नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालबाट बाँके जिल्लाका आठ पालिकाको करिब एक लाख नागरिकले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएका छन् । वैशाखदेखि माघसम्मको १० महिनामा यति सङ्ख्यामा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन् । भेरी अस्पतालले आयोजना गरेको स्थानीय पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखसँगको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. पवनजङ्ग रायमाझीले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ।
विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ ।
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो ।
विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं ।
अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो ।
सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् ।
रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ ।
कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु ।
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ ।
पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता
सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो ।
यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन ।
असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ ।
एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो
स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकले २६ अस्पतालमा परिचयपत्र (कार्ड) देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न पाउनेभएका छन् । सोमवार सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुभारम्भ गरेका हुन् । कोषले अनलाइनको शुभारम्भ गरेसँगै अनलाइन प्रणाली सातै प्रदेशमा रहेका २६ अस्पतामा कोषको परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क रुपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सेवाको सुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आवद्ध श्रमिकले निःशुल्क रुपमा तोकिएका अस्पतालहरुमा उपचार गराउन पाउने छन् । स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुको लागि यो सेवा थप बिस्तार गर्दै लगिने बताए । उनले श्रमिक वर्ग अहिले पनि सबैबाट पीडित रहेकाले सुरक्षा कोषको यो स्वास्थ्य सेवाले उनीहरुलाई सहज बनाउने दाबी गरे। मन्त्री कुँवरले काठमाडौं उपत्यका मात्रै नभएर देशका दूरदराजमा रहेका श्रमिकलाई समेत यो सेवा पु¥याउने योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ प्रविधिको विकास तीब्र गतिमा बढ्दै जाँदा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा लिन सबै मानिस आतुर रहेकाले कोषले त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न लागेको बताए। मन्त्री कुँवरले कोषलाई व्यवस्थित श्रमिकको हीतमा काम गरेर सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरुको लागि नै हो भन्ने बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदै लगिने बताए। उनले भने,‘ श्रमिकहरुले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि अस्पतालहरुमा लाइन लागेर उपचार गर्न बाध्य छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा लाइनमा बस्दा झन् समस्या बढ्न सक्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले शुरुवात गरेको अनलाइन प्रणालीले त्यस्ता श्रमिकहरुलाई सहज हुनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले स्वास्थ्य उपचार गरे बापत अस्पताललाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अस्पातलले अनलाइन माध्यमबाट गर्नेसक्ने भएको छ । डिजिटल प्रविधिको तीब्र विकास भइरहेको छ । मानिसहरु डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न आतुर हुनुहुन्छ । हामीले शुरु गरेको प्रणालीबाट योगदानमा आधारित सहभागी श्रमिकहरुले लाभ लिनुहुनेछ । केही स्थानमा मात्रै शुरु भएको अझै दूरजराजमा अफठ्यारो छ । अब यो सेवालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले दायरा बढाउने,धेरै श्रमिकहरुलाई सुरक्षा कोषमा आवद्धता बढाउने र दूरदराजमा समेत यो सेवा पु¥याएर त्यहाँका श्रमिकहरुल पनि यो सेवा पाउने बनाउनुपर्छ । यो कुरामा सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । कोषलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने,श्रमिकको हीतमा कसरी काम गर्ने,श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष हाम्रो र हाम्रो लागि हो भनेर अनुभुति गराएर सबै श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने काम गर्दै जाने छौं । सामाजिक सेवा कोषको बिस्तार गरी सेवा दिने कार्यालयहरु नेपालभर कसरी पु¥याउने र सबै ठाउँबाट काठमाडौं नै आउनुपर्ने कुराको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ ।’ कोषले परीक्षणकालमा योगदान कर्ताले औषधि उपचार गराएकै दिन सम्बन्धित अस्पताललाई ८० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न थालिसकेको बताएको छ । यसअघि स्वचालित विद्युतीय प्रणाली शुरुवात नभएको हुँदा योगदानमा आधारित कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले औषधि–उपचारबापतको रकम भुक्तानी लिन कोषमा नै दाबी गर्नुपर्ने थियो । तर अब अस्पतालमा सुरक्षा कोषको कार्ड देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न सक्नेछन् । अस्पतालले श्रमिकको सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनमार्फत लिएर कोषलाई जानकारी गराए पश्चात अस्पताललाई अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी दिनेछ । अस्पतालसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अनलाइन प्रणाली शुरू गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नआउने कोषले जनाएको छ । कतिपय अस्पतालले एमओयू र अनलाइन प्रणाली एकैसाथ शुरू गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ । कोषको परिचयपत्र देखाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने अस्पतालमा वागमतीका ९ अस्पताल र प्रदेश १ का ८, मधेस प्रदेशका ५, लुम्बिनीका ३ र गण्डकीका १ अस्पताल रहेको कोषले बताएको छ । अनलाइन प्रणाली जडान भएका अस्पतालहरुमा मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय सामुदायिक अस्पताल, बीएण्ड सी हस्पीटल, मेची दृष्टि आई केयर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मोरङका विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल, नोवेल मेडिकल कलेज, हाम्रो अस्पताल, सुनसरीको पशुपति मोडेल हस्पिटल, सप्तरीको छिनमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी एण्ड मेडिकल कलेज, सर्लाहीको नमूना सामुदायिक अस्पताल, पर्साको नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र वीरगञ्ज दृष्टि आई केयर सेन्टर रहेका छन् । यस्तै, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), रुपन्देहीको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बाँकेको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउण्डेसन (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज), काभ्रेपलान्चोकको शिर मेमोरियल अस्पताल, काठमाडौंको हेल्पिङ ह्याण्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थाेपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल ललितपुरमा समेत अनलाइन प्रणाली जडान भएकाले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क रुपमा उपचार गर्नसक्ने भएका छन् ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज भेटवार्ता भएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली बैंककबाट स्वास्थ्य उपचार गरी फर्केपछि दुई नेताबीच यो पहिलो भेट हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न ओली निवास बालकोटमा भेटवार्ता भएको
५ माघ, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ ।
बैंककमा स्वास्थ्य उपचार गरेर फर्किएका ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए । दुई नेताबीच झण्डै ३ घन्टा छलफल भएको प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दुई अध्यक्षले राष्ट्रियसभा गठनबारे कार्यदलल दिएको प्रतिवेदनमा …
