ऐन बनेको तीन वर्षपछि पहिलो पटक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक आउने साता बस्दैछ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको लामो समय बित्दा पनि परिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन । गत भदौ २१ गते सरकारले यो परिषद् मा रिक्त सदस्यको नियुक्ति गरेको थियो।कात्तिक २० गतेदेखि इजिप्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२७) आयोजना हुन लागेको सन्दर्भमा त्यसअघि नै परिषद्को बैठक बस
