उत्पादनमूलक उद्योगको तथ्यांक खोजिँदै, उद्योगीसँग विवरण माग

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले तथ्यांक जुटाउने भएको हो ।‘सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने लक्ष्यसहित तथ्यांक संकलनको काम सुरू गरेको हो,’ समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले रातोपाटीसँग भने, ‘यसका लागि समिति अन्तर्गतको उप–समिति बनाएर काम अगाडी बढाएका छौं ।’समितिले प्रकाश

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा रेट्रोफिटिङ

नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा. प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ ।  दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो । यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्याएर सरकार पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै पूर्ण बजेट ल्याइएको र यसको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो संकटको घडीमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संविधानमा टेकेरै बजेट ल्याएका छौं, अब दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई बजेटले अधिकमत महत्त्व दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील तुल्याउने सोच बजेटले अघि सारेको छ । बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने टिप्पणी सत्य नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । अर्थ विविधमा यस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएकाले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई बजेट अर्थले निकासा दिनेछ । महामारीका बेला पनि सरकारले वृद्धभत्तासहित प्रायःजसो सामाजिक सुरक्षा बढाएकोमा कतिपयबाट आलोचना भइरहेकोमा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी भार नबढेको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भइसकेको छ, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारलाई भार धेरै कम हुनेछ, अहिले नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छूटको व्यवस्था तथा राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउन नभई सरकारले जनता तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न ल्याएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर छूटको सन्दर्भमा आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छूट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सघाउ पुग्ने रहेको सरकारको भानइ छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । अधिकारीका अनुसार गत मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा यो अवधिमा ७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ‘भी’ सेपको आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ,’ उनले भने । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथ्यपरक र स्वाभाविक रहेको बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक महीना पछिमात्र आर्थिक गतिविधि शुरू हुँदा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै उनले यसैका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ,’ उनले भने, ‘जसले उत्पादन बढ्छ र थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ ढुंगानाका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले महामारीका कारण धराशयी भएको अर्थतन्त्र चाँडै पुरानो लयमा फर्किनेछ । ‘खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, खोप आउनेबित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘यसकारण हामीले जानेरै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका हौं, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यही भन्छ ।,’ बजार खुल्नेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र यसले माग बढाउने भएकाले सहजै रूपमा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानकमा आधारित रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दै छ । अर्थले विगतमा भन्दै यस आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ र विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यविधि बनाएमा अर्थको सहमति लिए हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना स्पेशल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको र अर्थले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी संविधानले नयाँ कर लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको स्वीकार गर्दै केही दरहरूमात्र हेरफेर गरिएको र त्यो संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । अध्यादेश पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नै आउने भएकाले केही करका दरबन्दी हेरफेर गर्दा बित्तिकै असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । धेरै कर छूट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छूट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको पुडासैनीले स्पष्टसमेत पारे ।