रुपमा रहिआएकोमा मिति २०७४।१२।२८ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय अनुसार साबिकको कृषि मन्त्रालय¸पशुपन्छी मन्त्रालय¸सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभिएर कृषि¸भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय भएको थियो ।
मिति२०७५।०४।१०को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय अनुसार हाल यस मन्त्रालयको नाम भूमि व्यवस्था¸सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेको छ ।
(भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिचयमा प्रकाशित सामाग्रीको सहयोगमा)