साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आइतवार आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षहरूबीच व्यापक बहस गरेर दशवर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताएका हुन् । देश विकास सबैको साझा एजेण्डा भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेगरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्त गरे । नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पूँजीवाद’को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संरचनागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले गहन अध्ययन अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने बताए । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य अझै उन्नत किसिमको हुने भन्दै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘उपलब्ध स्रोत साधनको भरपूर उपयोग गर्ने, छरिएको पूँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय संघीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानेछ,’ उनले भने । कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न अति प्रभावितहरूलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायत गतिविधिमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा ५ अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने बताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार अब उत्पादन बढाउने, पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्छ । डा. रिजालले कोभिडबाट प्रभावित बीचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए । एमाले सांसद विमला राई पौडेलले कोभिडबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरू बढी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूका लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगलाई विशेष महत्त्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । अघिल्लो सरकारले २ वर्षअघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नबिगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई उनले आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजीक्षेत्रले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । स्वदेशी उत्पादन नबढाई पूँजी निर्माण हुन नसकिने यथार्थ मनन गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी उनले दिए । प्रदेश नं २ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने, तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गरे । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सीडीओ शक्तिशाली हुने खालको संघीयताले विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश २ मा विकास खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अरुले तय गरेका रणनीतिक योजनाले मुलुकको विकास हुँदैन

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि अरुले तय गरेका रणनीतिक योजनाभन्दा माथि रहेर राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ठूला परियोजना छनोट गर्नुपर्ने विज्ञहरूबाट औँल्याइएको छ । उहाँहरूले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तथा अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी)जस्ता परियोजना लागू गर्दा कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । न्यूज सोसाइटी …

NepalJapan बैशाख २०७९

विश्वबजारमा बिजुली बेचेर आर्थिक क्रान्ति गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ: दाहाल

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

नेपालको दीर्घकालीन विकास रणनीति बनाऔँ : कार्की

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपालले अब दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्कीले यसरी एउटा सम्झौताका लागि देश नै ध्रुवीकृत बन्ने अवस्था आउन नदिनका लागि आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गर्दै दीर्घकालीन विकासको एउटा घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले नेपाल अब अमेरिकी रणनीतिक साझेदार बन्न लागेको बताउँदै नजिकै अर्को शक्ति केन्द्र चीन रहेकाले नेपाललाई एउटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव इन्डोर्स गर

Ratopati माघ २०७८

विकास निर्माणमा योजना किन चाहिन्छ ?

विकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी निश्चित अवधिभित्र तोकिएका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दस्तावेज हो । योजनाको विषयवस्तु र प्रवृत्तिका आधारमा तीन प्रकारका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । १. राष्ट्रिय आवधिक योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्छ । २. प्रादेशिक आवधिक विकास योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आआफ्ना प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा उक्तभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादाम्यता कायम गर्नुपर्छ । ३. स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति, स्थानीय स्तरका अयोजनालगायत विषय समेटेर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आआफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ । यहाँ मुख्यतः यस लेखमा स्थानीय तहको विकास योजनाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । समयावधिको हिसाबले विकास योजना तीन प्रकारका हुन्छन् : क. दीर्घकालीन योजना स्थानीय तहको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तय गरिन्छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात् यो योजनामा आगामी १५ वा २५ वर्षको अवधिमा योजनाको कार्यान्वयन पछि विकासको अवस्था कस्तो हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाकोअवस्था के हुने, तिनीहरूको आकलन गरिन्छ । त्यसअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित यो योजना तर्जुमा गरिन्छ । ख. मध्यमकालीन योजना मध्यमकालीन योजना सामान्यतया ३ देखि ७ वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारण र लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गनुपर्ने हुन्छ ता कि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस् । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ । ग. वार्षिक योजना वार्षिक योजना १ वर्षका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी १ वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी यस्तो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादात्म्यता राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा वार्षिक योजना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्छ । तसर्थ वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका नीति एवम् आयोजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन गर्नुका साथै प्राथामिकता निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोचअनुरूप आवधिक योजना त्यसअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । हाम्रो जस्तो स्रोतसाधन उचित प्रयोग गर्न नसकी सधैं अभाव रहेको र विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको देशमा सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । खासगरी जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, गरीबी निवारण र सन्तुलित समावेशी विकासजस्ता विषय सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् । नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र सरकार, निजी, सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाटमात्र देशको तीव्र विकास हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको उदारीकरणको लहरअनुरूप नेपालले पनि आठौं योजनादेखि उदार अर्थतन्त्रको अवधारण शुरू गरेको पाइन्छ । उक्त योजनादेखि निजीक्षेत्र समेतको व्यापक सहयोग लिई विकास गर्न सरकारको भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्ने गरी योजना तर्जुमा कार्य शुरू गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय जनताको विचार र आवश्यकता बुभ्mने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । सक्षम, सबल र नागरिकप्रति संवेदनशील तथा जवाफदेही स्थानीय सरकारबाट मात्र जनचाहना सम्बोधन हुन सक्छ । यसैले स्थानीय सरकारका रूपमा पालिकाहरूले स्थानीय धरातलीय परिवेश, विशिष्टता तथा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र चाहना प्रतिबिम्ब हुने गरी स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन सम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बेलायती राजदूतसँग परिसंघको छलफल, निर्यात प्रवद्र्धन र लगानी अभिवृद्धिमा जोड

