कवाड व्यवसायीद्वारा कवाड कर खारेजीको माग, 'सरकारले करमाथि कर थुपारेर विस्थापित गराउन खोज्यो'

चितवन । कवाड व्यवसायी संघ, चितवनले स्थानीय सरकारले लगाएको कवाड कर खारेजीको माग गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट कवाड कर लगाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ भने जिल्लाका अन्य पालिकाले कवाड कर लगाउँदै आएका छन् । संघले सोमवार सौराहामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महानगरलाई कवाड कर नलगाउन र कवाड कर लिँदै आएका पालिकामा खारेज गर्न माग गरेको हो ।  सरकारलाई व्यवसाय र घर बहाल कर तिर्दै आएका कवाड व्यवसायीहरूले आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै कवाडजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको कर खारेजीको माग गरिएको संघका अध्यक्ष नारायणसिंह गुरूङले जानकारी दिए । ‘भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ बाट कवाडजन्य वस्तुमा कर लगाउन सूचना जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।’  उनले करमाथि कर थुपारेर स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई विस्थापित गराउन खोजेको आरोप लगाए । ‘हामीले मिडियामार्फत स्थानीय सरकारलाई कवाडजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको कर खारेजीका लागि आग्रह गरेका छौं,’ अध्यक्ष गुरूङले भने, ‘हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलनमा उत्रिने छांै ।’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशकुमार शाहले कवाड करमा ठेकेदारी प्रथाले व्यवसायी थप मारमा परेको बताए । स्थानीय सरकारले ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदारमार्फत कर उठाउने प्रक्रिया गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले व्यवसाय र घर बहाल कर इमानदारिताका साथ तिरेका छौं,’ उनले भने, ‘कवाडजन्य वस्तुमा समेत कर लगाएर स्थानीय सरकारले हामीलाई विस्थापित गराउने भए ।’ स्थानीय सरकारले कवाडजन्य वस्तुको प्रकारअनुसार प्रतिकिलो एक रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्म कर लिँदै आएको छ । यसैबीच संघले सोमबार १६औं स्थापना दिवस मनाएको छ । मानवसेवा आश्रममा आश्रित ७० जनालाई भोजन गराएर र कवाड कर खारेजीको माग गर्दै स्थापना दिवस मनाइएको संघका कोषाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । स्थापना दिवसको अवसरमा सौराहामा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी व्यावसायिक सुरक्षाको विषयमा समेत छलफल गरिएको संघका सहकोषाध्यक्ष अमित सिंहले जानकारी दिए ।