दसैं–तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तराईलगायत सुगम क्षेत्रमा तामझामका साथ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर अधिकांश समय खाद्य संकट हुने दुर्गम जिल्लामा सुपथ पसल त के खाद्यान्न नभएर गोदाममा ताल्चा झुन्डिएका छन् ।
संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७९/८० मा सम्पादन गरेको कार्य र बजारको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन एक बैठक आयोजना गर्यो । त्यसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारसँग भएको खाद्यान्नको मौज्दात विवरण प्रस्तुत गरे । उनको प्रस्तुत गरेको विवरणलाई मान्ने हो भने, यति बेला सरकारसँग २६ हजार ६ सय ८३ टन खाद्यान्न मौज्दात छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार गत शुक्रबारदेखि देशभर मनसुन फैलिएको छ । अब बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति बढ्ने आकलन छ । सडक अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि छ । यही विपत्तिका बेला चाहिने खाद्यान्नको मौज्दात भने सरकारसँग अत्यन्त न्यून छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष एक लाख ८० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने भएको छ । खाद्य कम्पनीले २४ दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउन सो चामल ढुवानी गर्न लागेको हो । चामल ढुवानीका लागि ४७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम छुट्याउने गरेको छ । सरकारले दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिने गर्छ । कम्पनीले स्थल र हवाई मार्गबाट ती जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्छ । कम्पनीका बिक्री प्रमुख भीम थापाले विभिन्न जिल्लामा सडक र हवाई मार्गबाट चामल पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको मागका आधारमा थप परिणाममा चामल ढुवानी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको ५ महिनामा गरिएका कामबारे जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दुर्गममा साविकको भन्दा खाद्यान्न ढुवानी कोटा बढाइएको बताए । खाद्यन्न आपूर्ति सहज बनाउन ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । ‘खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिएका छौं, दुर्गमका थप स्थानमा डिपो र भण्डारण क्षमता बढाइएको छ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न साविकको १६ हजार ४ सय टनलाई बढाएर १८ हजार पुर्याइएको छ ।’
रूस–युक्रेन तनावले विश्वको खाद्य सुरक्षामा रहेका छिद्रहरूलाई उजागर गरिदिएको छ । विशेषगरी शीतयुद्धको समाप्तिसँगै उदारवादलाई धर्मका रूपमा अंगीकार गर्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई यस घटनाले नराम्ररी झस्काएको छ ।
सन् १९९० पछि भारतको खाद्य सुरक्षा प्रणालीसँग नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई जोड्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो । भारतको खाद्यान्न भण्डारण नेपालका लागि पनि संकटमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सोचका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै जाँदा पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । यही पृृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरे तापनि नेपालले व्यावहारिक रूपमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । शहर विकास, वैदेशिक रोजगार, भूमिमा हदबन्दी, सडक निर्माण तथा कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता ल्याउने गरी थुप्रै क्रियाकलाप मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुुनपर्छ भन्ने विचारलाई नीतिनिर्माण तहमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ । तर, संकटमा विदेशको खाद्यान्न आकाशको फल हुने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले प्रमाणित गरिसकेको छ । संकटमा काम लाग्ने भनेको आफ्नै देशको खाद्यान्न हो भन्ने विषयमा विश्वभरि नयाँ भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने दिशामा विश्वका सबै देश एकमत हुन थालेका छन् । तदनुकूल स्वदेशभित्र नीतिगत परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।
नेपालले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि देहायका क्षेत्रमा तत्काल कार्यारम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउहरू नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतङ्खव तथा औषधि आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ ।
खाद्यान्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा आन्तरिकीकरण
राष्ट्रिय सुरक्षाका भौतिक पक्षहरूमा पाँचओटा आधारस्तम्भहरू (खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा, प्रविधि र जनशक्ति) रहेका हुन्छन् । खाद्यान्न राष्ट्रिय सुरक्षाको त्यो महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसको अभावमा देशको निर्णय गर्ने क्षमता नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । यस पक्षलाई नेपालमा कहीँ कतै पनि चासो दिएको पाइँदैन । नीतिनिर्माता, विज्ञ, विद्वान्, विचारनिर्माता, रणनीतिकार, सुरक्षाविज्ञ, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता सरोकारभन्दा बाहिरको विषयमा पर्ने गरेको छ । यस पक्षमा सुधार आउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली सेनाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका नीति कार्यान्वयन गराउन नेपथ्यमा दिइने दबाबलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।
थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा प्रतिबन्ध
कृषियोग्य भूमिको पवित्रताको रक्षा गर्नु हरेक सार्वभौम मुलुकको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसैले कृषियोग्य भूमिको विनाश अतिक्रमण र अपवित्रीकरणलाई अपराध मान्ने गरिन्छ । नेपालमा भने कृषियोग्य भूमिको विनाशलाई विकासको पर्यायका रूपमा मानिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको कृषियोग्य भूमिको पूर्ण विनाश भइसकेको छ भने उपत्यकाको आवश्यकतालाई अलिकति भए पनि टेको दिइरहेको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका मलिला फाँटहरूमा सरकारले शहर विस्तारको नीति अंगीकार गरेको छ । हाल विकासको चरणमा रहेका दशओटा आधुनिक शहर पनि पूरै मलिला फाँटहरूमा अवस्थित छन् । सिँगो तराई शहरको रूपमा परिणत हुने तर्खरमा छ । यी गतिविधिहरूले कृषिभूमिको क्षेत्रफलमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा संकुचन ल्याइदिएको छ ।