नेपाल उद्योग परिसंघले बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा परिसंघले नेपाली वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न, बेलायती लगानी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न र विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतीपछि बेलायती बजारमा नेपाली वस्तुको सुविधायुक्त प्रवेशको वातावरण सिर्जना गर्न राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग आग्रह गरेको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका आचार्यसँगको छलफलमा परिसंघले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसतर्फ बेलायती लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । छलफलका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतीपछि नेपालले पाइरहेको व्यापार सुविधा कटौती हुन सक्ने भन्दै त्यसको निरन्तरताका लागि पहल गर्न राजदूत आचार्यसँग आग्रह गरे । उनले बेलायती पर्यटकका लागि नेपाल उत्कृष्ट भ्रमण गन्तव्य हुन सक्ने भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘नेपाल र बेलायतबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न सक्दा त्यसले पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपाली वस्तुको निर्यातमा योगदान दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ, हामीसँग त्यसको पर्याप्त संभावना छ ।’छलफलमा नवनियुक्त राजदूत आचार्यले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बेलायती बजारमा प्रवद्र्धनका लागि आफूले काम गर्ने बताए । उनले बेलायतमा नेपाली गलैँचा, हस्तकला, तयारी पोशाक, चिया, कफी जस्ता वस्तुको अधिक संभावना रहेको र नेपाली वस्तुहरूमाथि बेलायती नागरिकको विश्वास पनि रहेकाले त्यस्ता वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरे। बेलायतले नेपाल जस्ता देशहरूमा आर्थिक÷सामाजिक विकासका लागि अनुदानका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको भन्दै उनले पूर्वाधार विकासमा त्यो उपयुक्त हुने बताए । राजदूत आचार्यले नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गर्ने पूर्वाधार सम्मेलनमा बेलायती लगानीकर्ता सहभागी गराउन पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे । ‘दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन राजनीतिक तहमा नै संयन्त्र विकास गरी काम गर्ने सोच अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमार्फत पनि दुई देशबीचको आर्थिक कुटनीति बलियो बनाउने र नेपालमा लगानी बढाउन तथा नेपाली वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल र बेलायतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र यो सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने गरी आफूले रणनीति तयार गर्ने उनको भनाइ छ । छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपालको जलविद्युत, खनिज, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी पाँचवटा क्षेत्र बेलायती लगानीकर्ताका लागि आकर्षक क्षेत्र हुन सक्ने औँल्याए । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई भारतमा भन्सार छुट सुविधासहित निर्यात गर्न सकिने भएकाले लगानीकर्ताले बजारको चिन्ता लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ शाक्य, गलैँचा उत्पादक संघका महासचिव अशोक अग्रवाल एवं गलैँचा निर्यातकर्ता राहुल शाक्य र तयारी पोशाक उत्पादक एवं निर्यातकर्ता बलराम गुरुङले नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि बेलायतस्थित दूतावासमा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले बेलायतमा नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक कार्यक्रम नै तय गरी व्यापार मेला आयोजना गर्न पनि सुझाव दिए । बेलायती उद्योगी र नेपाली उद्योगीबीच आपसी सम्बन्ध स्थापित गराउन दूतावासले पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

