काठमाडौं। सरकारी ठेक्कापट्टाको सम्पन्न गरेबापतको रकम भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते विकासे मन्त्रालयहरूलाई भुक्तानी दिने नीतिगत निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बिल पेश भइसकेको रकमको भुक्तानी पाउने भएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले पाउने त्यस्तो रकम ६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
बुधवारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त वर्षको भुक्तानी दिन सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो । उल्लिखित मन्त्रालयका सम्बद्ध निकाय (विभागहरू)बाट आव २०७९/८० सृजित भएको र उक्त वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले बजेटरी सहायताअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजन रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभएमा सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्नेगरी तेस्रो त्रैमासिकसम्म स्रोत फुकुवा गर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी खुला गरे पनि निर्माण व्यवसायीले रकम पाइहाल्ने अवस्था भने छैन । बुधवार निर्णय गरे पनि दशैं लागिसकेको हुँदा अहिले नै व्यवसायीले रकम पाइहाल्ने छैनन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जुनजुन निकायमा बजेट छ, त्यहाँबाट रकम भुक्तानी पाउने अवस्था हुने भए पनि शुक्रवार १ दिनमात्रै सम्बद्ध कार्यालय खुल्ने र दशैं बिदा हुने भएकाले यो निर्णयले तत्काल असर नदेखाउने बताए । ‘अहिले रकम पाउने अवस्था नभए पनि दशैंपछि पाउन सक्ने बाटो खुला भएको छ,’ सिंहले भने, ‘यसले राहत त दिएको छ तर निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउने हो भने म्याद थप गर्नुपर्ने र माइलस्टोन हटाउने काम गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार यो रकम सबै मन्त्रालयले दिनुपर्ने भुक्तानी हो । सबैभन्दा धेरै रकम पौने ५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक मन्त्रालयको छ । असार मसान्तमा बिल बुझाएको यो रकम ३ महीनापछि पाउन लागेको उनको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले म्याद नथप्दा काम सम्पन्न भइसकेको ४० अर्ब रुपैयाँ भने पाउन नसकेको उनले बताए । ‘उक्त रकम प्रोजेक्ट म्यानेजरले भेरिफाई नगरेको तर काम सम्पन्न भइसकेको हो,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न भइसकेको रकम पाउन भुक्तानीयोग्य भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो काम बाँकी छ ।’
शुक्रवार १ दिनमात्रै सम्बद्ध कार्यालय खुल्ने र दशैं बिदा हुने भएकाले यो निर्णयले तत्काल असर नदेखाउने
चालू आवको अवस्था झन् विकराल हुने देखिएको उनले बताए । पहिला–पहिला रकम भुक्तानी पाइहाल्ने अवस्था थियो । अहिले ढुक्क हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । असोज मसान्तले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने, दशैंमा कर्मचारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले टर्चरकै अवस्था भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
अब दशैंलगत्तै काम हुने सिजन शुरू भए पनि निर्माण व्यवसायी उत्साहित छैनन् । बजारमा माग नहुँदा कारखानाहरू पनि सञ्चालन नभएको र अहिले खपत गरेको निर्माण सामग्रीको रकम उद्योगलाई भुक्तानी दिन नसकेको सिंहले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले बजारमा माग नै नहुँदा सिमेन्ट र छडको खपत नै नभएको बताए । श्री स्टीलका सञ्चालकसमेत रहेका उनले भने, ‘घर बनाउने काम ठप्पै छ । विकासका काम पनि भएका छैनन् । फाट्टफुट्ट काम भएको छ, जुनसुकै सूचकहरू राम्रो भए पनि, भाषण गरे पनि बजारमा छड सिमेन्टको माग नै छैन ।’
उनले पहिला क्षमताको ५० प्रतिशत उत्पादन गरेको र अहिले २० प्रतिशतमाा झरेको बताए । श्री स्टीलको मासिक उत्पादन क्षमता २० हजार मेट्रिक टन छ । उत्पादनमा कुनै समस्या नभए पनि बजारमा माग नहुँदा मासिक जम्मा ३/४ हजार मेट्रिक टन विक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नै भएन,’ उनले भने, ‘सूचकांक राम्रो भए पनि बजारमा माग छैन । ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसाय किन गर्ने भन्नेमा व्यवसायी छन् ।’
मुद्दती खातामा राख्दा नै राम्रो ब्याजदर आउँछ भने बजारमा पैसा किन ल्याउने भन्ने सोच पनि हाबी भएको उनको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसाय गर्नेलाई ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्ने भन्दै उनले अहिले आन्तरिक बजार नभए पनि सिमेन्ट निर्यातको परिणाम बढेको बताए । अहिले मासिक २ लाख बोरा सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ ।
यस्तै शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले दशैंअघि भुक्तानी दिन्छौं भनेको विषय कार्यान्वयन ढिलो गरेको बताए । ‘भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समिति नै गठन गरे पनि अहिलेसम्म रकम पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रबाट काम नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ, चालू आवको ३ महीना भइसक्दासमेत भुक्तानी पाएका छैनौं ।’
आफ्नो कम्पनीको भुक्तानी २७ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले व्यवसाय बामे सरेको अवस्थामा छ, सरकारले दशैं र तिहारको बीचमा भुक्तानी दिएर एक किसिमको माहोल बनाइदिए राम्रो हुन्छ । नत्र समस्या जहाको तहीँ हुन्छ । विकास बजेट यो वर्ष न्यून छ, त्यसमा पनि खर्च नहुने अवस्था झनै समस्या हो ।’ चालू खर्चका लागि नै राज्यको स्रोत बढी उपयोग हुँदा विकास निर्माण तथा बजारमा माग कसरी हुन्छ भन्दै उनले सिमेन्ट उत्पादकले पनि क्षमताको जम्मा २० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि पत्र आइनसकेको बताइन् । भुक्तानीको पत्र आएपछि र बजेट फुकुवा भएपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई बिल पेश गरेअनुसार भुक्तानी दिइने उनले बताइन् । ‘दशैंका कारण शुक्रवार मात्रै कार्यालय खुला हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसबीचमा कति दिन सकिन्छ, मिलेसम्म दिन्छौं । रकम भुक्तानीका लागि जम्मा २/३ ओटा फाइल मात्रै स्वीकृत भएको पाइएको छ, मन्त्रालयले पेश गरेअनुसार सबै भुक्तानीका लागि स्वीकृति पाएका छैनौं ।’