स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको प्रमुख कारकतत्त्व भनेको कृषियोग्य भूमिउपरको अनियन्त्रित शहरीकरण र बस्ती विकास नै हो । जुन शैली र प्रवृत्तिमा नेपालमा शहरीकरण भइरहेको छ, यसले नेपालमा अफ्रिकी महादेशको जस्तो भोकमरी निम्त्याउने र उक्त भोकमरी नियन्त्रण गर्न आउने विदेशी सहायताका पृष्ठभूमिमा मुलुक धार्मिक र साम्प्रदायिक युद्धमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, एक व्यक्तिले दुई स्थानभन्दा बढी स्थानमा घर बनाउन नपाउने र नयाँ घर निर्माणको अनुमति कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने तथा पहाडका टाकुराहरूलाई बस्ती विकासको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनु हो । मलिला फाँटमा निर्मित शहरहरूको विघटन गर्दै ती शहरलाई कृषियोग्य भूमिका रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आवश्यक भइसकेको छ । वर्तमान समयको स्वैच्छिक बसाइँसराइलाई पनि नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
बेल्ट अवधारणाको कार्यान्वयन
तराईलाई प्रधान खाद्यान्न, पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबालीको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूल नीति हो । यस नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी तराई र पहाडमा विकास प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ ।
कृषिलाई आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण
नेपालको कृषि अभैm पनि निर्वाहमुखी प्रथामा सञ्चालित छ । अब कृषिको व्यवसायकरण गर्दै आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण गर्न यस क्षेत्रमा अनुदान, प्रोत्साहन, सहयोग, छूट र संरक्षणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषिजन्य भौतिक पूर्वाधार (सिँचाइ, यातायात सञ्जाल, भण्डारण गृह, सूचना) को विकास, सहज जीवनयापन, कृषिक्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच स्थापनाजस्ता कार्य पनि तीव्रतर गतिमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यी क्रियाकलापले नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुने तथा कृषि पेशा मुनाफामुखी पेशाका रूपमा विकास हुने र कृषि पेशा नयाँ पुस्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ ।
रैथाने कृषिलाई प्राथमिकता
आधुनिक नेपालको कृषि विकासमा आयातित बीउ र प्रविधिलाई कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यले मुलुकको कृषिक्षेत्रमा थुप्रै समस्या थुपारिदिएको छ । रैथाने बीउ र पशु वंशको विस्थापनसँगै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा थप वृद्धि भएको छ । चरन र स्याउलामा आधारित पशुपालन खाद्यमा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भएको छ । फलस्वरूप पशुआहारको आयातमा ज्यामितीय वृद्धि भइरहेको छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउ नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतत्त्व तथा औषधि आयातमा अर्बौैं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले पुनरुत्पादन हुने बीउ तथा रैथाने वंशमा आधारित कृषि र पशुपालनलाई पुन:स्थापित गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसले बीउ र वीर्यमा बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्छ ।
सुरक्षा
नेपालमा कृषिक्षेत्र सबैभन्दा राजनीतीकरण गरिएको क्षेत्र हो । हदबन्दीका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी असम्भव जस्तै देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी जग्गाजमीन भएका कृषकलाई शोषक र सामन्त भन्दै संगठित आक्रमण गरियो । यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लुटपाटका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । दुर्गमका पहाडी भेगमा सम्पन्न कृषक बस्न सक्ने वातावरण नै छैन । वन्यजन्तुका कारण खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण बन्न गएको छ ।
यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषक, कृषिमा लगानी र बालीनालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
पहाडमा सडक सञ्जाल विस्तारमा प्रतिबन्ध
वर्तमान अवैज्ञानिक सडक निर्माणको होडबाजीले सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोरूपी बारुदी सुुुरुङमाथि बसेको छ । कुन बस्ती कति बेला बग्ने हो थाहा छैन । यसले बेंशीमा बस्ने बस्ती र खेतीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ । सडक निर्माणमा यही प्रवृत्ति कायम रहेमा केही दशकभित्रै नेपालमा पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कामा परिणत हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा रोपवे र केबलकारलाई यातायातको मूल प्रवाहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सिंगो पहाड सुरक्षित हुन जाने र कृषि उत्पादनमा पहाडको घट्दो योगदानमा रोक लागी भविष्यमा त्यस अनुपातमा वृद्धिसमेत हुने देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न सङ्कट हुने गर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा वर्षायाममा खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकिन्ने जनाएको छ ।
यस वर्षको चाडपर्व पनि हरेकको घर आँगनमा भित्रि सकेको छ भने हिन्दुहरुको महान चाड दशैं आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । स्थानीय उत्पादन प्रायः ठप्प हुने हुँदा कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट निम्ति
भौगोलिक विकटताले सडकको पहुँच नपुग्दा म्याग्दीको गुर्जामा खच्चडको भरमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ । संघीयताअनुसार धेरै गाउँमा स्थानीय तहले सडक पु¥याए पनि गुर्जामा पुग्न सकेको छैन् ।जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा सडक सुविधा नपुग्दा खच्चडको भरमा पु¥याएको दैनिक खाद्यान्नका वस्तु खरिदमा चर्को मूल्य तिरेर खान बाध्य भएका छन् । दिनुहँ खाद्यान्नको मूल्य बजारमा बढिरहनु […]
मुगु : नेपाल सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत दुर्गमका गाउँमा पठाएको खाद्यान्न बीच बाटोमै हराउने गरेको पाइएको छ।
हुम्लाको सर्केगाड वितरण केन्द्रका लागि नेपाल खाद्य संस्थान सुर्खेत र नेपाल खाद्य संस्थान मुगुको गमगढी वितरण केन्द्रबाट पठाइएको खाद्यान्न सम्बन्धित स्थानमा नपुगेको पाइएको छ। खाद्य संस्थानको सहुलियत दरको खाद्यान्न...
