स्थानीय तहले पाउने समपूरक अनुदानमा हेरफेर, स्रोतको वितरण समानतामा आधारित प्रणाली लागू

काठमाडौं । समपूरक र विशेष अनुदान मार्फत विकासको प्राथमिकतामा परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको हो । यसले दुई वटा मुख्य प्रभाव पार्ने आयोगले बताएको छ । समानता र वित्तीय सङ्घीयता प्रणालीमा पालिका र प्रदेशहरुलाई लैजाने छ । स्थानीय तहको राजस्व […]

सम्बन्धित सामग्री

शीतभण्डार बनाउँदै तनहुँका स्थानीय तह

दमौली । कृषिउपज सामग्री भण्डारण गरी उपयुक्त समयमा विक्री वितरण गर्न तनहुँका स्थानीय तहले शीतभण्डार निर्माणलाई अघि बढाएका छन् । जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तहले शीतभण्डार निर्माण थालेका हुन् । घिरिङ गाउँपालिका–१ अत्रौलीमा शीतभण्डार निर्माण शुरू भएको छ । संघीय सरकार र घिरिङ गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले जानकारी दिए । दुई करोड दश लाख लागतमा निर्माण हुने शीतभण्डार २०८० मङ्सिर १४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि आरएनसीएस कश्याप जेभीसँग सम्झौता भएको छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तु शीतभण्डारमा राखेर जुनसुकै बेला पनि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन शीतभण्डार निर्माण थालिएको अध्यक्ष रानाले जानकारी दिए । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि सामग्री सस्तोमा बेच्दा श्रमको मूल्य नउठ्ने समस्या भएपछि शीतभण्डार निर्माणको आवश्यकता खड्किएको थियो । ‘गाउँपालिकाभित्र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीको उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसानलाई समस्या हुँदै आएको छ, शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भएपछि यो समस्या हट्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र उत्पादन हुने आलु, अदुवालगायतका वस्तुलाई भण्डारणको व्यवस्था मिलाएर बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’ शीतभण्डार नहँुदा समस्या भोगेका किसान यसको निर्माण शुरू भएपछि खुशी भएका छन् । शीतभण्डार नहुँदा उचित मूल्य पाउन नसकेका किसानलाई यसले सहयोग पुग्ने स्थानीयवासी विष्णुभक्त सिग्देलले बताए । व्यास नगरपालिकाले पनि शीतभण्डार निर्माण थालेको छ । व्यास नगरपालिका–११ मा तीन करोडको लागतमा शीतभण्डार निर्माण भइरहेको वडाध्यक्ष नीरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । व्यास नगरपालिकाले नगरलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई अनुदानमा आलुको बीउ वितरण गर्दै आएको छ । शीतभण्डार निर्माण भएपछि आलुलाई भण्डारण गरेर विक्री वितरण गर्न सकिने खड्काले बताए । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि गत वैशाखदेखि शीतभण्डार निर्माण गरिरहेको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ संगम टोलमा शीतभण्डार निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । संघीय सरकारको सशर्त बजेट अनुदान र नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण शुरू गरिएको शीतभण्डारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तु शीतभण्डारमा राखेर जुनसुकै बेला पनि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन शीतभण्डार निर्माण थालिएको वडाध्यक्ष रेग्मीले बताए । लामो समयदेखि लालिमस्थित सिर्जनशील महिला समाजले संरक्षण गरेको सार्वजनिक जग्गामा शीतभण्डार निर्माण भइरहेको छ । नगर क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि सामग्री सस्तोमा बेच्दा श्रमको मूल्य नउठ्ने समस्या भएपछि शीतभण्डार निर्माणको आवश्यकता खट्किएको थियो ।

आलुको बीउ वितरण

स्थानीय तहले आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदानमा बीउ वितरण गरेका छन् । रामपुर, तानसेन, रम्भा, माथागढीलगायत स्थानीय तहले ५० प्रतिशत अनुदानमा आलुको बीउ वितरण गरेका हुन् ।

दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी : दशैँ अगावै चामल पठाउने तयारी