Bizpati पौष २०७८

वित्तीय जोखिम नहुनेगरी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड

विराटनगर । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको असहजतातर्फ संकेत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले कर्जा, पूँजी र निक्षेपको अनुपातलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले पूर्वअध्यक्ष स्व. महेन्द्र गोल्छाको स्मृतिमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा मौद्रिक नीतिको अभ्यास र समकालीन आर्थिक विकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरी आफ्नो क्षेत्रबाट निजीक्षेत्रले खबरदारी गर्नुपर्ने समेत उनले सुझाए । ‘मौद्रिक नीति आधारभूत सिद्धान्त, निर्देशन, योजना र प्राविधिक पक्षलाई आधार मानेर निर्धारण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको समीक्षा अवधिमा नीतिले लिएको लक्ष्य प्राप्ति भए÷नभएको विश्लेषण गरी कमी–कमजोरी सच्याउँदै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ समकालीन आर्थिक विकासले मौद्रिक नीतिको दिशा र दायरालाई तय गर्ने भन्दै उनले देशको समसामयिक आर्थिक विकासको विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय नीतिलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले मौद्रिक नीति राज्यको आर्थिक नीति निर्धारणका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो भएकाले कर्जा व्यवस्थापन र ब्याजदर निर्धारणमा यसको सान्दर्भिककता बढी रहने बताए । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनको गहनता र त्यसको परिणामको प्रभावकारितामा विशेष ध्यान पुर्‍याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले वित्तीय क्षेत्र स्थिर नभएकाले दीर्घकालीन महत्त्व बोकेका परियोजनाको लगानीमा प्रभाव परिरहेको बताए । वित्तीय स्थिरताका लागि निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको आवश्यकता उनले औंल्याए । स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको विकास एवं सबलीकरण गरी सामाजिक जवाफदेहिता सहित सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी विद्यमान वित्तीय संकटको दीर्घकालीन समाधान गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा केन्द्रका संयोजक बिजु थपलियाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्नात्तकोत्तरमा अध्ययनरत पाँच छात्रछात्रालाई विभिन्न विद्यामा अनुसन्धान तथा शोधका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

आज विश्व बसोबास दिवस : विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

काठमाण्डाै - आज विश्व बसोबास दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यस वर्षको नारा ‘तीव्र सहरी क्रियाकलापको लक्ष्य : कार्बनरहित विश्व’ भन्ने तय गरिएको छ । यो नाराले सहरले बनोट, भवन तथा पूर्वाधार निर्माण, सवारी व्यवस्थापन, हरियाली क्षेत्र व्यवस्थापन आदि क्रियाकलाप गर्दा दिगो सहरीकरण तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरी वातावरणमैत्री विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । वातावरणमैत्री सहरी विकास निर्माणमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन् । ...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७८

विकास रणनीति ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’को अवधारणामा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षबीच व्यापक बहस गरेर दस वर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

साझा विकास रणनीति तय गर्न जरुरी छ : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सवै पक्षहरुबिच व्यापक बहस गरेर दश वर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले देश विकास सवैको साझा एजेण्डा भएकोले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उपलब्ध स्रो...

Lokaantar आषाढ २०७८

प्राकृतिक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्नेमा जोड

वीरेन्द्रनगर । पाँच प्राकृतिक स्रोतसाधन (जल, जंगल, जमीन, जडीबुटी र जैविक विविधता)को प्रयोग र परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्नेमा कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले जोड दिएका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट हालै भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ११औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमार्फत विश्वविद्यालयले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि महŒवपूर्ण कार्यभार पूरा गर्न सक्ने बताएका हुन् । प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग तथा परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन विश्वविद्यालयलाई उनले सुझाव समेत दिए । संघीय सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को उद्देश्य पूरा गर्न पनि कर्णालीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग अपरिहार्य रहेको उनले औंल्याए । ‘पाँच जको प्रयोग र परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्ना कार्यक्रमलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्दै अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई यसतर्फ केन्द्रित गरेर उल्लिखित कार्यभारलाई परिपूर्ति गर्नतर्फ भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास प्रदेश प्रमुखले कलौनीले व्यक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयको भूमिका बृहत् रहेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले यस क्षेत्रमा रहेका अनेकौं सम्भावना र लुकेर रहेका वैभवलाई खोज, अन्वेषण र अनुसन्धानका माध्यमबाट प्रयोग गर्न सके ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को परिकल्पना पूरा हुन धेरै समय कुर्न नपर्ने दाबी गरे । ‘यसका लागि पनि योग्य र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ,’ प्रमुख कलौनीले भने, ‘बाह्रौं वर्ष प्रवेश गर्दै गरेको यस क्षेत्रको उच्च शिक्षाको केन्द्र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई यसतर्फ आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८