असोज १२, सुर्खेत । चाडपर्व नजिकिएसँगै पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्नको माग बढ्दै गइरहेको छ । हिमाली जिल्लाहरुमा मानसरोवार जाने पर्यटक आउनुका साथै चाडपर्व नजिकिएकाले आम नागरिकले खाद्यान्न मौज्दात गर्न थालेपछि चामलको माग बढ्दै गएको हो ।  माथिल्लो डोल्पा बाहेक कर्णालीका सबै खाद्य डिपोमा पर्याप्त चामल मौज्दात रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले बताएको छ । मुगु लगायत कतिपय जिल्लाहरुमा स्थल मार्गबाट चामल ढुवानी भइरहेकाले संकटको अवस्था नरहेको कम्पनीका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधव मिश्राले बताए ।  उनले माथिल्लो डोल्पामा सडकको असहजतासँगै स्थानीय तहले कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानमा चामल वितरण गरेकाले अनुकूल मौसम पर्खदै हाल खाद्यान्न ढुवानीलाई तीव्रता दिन लागिएको जनाए ।  उनका अनुसार दशैँ अगावै खाद्यान्नको माग भएका स्थानमा चामल ढुवानी हुने पक्का भएको छ । ‘माथिल्लो डोल्पाका लागि नमूना ढुवानी सेवा मार्फत सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट चामल ढुवानी तयारी शुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जाजरकोट जिल्लाका केही स्थानमा समेत चामलको माग आएकाले दशैँ अगाबै मागलाई सम्बोधन गर्न हामी सक्षम छौं ।’ उनले मुगु र डोल्पामा खाद्यान्न अभाव भन्ने मिडियामा आएजस्तो जिल्लाभरी नभई केही स्थानमा चामलको माग भएकाले स्थल र हवाई मार्गमार्फत चामल ढुवानी तीव्र पारिएको बताए ।  उनका अनुसार कम्पनीको सुर्खेत गोदामबाट सोमवार मुगुका लागि स्थल मार्गबाट खड्का निर्माण सेवाले १७० मेट्रिक टन चामल पुर्‍याएको छ । सुर्खेत स्थित कम्पनीको गोदाममा अहिलेपनि पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पठाउनका लागि २२ हजार क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको सुर्खेत प्रादेशिक कार्यालयका लेखापाल विनोद पौडेलले बताए ।  उनले हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा चामल पठाउने तयारी पुरा भएको जनाए । अहिले यी जिल्लाहरुमा चामलको माग अत्यधिक छ ।  निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी चामल सस्तो हुने हुँदा यी जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामलको माग बढ्दै गएको हो । ‘पहाडी जिल्लामा चामलको माग अत्यधिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी जति सक्दो छिटो चामल पठाउने तयारी गरेका छौं ।’ अति आवश्यक परेमा सुर्खेतसँगै नेपालगञ्जबाट समेत चामल पठाउने गरेको भएपनि जनशक्ति अभाव हुँदा पहाडी जिल्लाका केही दुर्गम डिपोमा चामल वितरणमा असहजता हुने गरेको उनले जनाए ।  यसका वावजुद पनि दशैँ अगावै नागरिकलाई सस्तोमा चामल उपलब्ध गराउने गरेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट पहाडी जिल्लाका २१ स्थानमा चामल ढुवानी हुन्छ । ति जिल्लाबाट यो भन्दा बढी चामलको माग आए पनि केन्द्रको अनुमति लिएर पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीको सुर्खेत गोदाममा अरुवा मोटा चामल, अरुवा मध्यम र स्टीम जिरा मसिनो चामल पाइन्छ ।  भित्री मधेशभन्दा पहाडी जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामलको माग बढी छ । चामल ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सर्वसाधारणलाई प्रायः चाडपर्व एवम् वर्षातमा अहिलेपनि खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।

धनकुटामा निजी आवास निर्माण नहुँदा बाढीपहिरो पीडितलाई सास्ती

साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन ।  निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ ।  धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् । गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’ सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’ निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ । धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए ।  यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन ।  धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ ।  अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने । सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ । मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ । पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ ।  निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।

किसानले अनुदानको धानको बिऊ पाएनन्

दाङ जिल्लाका कुनै स्थानीय तहका कृषकले अनुदानमा धानको बिऊ पाए भने केही स्थानीय तहका कृषकहरुले धानको बिऊ पाउन सकेनन् । अनुदानमा उन्नत धानको बिऊ नपाउने स्थानीय तहले धानको बिऊको खरिदमा समस्या हुँदा वितरण हुन नसकेको बताएका छन् । स्थानीय तहहरुले कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत धानको बिऊ वितरण गरेका छन् ।तुलसीपुर उप– महानगरपालिकाका कृषकहरुले यस […]

मकै नउम्रेपछि किसानको लगानी खेर

झापाका किसानले उन्नत जातको भनेर लगाएको मकै नउम्रेपछि समस्या सिर्जना भएको छ भने लगानी खेर गएको छ । स्थानीय तहले अनुदानमा वितरण गरेको मकै र किसानले बजारबाट किनेर लगेको मकैको बिउ नउम्रेपछि किसानको लगानी खेर जाने अवस्था आएको हो । जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई उपलब्ध गराएको मकै नउम्रेपछि किसानले यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । मेचीनगर–१०, धुलाबारीस्थित खड्का कृषि भण्डारले बिउ उपलब्ध गराएको थियो । नगरपालिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मकै किसानले यहीँबाट लगेका थिए । रामपुर कम्पोजिट जातको मकैको बिउ किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन गरिएको आह्वानअनुसार खड्का कृषि भण्डारको फर्मलाई नगरपालिकाले प्रक्रिया पु-याएर छनोट गरेको थियो । प्रतिकिलो १०४ रुपियाँ ८० पैसाको ५० प्रतिशत तिरेर किसानले मकै रोपेका थिए

तनहुँका कृषकलाई अनुदानमा २७ टन मकै - Naya Patrika

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँ र दसवटै स्थानीय तह गरी २७ टन मकैको बिउ वितरण गरिएको छ । कार्यालयले अभियानमुखी मकै कार्यक्रमअन्तर्गत १४ टन र स्थानीय तहले १३ टन मकैको...पूरा पढ्नुहोस् »